रांची: चैंबर अध्यक्ष दीपक कुमार मारू ने कहा है कि संताल परगना क्षेत्र अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन से संबंधित प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमिटी व लैंड एलाॅटमेंट कमिटी की बैठकों में विगत एक वर्षों से स्थानीय चैंबर ऑफ काॅमर्स को शामिल नहीं किया जा रहा है, लिहाजा आवंटन प्रक्रिया में पारदर्षिता का अभाव दिख रहा है। इस बाबत शनिवार को फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ काॅमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इन्हें शामिल करने की मांग की गई है।
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श्री मारु ने कहा कि ये समस्या अन्य जिलों में भी हैं, जहां पीसीसी की बैठकों में स्थानीय स्टेक होल्डर्स को आमंत्रित नहीं किया जाता। ऐसा नहीं होने के कारण औद्योगिक क्षेत्र में एक ही यूनिट को कई प्लाॅट का आवंटन कर दिया जाता है। झारखंड चैंबर ने अपने अध्ययन में पाया है कि हाल ही में संताल परगना क्षेत्र, देवघर में जियाडा द्वारा आवंटित कुल 63 उद्यमियों में से लगभग 30 फीसदी प्लाॅट का आवंटन एक ही यूनिट को किया गया है। संताल परगना क्षेत्र, देवघर के रिकाॅर्ड्स से यह परिलक्षित है कि इस औद्योगिक क्षेत्र में 30 फीसदी से अधिक भूमि फाॅर्मेसी, अस्पताल, नर्सिंग काॅलेज सहित अन्य नन- मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स को आवंटित की गई है, जो अव्यवहारिक है। ऐसे में छोटे- छोटे मैनुफैक्चरिंग उद्योग कहां जायेंगे, इस पर सरकार को चिंतन करने की आवश्यकता है।
चैंबर अध्यक्ष ने यह भी अवगत कराया कि औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन के लिए आवेदकों से आवेदन लेने से पूर्व उन प्लाॅटों को जियाडा अपने पोसेसन में अवश्य ले व वहां की आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने की दिशा में भी कार्य करे। इसके अलावे औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटित करने से पूर्व आयोजित होनेवाली पीसीसी की बैठकों में स्थानीय चैंबर ऑफ काॅमर्स की सहभागिता को अनिवार्य करने हेतु जियाडा को आवष्यक दिशा-निर्देश दिये जाएं। चैंबर ने इस बाबत मुख्य सचिव, उद्योग सचिव व उद्योग निदेशक को भी पत्राचार किया है।