रांची: कैबिनेट ने बढ़ाया मनरेगा कर्मियों का मानदेय

चुनावी साल में कई तोहफे
रांची: विधानसभा चुनाव की आहट के बाद सरकार जनता को लुभाने में लगी है। सरकार ने मंगलवार मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में एक तरफ जहां मनरेगा कर्मियों का मानदेय बढ़ा दिया, वहीं दूसरी ओर स्वर्णकार पिछड़े वर्ग को अधिसूची 2 में शामिल किया गया है। बैठक में कुल 14 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई व मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 30 मई की डेटलाइन तय की गई है। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके अलावे कैबिनेट ने पांच वर्ष या इससे अधिक समय से काम कर रहे मनरेगा अधिकारियों और कर्मियों का मानदेय बढ़ाया है।
मंत्रिपरिषद ने निर्धारित किया कि अगले पांच वर्ष तक यही कट ऑफ डेट मान्य होगा। झारखंड के जिन किसानों के पास 30 मई 2019 तक पांच एकड़ या उससे कम जमीन है, उसे ही कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ मिलेगा। कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि राज्य के वैसे सभी किसानों को कृषि कार्य के लिए राज्य सरकार आर्थिक सहायता देगी, जिसके पास अधिकतम पांच एकड़ तक कृषि भूमि होगी। यह योजना वर्तमान वित्तीय वर्ष से शुरू हो रही है। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। बताया कि योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाली राशि दो या दो से अधिक किश्तों में दी जाएगी। कृषि निदेशक और सभी जिलों के डीसी इस योजना के लिए दो अलग- अलग खाते खोलेंगे। एक बैंक खाता योजना की राशि के लिए तथा दूसरा इस योजना से संबंधित आकस्मिकता के लिए होगा। आवंटित राशि को कृषि निदेशक इन खातों में जमा करेंगे। संबंधित अंचलाधिकारी अपने हस्ताक्षर से लाभुकों की सूची एसडीओ और अपर समाहर्ता को उपलब्ध कराएंगे। लाभुकों की सूची की जांच कर ये दोनों अधिकारी उसे डीसी को उपलब्ध कराएंगे। प्राप्त सूची को अपने स्तर से जांच कराने के बाद डीसी उसे डीबीटी के माध्यम से लाभुकों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। किसानों को एक स्वघोषणा पत्र देना होगा, जिसमें उन्हें बताना है कि वे इस योजना के योग्य हैं।

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अजय सिंह ने बताया कि मनरेगा के तहत ग्राम रोजगार सेवकों को 6050 रुपए मासिक मिलते थे, अब इन्हें 7500 रुपए मिलेंगे। जिनकी नौकरी पांच वर्ष से अधिक हो चुकी है, उन्हें 8500 और जिनकी नौकरी 10 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उन्हें 9500 रुपए मानदेय मिलेंगे। इसी प्रकार पांच वर्ष से नीचे वाले ब्लॉक प्रोग्राम अफसर को 19500 और पांच वर्ष से अधिक वाले को 20000 रुपए मिलेंगे। पांच वर्ष तक के असिस्टेंट इंजीनियर को 19234 रुपए और इससे ऊपर वाले को 19734 रुपए, पांच वर्ष वाले जूनियर इंजीनियर को 17520 रुपए और इससे अधिक समय वाले को 18020 रुपए तथा पांच साल वाले अकाउंट असिस्टेंट और कंप्यूटर असिस्टेंट को 10000 रुपए और पांच वर्ष से अधिक वाले को 10500 रुपए मानदेय दिए जाएंगे। कैबिनेट सचिव ने बताया कि मनरेगा कर्मियों के अन्य मांगों पर विचार करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है।
खतियान के अभाव में जिस जमीन का म्यूटेशन और रसीद नहीं कट रहा था, उसके लिए राज्य सरकार ने समाधान निकाला है। सरकार के प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद ने सहमति दे दी है। बैठक में आए एक अन्यान्य प्रस्ताव पर चर्चा के बाद निर्णय हुआ कि जिस जमीन का खतियान ऑनलाइन नहीं हुआ है और उस कारण म्यूटेशन और रसीद नहीं हो रहा है वैसी स्थिति में सीओ दूसरे कागजातों से मिलान कर रसीद और म्यूटेशन का काम कर सकेंगे। कहा गया है कि सीओ संतुष्ट होकर जमीन का भौतिक सत्यापन कर रसीद काटने का आदेश दे सकते हैं। इसके लिए खतियान की अनुपलब्धता की स्थिति में संबंधित अंचलाधिकारी गांवों में कैंप कर जांच करेंगे और फिर रसीद काटेंगे। इस बाबत आज राज्य के राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन निर्धारण की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य के गठन के फलस्वरूप तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड के स्वामित्व एवं भविष्य में इसके विस्तारीकरण के फलस्वरूप 40 प्रतिशत बिजली बिहार राज्य को सक्षम प्राधिकार विनियामक आयोग के तत्कालीन दर पर उपयोग के लिए स्वीकृति दी गई।
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By Samridh Jharkhand

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