पत्रकारों की जीवन बीमा योजना स्वीकृत
– कैबिनेट में 22 प्रस्तावों पर मुहर
स्टेट ब्यूरो: मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट में सभी पेंशन योजनाओं की स्वीकृति देने का अधिकार बीडीओ-सीओ को दे दिया है। इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट में कुल 22 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। जिसमें मुख्यमंत्री पत्रकार जीवन बीमा योजना को स्वीकृति मिली है। मौत होने पर पत्रकारों के परिजनों को 2 लाख रुपये मिलेंगे। इसके अलावे पारा शिक्षकों व बीआरपी-सीआरपी के लिए कल्याण कोष के गठन को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट में 579 करोड़ रुपये से धनबाद शहरी जलापूर्ति को स्वीकृति प्रदान की गई है। झारखंड राज्य में अपनी सेवा देने वाले अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा बीमा योजना से आच्छादित करने का निर्णय लिया गया है। इस पर लगने वाले प्रीमियम का भुगतान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की प्रीमियम राशि 330 या वार्षिक व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम राशि 12 वार्षिक का भुगतान झारखंड पत्रकार कल्याण कोष से किया जाएगा। दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में पत्रकार को 2 लाख दिए जाएंगे व दुर्घटना में आंशिक विकलांगता होने पर पत्रकार को एक लाख रुपया दिया जाएगा।
योजना के तहत् किसी पत्रकार के दुर्घटना में निधन होने पर दोनों यानि 4 लाख उनके आश्रित को दिया जाएगा। कैबिनेट ने महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजना मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य एचआईवी/एडस पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना, स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा राष्ट्रीय पारिवारिक परिवारिक लाभ योजना के संशोधित मार्गनिर्देश को भी स्वीकृति दी है। ज्ञात हो कि अब तक इन योजनाओं में लाभ को की स्वीकृति अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रदान की जाती थी। संशोधित मार्गनिर्देश के अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों में अंचल अधिकारी द्वारा लाभुकों की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
कैबिनेट ने समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के सेविका सहायिका तथा लघु आंगनबाड़ी सेविकाओं को कार्य करने की अधिकतम उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावे पारा शिक्षक/बीआरपी/सीआरपी व कस्तूरबा गांधी कल्याण कोष के गठन की स्वीकृति प्रदान की है। सरकारी विद्यालयों में समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत पारा शिक्षक/बीआरपी/सीआरपी व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षिका एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के कल्याण के लिए कल्याण कोष के गठन की स्वीकृति दी गई है। इस दौरान चतुर्थ झारखंड विधानसभा का सत्रहवें (विशेष) सत्र दिनांक 13 सितंबर 2019 को नवनिर्मित झारखंड विधानसभा के सेंट्रल हॉल के स्थान पर झारखंड विधानसभा के सभा वेश्म में आहूत किए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।