UPSC चयन प्रक्रिया में भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बदलाव जरूरी: नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की चयन प्रक्रिया को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप ढालने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षा में केवल उम्मीदवार के ज्ञान का परीक्षण नहीं होना चाहिए, बल्कि यह भी देखा जाना चाहिए कि वह सिविल सेवा में क्यों आना चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए ‘नेशन फर्स्ट’ और ‘सिटीजन फर्स्ट’ चयन की प्रमुख कसौटी होनी चाहिए।
यूपीएससी के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 का भारत आज के भारत से बहुत अलग होगा। देश अधिक शहरी होगा, गांव और शहरों के बीच अंतर कम होगा तथा युवाओं की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं भी बढ़ेंगी। ऐसे में सार्वजनिक सेवाओं को भी तेजी से बदलती दुनिया और नागरिकों की बढ़ती अपेक्षाओं के अनुरूप काम करना होगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसे युवाओं को सार्वजनिक सेवा में लाना जरूरी है, जो सरकारी पद से नहीं बल्कि जनसेवा से आकर्षित हों। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षा को यह परखने से आगे बढ़ना होगा कि उम्मीदवार कितना जानता है और यह भी देखना होगा कि वह सिविल सेवा में क्यों आना चाहता है।
उन्होंने ‘नागरिक देवो भव’ का उल्लेख करते हुए कहा कि नागरिकों की सेवा सर्वोपरि होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी की कार्य संस्कृति के लिए ‘प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस’ को मूल सिद्धांत बताया।
AI के दौर में बदल रही प्रशासन की चुनौतियां
प्रधानमंत्री ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में सिविल सेवकों के सामने सूचना युद्ध, डीपफेक, एल्गोरिद्मिक पक्षपात और जलवायु न्याय जैसे नए और जटिल सवाल होंगे। ऐसे में चयन प्रक्रिया में जटिल समस्याओं को सुलझाने की क्षमता और दूरदृष्टि को परखने को प्राथमिकता देने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता हजारों दस्तावेजों को कुछ ही क्षणों में संसाधित कर सकती है और सरकार के पास वास्तविक समय का आंकड़ा उपलब्ध है, तो नागरिक भी तेजी से समाधान की अपेक्षा करता है। ऐसे में चयन मानकों और भर्ती प्रक्रिया को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बदलना होगा।
परीक्षा चक्र छोटा करने पर जोर
प्रधानमंत्री ने परीक्षा प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि परीक्षा को केवल एक आयोजन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह युवाओं के भविष्य और उनके जीवन से जुड़ी है।
उन्होंने कहा कि परीक्षा में देरी से उम्मीदवारों और उनके परिवारों पर कोचिंग फीस, किराये और परिवहन जैसे खर्चों का बोझ बढ़ता है। इसलिए परीक्षा प्रणाली को ‘टाइम सर्टेनिटी’ के सिद्धांत को अपनाते हुए मानकों से समझौता किए बिना परीक्षा चक्र को छोटा करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यूपीएससी के परीक्षा चक्र में करीब 100 दिन की कमी का भी उल्लेख किया।
यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों के बीच बेहतर समन्वय
प्रधानमंत्री ने यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों के बीच बेहतर समन्वय तथा श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को साझा करने की जरूरत बताई। उन्होंने राष्ट्रीय सम्मेलनों को अधिक उत्पादक बनाने, अंतरराष्ट्रीय स्तर की बेहतर कार्यप्रणालियों का अध्ययन करने और प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ाने पर जोर दिया।
उन्होंने प्रक्रियाओं और मानकों को मानकीकृत करने तथा आयोगों की क्षमता निर्माण पर भी जोर दिया।
गांव-कस्बों के युवाओं की बढ़ी भागीदारी
प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीएससी के गठन के समय बड़े शहरों, समर्थ परिवारों और बड़े संस्थानों से पढ़े युवाओं को अवसरों का अधिक लाभ मिलता था, लेकिन अब गांवों और कस्बों के युवा भी सार्वजनिक सेवा में पहुंच रहे हैं।
उन्होंने महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री के अनुसार, 1952 में सिविल सेवाओं में महिला उम्मीदवारों की हिस्सेदारी करीब 3 प्रतिशत थी, जो अब 30 प्रतिशत से अधिक हो गई है। वहीं, 1976 में यूपीएससी के 50 वर्ष पूरे होने के समय की तुलना में आज परीक्षा देने वालों की संख्या 45 गुना से अधिक बढ़ चुकी है।
यूपीएससी की विश्वसनीयता और मूल्यों को बनाए रखने पर जोर
प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीएससी ने अपने पहले 100 वर्षों में अपनी विश्वसनीयता मजबूत की है और अब दूसरी सदी में नई संभावनाओं तथा चुनौतियों के अनुरूप इसे और समृद्ध करना होगा।
उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता, निष्पक्षता, योग्यता, गोपनीयता और निष्पक्ष प्रक्रिया यूपीएससी की पहचान हैं और इन मूल्यों को हमेशा बनाए रखना चाहिए।
यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। शताब्दी समारोह 2025 से शुरू होकर 1 अक्टूबर 2026 तक चला। समारोह के अवसर पर स्मारक सिक्का, डाक टिकट और यूपीएससी तथा लोक सेवा आयोगों की नीतियों से जुड़े 100 महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों पर आधारित पुस्तक भी जारी की गई।
समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने हाल में विमान घटना के दौरान भारतीय कैप्टन स्मित मच्छर के साहस और सूझबूझ की भी सराहना की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी कैप्टन स्मित मच्छर के साहस की प्रशंसा से संबंधित जानकारी जारी की है।




