पीएम आवास योजना शहरी में अब जी प्लस आठ भवन भी बनेगा

– जैविक खेती को बढ़ावा देने सहित 15 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर
रांची: केंद्र प्रायोजित पीएम आवास योजना शहरी के तहत अब जी प्लस आठ बहुमंजिला भवन भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई। कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि पहले इस योजना के अंतर्गत केवल जी प्लस थ्री भवन का ही प्रावधान था। सिंह ने बताया कि ऐसा शहरों में जमीन की कमी को देखते हुए किया गया है। बैठक में कुल 15 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मंजूदी प्रदान की।
कैबिनेट सचिव ने बताया कि इस बाबत अब भवन के लाभार्थियों को अपना हिस्सा पांच किश्तों में चुकाना होगा। राज्य के 30 हजार हेक्टेयर भूमि में जैविक खेती होगी। सरकार इस मद में 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जो तीन वित्तीय वर्ष में खर्च की जाएगी। पहले साल में 35 करोड़, दूसरे साल 29 व तीसरे साल 36 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनी है। वर्ष 2019-20 हेतु 35 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति कैबिनेट से पास हो गई है। श्री सिंह ने कहा कि इस बाबत 25 से 30 हजार किसानों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि अधिकारियों ने इस बाबत बताया कि इजराइल गए 88 किसानों की पंचायतों को जैविक खेती के लिए चयनित किया गया है।
सभी किसानों का डाटाबेस तैयार हो रहा है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के उदेश्य से इनका नाम सूचीबद्ध कर भारत सरकार के एपीइडीए पोर्टल पर इसे अपलोड किया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद चयनित किसानों का एटीएम कार्ड बनेगा, जिसमें उनके पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। सबसे पहले इन किसानों को ऑन फार्मिंग और ऑफ फार्मिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद इन्हें नि:शुल्क खाद-बीज-दवा आदि खेती की सामग्रियां उपलब्ध करायी जाएंगी। खेत की जुताई और सिंचाई का खर्च किसान को खुद उठाना पड़ेगा। एक हेक्टेयर के लिए किसानों को तीन साल में 30 हजार रुपए मिलेंगे। पहले साल 11, दूसरे वर्ष 9 और फिर तीसरे वर्ष 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके तहत किसान अपनी खेतों में सब्जी, धान, गेहूं, दलहन, तेलहन आदि की खेती कर सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि तीसरे वर्ष तक उनके उत्पादन को एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनाया जा सके।
इसके अलावे मानकी मुंडा, ग्राम प्रधान, डाकुवा, परगनैत, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम, नायकी, नायकी गड़ैत, मूलरैयत, पड़हा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल एवं दावेदार की तरह पश्चिमी सिंहभूम के ग्रामीण दिउरी (पुजारी) को सम्मान राशि देने का फैसला किया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप में सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद मेदनीनगर को सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया गया। मेदनीनगर जिला के पूर्वडीहा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के राशि 64.25113 लाख में से केंद्रांश से 32.12556 लाख एवं राज्यांश से 32.12557 लाख रुपये मात्र पर व्यय की स्वीकृति दी गयी है।
कैबिनेट की बैठक में एनसीसी निदेशालय, बिहार एवं झारखंड पटना के अंतर्गत झारखंड प्रकोष्ठ के गठन का फैसला किया गया है। इस बाबत झारखंड के एनसीसी कैडिट कैसा कर रहे हैं ? उनकी संख्या क्या है ? इस पर फोकस होगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के तहत कार्यरत मानव संसाधन की सेवा अवधि के विस्तार का फैसला भी कैबिनेट ने लिया है। खूंटी न्याय मंडल में 2 आशुलिपिक के स्थाई पदों के सृजन की स्वीकृति देने के अलावे डॉ रोशन प्रवीण खलखो, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कोलेबिरा, सिमडेगा को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई। इन्हें अनुपस्थित पाया गया था। ई-सचिवालय की स्थापना के लिए सहायक के एक अराजपत्रित पद के सृजन की स्वीकृति दी गई। रिम्स के चिकित्सा शिक्षा संवर्ग के विभिन्न विभागों के लिए सीनियर रेजिडेंट एवं टयूटर के 79 पदों के सृजन की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। सरकार ने अब निजी कंपनियों से भूमिगत जल, गैस और ड्रेनेज पाइप लाइन के लिए सरकारी दर के हिसाब से जमीन उपयोग पर पैसे लेने का निर्णय लिया है।
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By Samridh Jharkhand

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