– निरीक्षण के दूसरे दिन ही सीएम ने की समीक्षा
– जल्द बहाल होंगे रेसीडेंट चिकित्सक
– सुरक्षा होगी पुख्ता
– निजी प्रैक्टिस करनेवालों पर भी गिरेगी गाज
रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास रिम्स की व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए गंभीर हैं। मंगलवार को औचक निरीक्षण के बाद उन्होंने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ इसे बेहतर करने के लिए मंथन किया। सीएम ने कहा कि हर हाल में रिम्स को चुस्त-दुरुस्त करना सरकार की प्राथमिकता में है, इस दिशा में सभी को मिलकर सकारात्मक भूमिका का निवर्हन करना होगा। चिकित्सक से लेकर कर्मचारी तक को अपना सौ प्रतिशत देना होगा।
सीएम ने कहा कि यहां गरीब तबके के लोग इलाज के लिए आते हैं। गरीब की सेवा ही नारायण की सेवा है, सरकार रिम्स की बेहतरी के लिए हर संभव मदद करने को तैयार है। सीएम ने निर्देश दिया है, कि रिम्स में नयी व बड़ी ओपीडी बनायी जाएगी व तत्काल पेइंग वार्ड परिसर में कुछ ओपीडी शिफ्ट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीजों का इलाज हो सके। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि अक्सर खबर आती है कि रिम्स में मशीन खराब होने के कारण मरीजों को बाहर से जांच कराने व सभी की मिलीभगत की खबरें आती रहती हैं। यदि रिम्स में मशीन खराब हो, तो एक सप्ताह के भीतर उसे बनवाने की जिम्मेवारी विभागाध्यक्ष की है। ऐसा नहीं होने पर उन पर कार्रवाई होगी। निजी प्रैक्टिस करनेवाले रिम्स के चिकित्सकों की सूची सरकार को मिल चुकी है और अब एसीबी द्वारा उनके कार्यों की जांच करायी जाएगी। इसके अलावे रिम्स परिसर में घुमनेवाले दलालों पर भी कड़ी कार्रवाई करते हुये उनपर सीधे केस करने का निर्देश सीएम ने दिया है।
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समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि 15 दिनों के भीतर सीनियर रेसीडेंट चिकित्सकों के पद सृजित किये जायेंगे। एक माह में नर्सों के भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी। सुरक्षा मानकों का पूरा अनुपालन किया जाएगा। रिम्स में सुरक्षा व्यवस्था पुलिस के हाथों में रहेगी। मुख्यमंत्री ने डीजीपी कमल नयन चौबे को रिम्स जाकर जरूरत के मुताबिक सुरक्षा बल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। निर्देश दिया कि दुर्घटना के मामलों में ओडी करने के लिए एक टीम रिम्स में भी रखें। सुरक्षा बलों को तीन शिफ्ट में यहां रखा जायेगा। मरीजों के साथ आनेवाले परिजनों के लिए पास जारी करने तथा मिलने का समय निर्धारित करने का भी निर्देश उन्होंने दिया।
मुख्यमंत्री ने दवाओं के स्टॉक को कंप्यूटरीकृत करने को कहा, ताकि दवा की उपलब्धता की सही जानकारी मिलती रहे। दवा की कमी न रहे, इसका विशेष ध्यान रखें। उन्होंने रिम्स परिसर में बनी दुकानों को हटाने व उन्हें आसपास कहीं बसाने का निर्देश भी दिया। कहा कि सरकार केवल किसी को उजाड़ने में विश्वास नहीं रखती है, बल्कि उन्हें बसाना भी सरकार का लक्ष्य है। पार्किंग भी चिन्हित करें और वाहन वहीं खड़े हों, इसे सुनिश्चित करें। इस बाबत मुख्य सचिव डॉ डी के तिवारी, विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव गृह सुखदेव सिंह, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल, डीजीपी कमल नयन चौबे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी, पेयजल एवं स्वच्छता सचिव आराधना पटनायक, भवन निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार, रिम्स निदेशक दिनेश कुमार सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद थे।