धान खरीदने को लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय, प्रति क्विंटल 182 रुपया का बोनस

रांचीः मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) ने खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति योजना के स्वरूप की स्वीकृति प्रदान करने पर अपनी सहमति दी है. इस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में विचार के लिए रखा जा सकता है. केन्द्र सरकार ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (Food and Public Distribution Department) के द्वारा धान का धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया है.
धान की कीमत का निर्धारण
साधारण किस्म का धान 1868 रुपए प्रति क्विंटल एवं ग्रेड-ए धान 1888 – रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, किसानों को धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा बोनस के रूप में 182 रुपया प्रति क्विंटल दिए जाने का प्रस्ताव है. आपको बता दें कि सरकार की ओर न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण धान के लिए 2050 रुपया निधारित किया गया है. वहीं ग्रेड ए की धान का मूल्य 2070 रुपया निधारित किया गया है.
मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति हेतु ‘धान अधिप्राप्ति योजना’ के स्वरूप की स्वीकृति पर सहमति दी है। साधारण धान ₹1868, ग्रेड-ए धान ₹1888 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। बोनस के रूप में ₹182 प्रति क्विंटल दिए जाने का भी प्रस्ताव है।
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) November 7, 2020
धान अधिप्राप्ति केंद्र संचालित किए जाएंगे
झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा आवश्यकतानुसार पंजीकृत किसानों (Registered farmers) की संख्या एवं प्रखंड से दूरी को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त संख्या में धान अधिप्राप्ति केंद्र संचालित किए जाएंगे. जिलावार अधिप्राप्ति केंद्रों की संख्या का निर्धारण झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड से सहमति प्राप्त करते हुए किया जाएगा.


