पारा शिक्षकों के मामले पर निर्णय नहीं लेने के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तय

दुमका : शनिवार को झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के बैनर तले रानीश्वर के महिषबाथान हटिया परिसर में नंद दुलाल लायेक की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गयी। दुर्गाचरण पाल, जिला संगठन सचिव और शमसुल अंसारी, प्रखंड सचिव काठीकुंड तथा शेख मोहम्मद अली की मौजूदगी वाली इस बैठक में आगामी आंदोलन की रणनीति तय की गयी।
बैठक में उपस्थित जिला सचिव ने बताया कि. वर्तमान हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी महागठबंधन की सरकार पारा शिक्षकों, संप्रति सहायक अध्यापकों को वेतनमान देने का वादा के साथ सत्ता में आई थी।
14 दिसंबर 2021 को दिवंगत शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में एक हाइलेवल कमेटी की की बैठक में मंत्री एवं अधिकारियों के द्वारा यह कहा गया कि पारा शिक्षकों की बहाली में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। इसीलिए वेतनमान देने से न्यायालय में मामला चला जाएगा। वर्तमान में हाई कोर्ट रांची के द्वारा भी वेतनमान के मुद्दे पर न्यायादेश पारित किया गया है। अपितु आकलन परीक्षा के बाद झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ वेतनमान के मुद्दे पर आगे निर्णय लेगा। हाई लेवल कमेटी एवं सहायक अध्यापक संघ के बीच हुए लिखित समझौते में यह भी अंकित है कि भविष्य में वेतनमान के समतुल्य सहायक अध्यापकों को मानदेय दिया जाएगा, परंतु लगभग 17 महीनों बाद भी सरकार के द्वारा इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसके अलावा सामान्य भविष्य निधि कल्याण कोष का मामला भी लंबित है।
सरकार, विभागीय अधिकारी, जैक के द्वारा प्रस्तावित आकलन परीक्षा के कई मुद्दों पर मनमानी की जा रही है। इन मामलों के निबटान के लिए सरकार के लोगों से कई बार पत्राचार किया गया लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसलिए हेमंत सरकार को नींद से जगाने के लिए आठ जून को जिला मुख्यालयों पर मशाल जुलूस निकाला जाएगा। बैठक में जिला प्रतिनिधि निर्मल कुमार सिंह, नाजीर हुसैन, सविता रंजन घोष, नीरू टुडू, माया राणी साहा, स्टेनशीला मरांडी, सुशील बेसरा, अरुण पाल, गणेश दलुई, मितन सोरेन, सनातन दास, परेश मरांडी, तपन गोराई, दीनबंधु चौधरी सहित अनेकों सहायक अध्यापक मौजूद थे।




