कुर्मी को आदिवासी दर्जा की मांग पर सहमति बिना अध्ययन के असंवैधानिक : कालिदास मुर्मू

दुमका : संथाली भाषा के विशेषज्ञ एवं आदिवासी विषय के शोधकर्ता कालिदास मुर्मू ने कुर्मी जाति के आदिवासी दर्जे की मांग को लेकर विस्तार से अपना पक्ष रखा है। इन दिनों भाषाई एवं जातीय आन्दोलन को लेकर झारखंड प्रदेश चर्चा में हैं। विशेष कर कुरमाली भाषा-भाषी के लोगों के द्वारा अपने को आदिवासी होने का दावा कर अनुसूचित जनजाति का संवैधानिक अधिकार मांगा जा रहा है। दरअसल यह विषय उतना सरल और सहज नहीं है।
कालिदास मुर्मू के अनुसार, यह इतना सरल नहीं है, इसमें सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना एवं आर्थिक संपन्नता परिदृश्य का अध्ययन किए बिना मांग पर विचार या सहमति जतना असंवैधानिक होगा। इससे राजनीतिक फायदे जरूर होंगे, पर समाजिक संरचना एवं डेमोग्राफिक संतुलन प्रभावित होगा। यह जानकारी बेहद जरूरी है कि देश में किस समुदाय या जाति के लोगों को संविधान के किस श्रेणी में सूचीबद्ध करना है। यह कार्य भारत सरकार के गृह मंत्रालय अधीन सामाजिक अध्ययन प्रभाग का है। सभी दावे एवं साक्ष्यों को अध्ययन कर निष्पक्ष अनुशंसा और फैसला देने का सक्षम प्रभाग है। परन्तु, मौजूदा राजनीतिक हालात में ऐसा निष्पक्ष निर्णय कितना सहज होगा, यह अपने आप में सवाल है, क्योंकि दुनिया में प्रकृति पूजक होने का गौरव हासिल करना, विषपान के बराबर है। लोकतंत्र में मांग रखना जनता का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मांगों को संवैधानिकता दर्जा एक लंबी प्रक्रिया है।




