समान नागरिक संहिता पर भ्रमित होने की बजाय विधि आयोग को सुझाव दें : वनवासी कल्याण आश्रम

साहिबगंज : इन दिनों समान नागरिक संहिता के संबंध में प्रसार माध्यमों, विशेषकर सोशल मीडिया में कई तरह की बातें चल रही हैं, जिससे सामान्य लोग भ्रमित हो रहे हैं। जनजाति समाज भी इसका अपवाद नहीं है। वनवासी कल्याण आश्रम की साहिबगंज जिला इकाई ने इसको लेकर एक बयान जारी कर कहा है कि संगठन, जनजाति समाज, विशेषकर उनके सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों और शिक्षित वर्ग को सचेत करना चाहता है कि उन्हें किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो यह भी साफ़ नहीं है कि सरकार क्या करने जा रही है, यदि जनजाति समाज के लोगोंए उनके संगठनों को लगता है कि उनके रूढिगत प्रथाओं.व्यवस्थाओं पर इसके कारण कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा तो उन्हें सीधे विधि आयोग के सम्मुख अपने सरोकार रखने चाहिए। वहां 14 जुलाई तक ऑनलाइन अपना पक्ष रख सकते हैं। विधि आयोग सभी हित.धारकों से विचार.विमर्श के बाद केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा।
वनवासी कल्याण आश्रम की ओर से साहिबगंज जिला संगठन मंत्री विजय टुडू, नगर अध्यक्ष डॉ रणजीत कुमार सिंह व उपाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से यह बयान जारी किया है।
उसके बाद ही सरकार कोई बिल संसद में लाएगी। कल्याण आश्रम भी जब ऐसा कोई बिल सामने आयेगा तो उस पर अपने सुझाव या प्रतिक्रिया देगा।
कल्याण आश्रम ने अपने बयान में कहा है कि वह देश के विधि आयोग से भी अनुरोध करता है कि वह देश के विभिन्न जनजाति क्षेत्रों का दौरा कर जनजाति समाज के प्रमुख लोगों, संस्थाओं से विमर्श कर इस बारे में गहराई से उनके विचार, विवाह, विवाह विच्छेद, दत्तक, उत्तराधिकार जैसे विषयों पर उनकी परंपरागत व्यवस्था समझने का प्रयास करे, उसे जल्दबाजी में अपनी रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए। इस संदर्भ में गठित संसदीय समिति के प्रमुख सुशील कुमार मोदी की जनजातियों को इस कानून से बाहर रखने की भूमिका का हम स्वागत करते है।




