गिरिडीह सांसद रवीन्द्र पाण्डेय ने पेयजल की कमी पर किया सवाल

राज्य मंत्री अहलूवालिया ने कहा 2022 तक नल जलापूर्ति होगी


बोकारो: गिरिडीह सांसद रवीन्द्र कुमार पाण्डेय ने लोकसभा में पेयजल की कमी को दूर करने के लिए दीर्घकालीन योजना बनाने और देश में स्वच्छ पेयजल से वंचित गांवो की संख्या व देश के समस्त गांवों में स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए निर्धारित लक्ष्यों के बारे में प्रश्न पूछा। जिसके उत्तर में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री एसएस अहलूवालिया ने लिखित उत्तर में बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत यह मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनिकी सहायता उपलब्ध कराता है। उन्होंने बताया कि पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने जल संरक्षण हेतु रूफटाॅप वर्षा जल संरक्षण, स्थायी ढांचों की स्थापना करना जैसे जल संरक्षण उपायों को अपनाने की सलाह दी है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र में नए पेयजल पेयजल स्त्रोतों का पता लगाने के लिए हाइड्रो-जियो-माॅर्फोलाॅजिकल मानचित्रों का उपयोग किया जा रहा है।

72,762 गांवों में से 2896 गांव झारखण्ड के:

सरकार द्वारा बताया गया कि देश में स्वच्छ पेयजल से वंचित कुल 72,762 गांवों में से 2896 गांव झारखण्ड के है। मंत्री श्री आहलूवालिया ने बताया कि मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में नल जलापूर्ति उपलब्ध करने के लिए वर्ष २०११-22 तक की अवधि के लिए ग्रामीण पेयजल सेक्टर हेतु एक कार्यनीति योजना बनाई है। इसके अनुसार वर्ष  2022 तक यह लक्ष्य है कि कम से कम 90 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में नल जलापूर्ति उपलब्ध कराई जाए और कम से कम 80 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास घरेलू नल कनेक्षन सहित नल जलापूर्ति उपलब्ध हो। उन्होंने बताया कि मंत्रालय तत्काल आधार पर संदूषण से प्रभावित बसावटों में पेयजल उपलब्ध कराने के दीर्घकालीन उपाय हेतु स्कीमें शुरू करने हेतु राज्यों को लिखा है। अल्पकालीन उपायों के रूप में राज्यों को निर्देश  दिया गया है कि तत्काल आधार पर सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों के माध्यम से आर्सेनिक और फ्लोराइड संदूशण से प्रभावित बसावटों में कम से कम 8-10 लीटर पीने योग्य जल उपलब्ध कराए।

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By Samridh Jharkhand

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