विधानसभा चुनाव 2019: धनबल- बाहुबल पर चुनाव आयोग का कड़ा पहरा

– 16 विभिन्न विभागों ने शुरू किया काम

समृद्ध डेस्क: विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन बल व बाहुबल के अलावे यदि किसी प्रकार की सामग्री का वितरण किया गया तो चुनाव आयोग इस बाबत कठोर कार्रवाई करेगा। मतदाता अपने मन- मिजाज से किसी भी प्रत्याशी को अपना मत दे सकते हैं व कोई प्रत्याशी मतदाताओं को धमकाता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा।

जमीन से लेकर आसमान तक से इस बाबत निगरानी की जाएगी। आयकर व वाणिज्यकर विभाग के अलावे 16 विभिन्न विभागों के अधिकारी प्रत्याशियों के चुनावी खर्च को खंगालने की कार्रवाई आरंभ कर दी है। प्रत्येक विस में तीन से चार उड़न दस्ता टीम गठित किया गया है, जो नकद राशियों के अवैध आदान- प्रदान सहित शराब व संदेहास्पद वस्तुओं पर निगरानी रख रही है।

राज्यभर में चुनाव को लेकर सघन सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। हर गाड़ी पर पैनी निगाह रखी जा रही है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा बल चेकिंग की कार्रवाई कर रही है। रेलवे स्टेशन व बस अड्डों पर भी पैनी निगाह रखी जा रही है। आयकर विभाग ने आम लोगों के लिए टॉल फ्री नंबर 18003456547 जारी कर किसी भी संदिग्ध वस्तु या आदमी दिखने पर सूचना देने का आहवान किया है।

राजधानी के 27 स्थानों पर चेकपोस्ट बनाए गए हैं, जिसमें अनव्रत सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। झारखंड की सीमा को चारो ओर से सील कर दिया गया है। गौरतलब है कि लोस चुनाव के दौरान लगभग 5 करोड़ से ज्यादा की नकद राशि बरामद की गई थी। इस बार भी काला धन के प्रयोग पर पैनी निगाह है।

राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय चौबे की मानें तो आयकर, रेलवे, एयरपोर्ट, नारकोटिक्स व पुलिस विभाग के अलावे 16 विभागोें के बड़े अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। गौरतलब है कि विस चुनाव के दौरान किसी भी प्रत्याशी के लिए अधिकतम खच्र सीमा 28 लाख है। ऐसे में धनबल व बाहुबल के बूते चुनावी नैया पार लगाने की जुगत में जुटे लोगों पर चुनाव आयोग का फोकस अधिक है।

भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव में इस बार कई तरह की सख्ती कर नेताओं के होश उड़ा दिए हैं। चुनाव में बेहिसाब खर्च करने वाले प्रत्याशियों पर इस बार मुकदमा भी दर्ज होगा। आयोग का साफ कहना है कि पहले मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए साड़ी, कंबल और पैसे वितरित किए जाने के आरोप सामने आते रहे हैं।

यही नहीं, मतदाताओं को दावत भी दी जाती थी। दावतों का दौर चुनाव समाप्त होने तक जारी रहता था, जिला प्रशासन कुछ नहीं कर पाता था। अब आयोग ने ऐसी दावतों पर पूरी तरह से रोक लगाते हुए मतदाताओं को वोट देने के एवज में कुछ भी देने की प्रथा पर पूर्णविराम लगा दिया है। निर्देश है, कि एक-एक गतिविधियों पर लगातार निगरानी की जाए।

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By Samridh Jharkhand

इस लेखक की जानकारी जल्द जोड़ी जाएगी।

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