रांची: सृजित पदों पर काम कर रहे लोगों की होगी नियमित सर्विस

कैबिनेट में 18 प्रस्ताव पास
रांची: मंगलवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गई। कैबिनेट ने सृजित पदों पर काम कर रहे अनियमित कर्मियों कट ऑफ डेट 10 अप्रैल 2006 मानी गई। इस तिथि के पहले 10 साल नौकरी कर चुके लोगों को इसका लाभ देने का फैसला लिया गया। बैठक में अब कट ऑफ डेट सरकार के इस निर्णय को कार्मिक विभाग के नोटिफाई करने की तिथि से मानी जाएगी। यानि 2009 से सृजित पदों के अगेंस्ट काम कर रहे लोगों की सर्विस नियमित होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं।
कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि ने बताया कि राज्य सरकार ने ऐसे कर्मियों की नौकरी नियमित करने के लिए 2015 में बनी नियमावली में संशोधन पर अपनी स्वीकृति दे दी है। आरंभ ये कट ऑफ डेट 10 अप्रैल 2006 माना गया व उसी तिथि से पहले 10 साल नौकरी कर चुके लोगों को इसका लाभ देने का फैसला लिया गया। जबकि मंगलवार को ही कैबिनेट की बैठक में अब कट ऑफ डेट सरकार के इस निर्णय को कार्मिक विभाग के नोटिफाई करने की तिथि से माना जाएगी। श्री सिंह ने बताया कि ऐसे लोगों को 6 महीने के अंदर अप्लाई करना होगा, ताकि राज्य सरकार उनकी संख्या का आंकलन कर सके। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था सृजित पदों पर काम कर रहे लोगों के लिए है, इसके अलावा राज्य सरकार ने नई पेंशन अंशदान योजना के तहत रिटायरमेंट व डेथ ग्रेच्युटी देने के निर्णय पर भी अपनी सहमति दी।

[URIS id=9499]

 

कैबिनेट ने इसी तरह झारखंड पदोन्नति एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए) द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2019 को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत पूर्व से संबंधित वर्गों के लिए चले आ रहे 50 फीसद आरक्षण के प्रावधान के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को 10 फीसद आरक्षण देने का भी प्रावधान किया गया है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार जिला स्तर पर पिछड़े वर्गों का हो रहे सर्वे तक आरक्षण का यह प्रावधान राज्य स्तर की नौकरियों के लिए प्रभावी होगा। इसी कड़ी में कारखाना अधिनियम में भी संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत अब महिलाएं रात में काम कर सकेंगी। इस संशोधन के तहत कैबिनेट ने ओवर टाइम की अवधि भी बढ़ा दी है। अबतक तीन महीने में 75 घंटे ओवर टाइम का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर महीने में 50 घंटे कर दिया है। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने अंशदायी पेंशन योजना के तहत कर्मियों को सेवानिवृत्ति और मृत्यु पर ग्रेच्युटी देने का निर्णय लिया है।
कैबिनेट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 और हाईकोर्ट के एक डायरेक्शन के आधार पर 3 सदस्य वक्फ ट्रिब्यूनल के गठन करने का निर्णय लिया हैं। फिलहाल वक्फ बोर्ड में एक सदस्य है। निर्णय के आधार पर एक झारखंड प्रशासनिक सेवा का अधिकारी सदस्य होगा, जबकि दूसरा सदस्य कॉन्ट्रैक्ट पर मुस्लिम मामलों का जानकार होगा। वहीं, राज्य सरकार ने श्रम विभाग के एक प्रस्ताव पर सहमति देते हुए अब ओवरटाइम महीने में अधिकतम 50 घंटे तक करने संबंधी प्रस्ताव पर सहमति दी है। पहले 3 महीने में अधिकतम 75 घंटे ओवरटाइम करने का प्रावधान कारखाना एक्ट 1948 में किया गया। कैबिनेट सेक्रेटरी ने बताया कि उस एक्ट में संशोधन कर अब महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की इजाजत भी दी गई है। इसके अलावा राज्य सरकार ने आकांक्षी 6 जिलों गुमला, खूंटी, पाकुड़, साहिबगंज, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम में हर साल दिए जाने वाले 50 करोड़ की राशि में से 10 करोड़ की राशि डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व वाली समिति के निर्णय से खर्च होने पर सहमति दी है। कैबिनेट ने संताल परगना प्रमंडल की अविक्रयशील जमीन के मामले में भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। संबंधित क्षेत्र में जमीन की खरीद- बिक्री पर रोक रहने की वजह से यहां की बड़ी आबादी दानपत्र, बदलनामा, हुकुमनामा समेत अन्य कागजात को आधार बनाकर कच्चे घरों में निवास कर रही है। सरकार अब उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मुहैया कराएगी। यह आवास उन्हीं को जिनका संबंधित भूमि पर विवाद रहित कब्जा हो और ग्रामसभा तथा वार्ड समिति को उसपर कोई आपत्ति न हो।
कैबिनेट के अन्य फैसले:
– गोड्डा की कजरिया बियर, खूंटी की ताजना बराज, तमाड़ की सुरंगी, सिमडेगा की कंसजोर और गढ़वा की बाईंबांकी सिंचाई परियोजना के जीर्णोद्धार व नहरों की लाइनिंग के लिए क्रमिक रूप से 34.55, 49, 49.73, 58.05 और 164.81 करोड़ रुपये की मिली प्रशासनिक स्वीकृति।
– गुमला, खूंटी, पाकुड़, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और साहिबगंज जैसे पिछड़े जिले के विकास के लिए अब संबंधित जिलों के उपायुक्त दे सकेंगे 10 करोड़ रुपये तक की विकास योजनाओं की स्वीकृति।
– झारखंड की माहिस्य जाति अत्यंत पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल।
– राज्य के नवांगीभूत महाविद्यालयों के लिए 26 छाया पदों का सृजन। सरकार ने जब से किया है अधिग्रहित उसी समय से मिलेगा वेतन और प्रोन्नति का लाभ। 27.98 करोड़ का सरकार पड़ेगा बोझ।
– अति कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के लिए चलेगी पीवीटीजी ग्रामोत्थान योजना।
– अविभाजित बिहार में विभिन्नों निगमों व बोर्डों से अंगीकृत 78 कर्मियों को नहीं देनी होगी प्रारूपण परीक्षा। मिलेगा एसीपी और एमसीपी का लाभ। सरकार पर 15 करोड़ का पड़ेगा बोझ।
लेखक के बारे में

By Samridh Jharkhand

इस लेखक की जानकारी जल्द जोड़ी जाएगी।

Read More