10 महीने में हेमंत सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला में क्या कार्रवाई की : बीजेपी

रांची : राज्य में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले (Minority Scholarship Scam) की मामले अब राजनीति रंग लेना शुरु कर दिया है. छात्रवृत्ति घोटाले में खुलासा होने के बाद बीजेपी ने रघुवर सरकार की स्थिती स्पष्ट कर दिया है. बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव (State Spokesperson Pratul Shahdev) ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि रघुवर सरकार ने छात्रवृत्ति घोटाला की खुलासा होने के साथ ही रोक लगाने का काम किया है.
लाभुक संस्थानों की संख्या जांच की दौरान घटी
उन्होंने कहा कि मैट्रिक तक पढ़ने वाले अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति केंद्र सरकार के नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (National Scholarship Portal) से डीबीटी के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों के खाते में भेजी जाती है. इस पोर्टल पर छात्रों में अपनी जानकारी सीधे भेजते है. केन्द्र सरकार (Central government) के निर्देश पर राज्य सरकार ने जांच की थी. इसके बाद लाभुक संस्थानों की संख्या 46,000 से घटकर 31,00 से हो गया. इसी कारण लाभुक छात्रों की संख्या लगभग दो लाख से घटकर 95,000 हो गया और इन्हीं को छात्रवृत्ति प्रदान किया गया.
हेमंत सरकार को अपनी स्थिती स्पष्ट करे
प्रतुल शाहदेव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) पर निशाना साधते हुए कहा कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच से पहले हेमंत सरकार ने रघुवर सरकार को दोषी ठहरा दिया. सिर्फ राजनीति लाभ लेने के लिए तथ्यों को तोड़-मोड़ कर पेश किया गया है. रघुवर सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस था. जैसे ही गड़बड़ी की सूचना राज्य सरकार को मिली तो राज्य सरकार की नोडल एजेंसी झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (Jharkhand State Minority Finance and Development Corporation) ने तुरंत इस मामले में कड़े कदम उठाए थे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल के 10 महीने में इस मुद्दे पर आगे क्या कार्रवाई की है.
अल्पसंख्यक मंत्रालय ने मांगी थी रिपोर्ट
बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के सचिव 5 जुलाई 2019 को राज्य सरकार से अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति को लेकर लाभुक संस्थाओं और विद्यालयों की जानकारी का सत्यापन करने को कहा था. राज्य सरकार ने जिला कल्याण पदाधिकारी (District Welfare Officer) को निर्देश दिया कि जिले में विद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थानों और अध्ययन छात्रों की जानकारी स्पष्ट करें.
पदाधिकारियों ने जांच के बाद भेजी रिपोर्ट
राज्य सरकार के आदेश के बाद जिला कल्याण पदाधिकारियों ने उक्त संस्थानों में कुल कक्षाओं की संख्या, अध्ययनरत छात्रों की संख्या, अल्पसंख्यक छात्रों की संख्या(Minority students), संस्थान को आवंटित यूजर आईडी पासवर्ड एवं यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करने वाले कर्मियों के नाम और मोबाइल नंबर लिया गया और साथ ही प्रधानाध्यापक के नाम तथा मोबाइल नंबर के साथ जांच अधिकारियों ने रिपोर्ट सरकार को भेजा.
कल्याण पदाधिकारी द्वारा किया गया भौतिक सत्यापन
झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम ने पुनः 8 जुलाई 2019 को सभी जिला कल्याण पदाधिकारी झारखंड को लिखकर इस चल रहे कार्यक्रम के सभी बिंदुओं का जिला स्तर पर सत्यापन करते हुए वर्तमान वस्तुस्थिति से संबंधित प्रतिवेदन मांगा था. इसके बाद झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम ने 10 जुलाई 2019 को सभी जिलों के जिला कल्याण पदाधिकारी को पत्र लिखकर एक बार पुनः विद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थानों का भौतिक सत्यापन, छात्रों की संख्या,आदि का ब्यौरा मांगा था.


