रघुवर बोले, बजट सभी को सौगात, विपक्ष ने कहा बोगस

रांची: झारखंड के सीएम रघुवर दास ने कहा है कि न्यू इंडिया का यह बजट जन आकांक्षाओं को पूरा करनेवाला बजट है, जिसमें सभी वर्ग के लोगों को फोकस किया गया है। गांव, गरीबों, किसानों व युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए इसे समर्पित बजट की परिभाषा के तौर पर देखा जा सकता है। देश की जरूरतों का ख्याल रखते हुए प्रधानमंत्री जी देश को समृद्ध व जन-जन को समर्थ बनाने वाला बजट दिये हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने बजट को पूर्णतः बोगस बताते हुए मोदी सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2019 के बाद मोदी सरकार का पहला पूर्ण बजट शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया। इस बाबत उन्होंने देश की दशा व दिशा बदलनेवाली कई बड़े ऐलान किए। टैक्स को लेकर भी बजट में कई प्रकार के बदलाव किये गये हैं। सोना-चांदी के दाम भी अब बढ़ जाएंगे।
आरक्षण खत्म करने की साजिश: हेेमंत
झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट नहीं, बल्कि रोते हुए नानी-दादी की कहानी सुनाई। इसमें पैसे के स्रोत व उसके खर्च होने की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है। हेमंत ने कहा कि रेलवे के निजीकरण केंद्र सरकार सरकारी संपत्ति बेचकर धो- पीने का काम कर रही है। मानो यही सरकार की अर्थनीति हो। केंद्र ने बजट के माध्यम से आरक्षण को खत्म करने की तैयारी कर ली है और बैंकों को दिवालियेपन की ओर धकेलने की कवायद का आगाज हो चुका है। कहा कि रेलवे, मीडिया और बीमा में विदेशी निवेश के लिए रास्ता खोलना, देश की दृष्टि से खतरनाम संकेत दे रहा है। श्री सोरेन ने कहा कि पेट्रोल- डीजल पर एक रुपये सरचार्ज लगने से गरीबों सहित मध्यमवर्गीय परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा व वे मंहगाई की मार सहने को विवष होंगे। कहा कि मोदी सरकार-2 ने एक बार फिर जुमलों का बाजार सजा दिया है, जिसे विपक्ष पूरी तरह से नकारता है।
पूर्णतः बोगस है बजट, जुमलों का पिटारा: डाॅ अजय
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष डाॅ. अजय कुमार ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बजट बोगस है, बजट में कुछ भी नया नहीं है। इसमें पुराने वादों का दोहराव है अर्थात पुराने वायदे पूरे करने में सरकार अक्षम रही। बजट न्यू इंडिया के नाम पर विनिवेश कर भारत को गुलाम बनाने की साजिश हैं। कुछ भी नया नहीं है, रोजगार सृजन के लिए कोई योजना नहीं है, कोई नई पहल नहीं की गई है, सच पूछें तो बजट जुमलों का पिटारा है। उत्पाद कर में एक रूपये की बढ़ोतरी से पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ेगी, जिससे आम आदमी के उपर खर्च का बोझ बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देकर बड़े-बड़े पूंजीपतियों को मदद करने वाला बजट है, जिससे पिछड़ों, दलितों के आरक्षण की हीं नहीं बल्कि गरीबी, बेरोजगारी की समस्या और भी जटिल होगी। डॉ कुमार ने कहा कि अंततः सरकार ने 45 साल की उच्चतम बेरोजगारी की हकीकत को स्वीकार कर लिया है, तो 2019 के बजट के जरिये देश में रोजगार सृजन के लिए एक विस्तृत योजना की घोषणा की जरूरत थी, जो बजट भाषण के दौरान नहीं दिखाई दिया। विनिवेश के नाम पर देश की चल-अचल संपत्ति को बेचने की योजना इस बजट के माध्यम से जनता के बीच रखी गई है। गांव गरीब की बात और अमीरों के साथ खड़ी रहने वाली यह सरकार है। बजट के केंद्र बिंदु में पूंजीपति हैं और किसान और नौजवान हाशिए पर दिखाई दे रहे है।
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