किसानों पर हेमंत सरकार की दया दृष्टि, अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना की हुई शुरुआत

रांची: झारखंड विधानसभा में पेश बजट में किसानों को कर्ज के बोझ से निकालने के लिए दो हजार करोड़ रुपयों का प्रावधान हेमंत सरकार ने किया है। इसके लिए सरकार ने अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना की शुरुआत करने का फैसला लिया है।

जानिए किसानों के लिए और क्या है ख़ास इस बजट में?

  • हेमंत सरकार द्वारा नई योजना धान उत्पादन एवं बाजार सुलभता की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के लिए सरकार ने बजट में 200 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है।
  • कृषि उत्पादों के बेहतर रख-रखाव के लिए हर जिले में दो-दो कोल्ड स्टोरेज बनाये जायेंगे, जिसके लिए 30 करोड़ रूपए खर्च किये जायेंगे।
  • किसानों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए बजट में पचास करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत सिंचाई में उपयोग होने वाले पंप सेट, एचडीपीई पाइप सहित अन्य उपकरणों को उपलब्ध कराया जाएगा।
  • झारखंड में पीएम किसान फसल बीमा योजना के स्वरुप को बदलकर झारखंड राज्य किसान राहत कोष बनाया जाएगा, जिसके लिए 100 करोड़ रूपए का बजट प्रस्तावित है।
  • वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2.35 लाख मीट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नई हैचरियों का निर्माण एवं मछली पालन से जुड़े लोगों को ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव।
  • पशुओं के लिए एम्बुलेंस सुविधा, उन्नत डायग्नोस्टिक, परिक्षण लैब तथा मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक शुरु करने का प्रस्ताव।
  • महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दुधारू गाय वितरण योजना से एपीएल परिवारों को जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत 90 फीसदी सब्सिडी दिया जाएगा।
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By Samridh Jharkhand

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