राज्य के निजी स्कूलों को आरटीइ का सख्ती से करना होगा पालन

रांची: राज्य के शिक्षा विभाग ने सूचना जारी कर झारखंड में शिक्षा का अधिकार (आरटीइ) कानून को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। अब सभी प्राइवेट स्कूलों को गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के बच्चों के लिए 25 फीसदी सीटें आरक्षित करनी ही होगी।
वहीं, इस कानून का लाभ गरीबों के बच्चों को मिल सके, इसके लिए रांची जिला प्रशासन ने एकक हेल्पडेस्क बनाया है। बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अनुपालन में गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय के प्रवेश कक्षा में कुल सीटों का 25 प्रतिशत सीटों पर बीपीएल परिवार के बच्चों का नामांकन किया जाना है। यह हेल्पडेस्क राजधानी के समाहरणालय में ब्लॉक ए के रूम संख्या 113 में कार्य कर रही है।
बीपीएल परिवार के लोग अपने बच्चों के नामांकन से सम्बंधित जानकारी या मदद के लिए मोबाइल नंबर 9304306945 और 9031399230 पर कार्यालय कार्यावधि में सम्पर्क कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूलों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन 11 मार्च से शुरू हो गया है। इच्छुक लोग 28 मार्च तक www.dseranchi.com पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आवेदन का प्रिंट निकाल जरुरी डाक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर सम्बन्धित स्कूल के कार्यालय में पांच अप्रैल तक जमा कर सकेंगे।




