राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच का दो दिवसीय कार्यशाला सोमवार से

रांची। राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच की स्थापना सन् 2009 में ज़मीनी स्तर की एकल महिला नेतृत्वकताओं को एक मंच प्रदान करने के लिये की गयी। जिससे वह साथ आकर नीति निर्धारण में हस्तक्षेप कर सकें। असंगठित एकल महिलाओं तक अपनी बात पहुंचा सकें। मंच के साथ 12 राज्यों – राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश व पण्डुचेरी से एकल महिलाओं के संगठनों व समूहों के ज़रिये 1,09,000 से भी अधिक एकल महिलायें जुड़ी हुई हैं। भारत में एकल महिलाओं – विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, उम्रदराज अविवाहिता महिलाओं की संख्या 2011 के अनुसार 5,07,09,941, यानि 5 करोड़ से भी अधिक है। एकल महिलायें मजबूत महिलायेंं हैं। समाज के प्रतिकूल रवैये, मायके व ससुराल दोनों से ही सहयोग न मिलने व बिना आवश्यक सरकारी सहयोग के वह स्वयं का व अपने बच्चों का लालन पालन करती रही हैं। अब संगठित हो समाज को बदलने की पहल भी कर रही हैं। राष्ट्रीय मंच अपनी आठवीं सलाहकार समिति बैठक सोमवार और मंगलवार को रांची झारखंड में आयोजित करने जा रहा है। इस बैठक में 12 सदस्य राज्यों से 120 से भी अधिक एकल महिला नेतृत्वकर्ता भाग लेंगी। बैठक में एकल महिलायें साथ मिलकर आगे की कार्य रणनीति बनायेंगी। जिससे सभी एकल महिलायें गरिमामय जीवन जीने का अपना अधिकार हासिल कर सकें। बैठक के पहले दिन मंच की नेतृत्वकर्ता राष्ट्रीय मंच, सलाहकार समिति बैठक और एकल महिलाओं के लिये महत्व के मुद्दों पर प्रेस को संबोधित करेंगी। इनमें प्रमुख है एकल महिलाओं को अपने बच्चों के लालन पालन में आने वाली मुश्किल, जनगणना में परित्यक्ता महिलाओं के सही आंकड़ों की आवश्यक्ता, सुरक्षित आवास, एक आवश्यक अधिकार जो आज भी एकल महिलाओं के लिये चुनौती बना है। एकल महिलाओं के संगठित और जागरुक होने पर आने वाले बदलाव। सुविधा के लिये दो दिवसीय बैठक का कार्यक्रम किया जा रहा है।

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By Samridh Jharkhand

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