झारखंड: कैबिनेट बैठक में लिए कई अहम फैसले, गरीबों को 10 रुपये में मिलेगी धोती- साड़ी

रांची: लॉकडाउन अवधि (Lockdown period) में व्यवसायिक वाहनों को रोड टैक्स में छूट देने का फैसला कैबिनेट में लिया गया है. इससे राज्य सरकार (State government) को लगभग 10 करोड़ रुपए का नुकसान का आकलन किया गया है. आपको बता दें कि लॉकडाउन अवधि में सरकार ने स्कूल बस, अंतर्राज्यीय बस अन्य छोटे मालवाहक गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा रखी थी. कैबिनेट ने 24 मार्च से जबतक परिचालन बंदी (Operating closure) था. तबतक का टैक्स माफ करने का फैसला लिया है.
वहीं कैबिनेट ने सोना सोबरन धोती साड़ी योजना शुरु करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. चालू वित्त वर्ष के दौरान 200 करोड़ की लागत से योजना का शुरुआत किया जायेगा. कैबिनेट सचिव ने बताया कि एक धोती या लुंगी और साड़ी प्रति परिवार को 10 रुपये में दी जायेगी. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) से अच्छादित राज्य के 57.1 लाख परिवारों को साल दो बार धोती, लुंगी या साड़ी दी जायेगी. इसके लिए पीडीएस और जनप्रतिनिधियों द्वारा कैंप लगाकर वितरण किया जाएगा.

एक जनवरी 2021 से लगभग 15 लाख लोगों को झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सस्ती दरों पर राशन मुहैया कराया जाएगा. यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है. यह योजना पहले 15 नवंबर 2020 से शुरू होनी थी. मंत्रिमंडल ने पीएम आवास योजना के तहत एचईसी की मिली हुई जमीन 306 एकड़ भूमि आवास बोर्ड को देने की मंजूरी दी गई है.
स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 947.8 एकड़ जमीन स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन को देने का फैसला लिया गया है. मंत्रिमंडल ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है. जिसमें जेपीएससी, एसएससी (JPSC, SSC) अन्य प्रतियोगिताओं में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को क्वालिफाइड मार्क्स 40 प्रतिशत कर दिया गया है. कोरोना को देखते हुए सरकारी पॉलीटेक्निक के प्रथम और इंजीनियरिंग कॉलेज में लेटरल इंट्री के तहत नामांकन निर्धारित प्राप्तांक के आधार पर हो सकेगा.
वहीं झारखंड में 80 उत्कृष्ठ और 4416 आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे. कैबिनेट ने शुक्रवार को इसें मंजूरी दे दी है. आदर्श विद्यालय योजना (Model school plan) के तहत जिलास्तर पर 80 और प्रखंड-पंचायत स्तर पर 4416 स्कूल को आदर्श बनाया जायेगा.


