साहिबगंज: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में साहिबगंज की बेटी निहारिका सिन्हा ने 365वां रैंक प्राप्त कर जिले और राज्य का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे साहिबगंज में खुशी और गर्व का माहौल है। बुधवार को अपनी सफलता के उपरांत निहारिका सिन्हा ने समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त हेमन्त सती से शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर उपायुक्त ने उन्हें पुष्प गुच्छ एवं शॉल भेंट कर सम्मानित किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस दौरान उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा, अपर समाहर्ता गौतम भगत, परियोजना निदेशक आईटीडीए संजय कुमार दास, जिला आपूर्ति पदाधिकारी झुन्नू कुमार मिश्रा, जिला शिक्षा अधीक्षक कुमार हर्ष ने भी निहारिका को पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया और उनकी इस उपलब्धि पर बधाई दी। साहिबगंज के कुलीपाड़ा निवासी निहारिका सिन्हा एक साधारण परिवार से आती हैं। उनके पिता निरंजन सिन्हा पेशे से दर्जी (टेलर) हैं, जबकि माता शबनम कुमारी स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध के आधार पर एएनएम के रूप में कार्यरत हैं।

सीमित संसाधनों के बावजूद निहारिका ने अपने परिश्रम, लगन और दृढ़ संकल्प के बल पर यह सफलता प्राप्त की। निहारिका शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रहीं हैं। उन्होंने वर्ष 2018 में सेंट जेवियर्स स्कूल (अंग्रेजी), साहिबगंज से मैट्रिक, वर्ष 2020 में जवाहर विद्या मंदिर, श्यामली रांची से इंटरमीडिएट तथा वर्ष 2023 में सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से राजनीति शास्त्र में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली जाकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की। वर्ष 2024 में पहले प्रयास में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन हार न मानते हुए दूसरे प्रयास में वर्ष 2025 में 365वीं रैंक प्राप्त कर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। निहारिका ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता एवं गुरुजनों को दिया है।

इस संबंध में उपायुक्त हेमन्त सती ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों के बेहतर मार्गदर्शन के लिए साहिबगंज में फूलो-झानो डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। उन्होंने निहारिका सिन्हा से अनुरोध किया कि समय-समय पर डिजिटल लाइब्रेरी में आकर यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों को अपना अनुभव साझा करें तथा करियर मार्गदर्शन प्रदान करें, ताकि जिले के अधिक से अधिक छात्र-छात्राएं उनसे प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। निहारिका की इस उपलब्धि से जिले के युवाओं को नई प्रेरणा मिली है। उनकी सफलता ने यह साबित किया है कि दृढ़ निश्चय, कड़ी मेहनत और सकारात्मक सोच के बल पर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

बोकारो: गोपनीय कार्यालय कक्ष में गुरूवार को उपायुक्त अजय नाथ झा ने बटन क्लिक कर आरटीई (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के तहत ऑनलाइन नामांकन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, जिला शिक्षा पदाधिकारी जगरनाथ लोहरा, जिला शिक्षा अधीक्षक अतुल कुमार चौबे, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह सहित शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। उपायुक्त ने कहा कि आरटीई अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिले में नामांकन प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता, सरलता एवं समयबद्ध तरीके से संचालित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है। उपायुक्त ने बताया कि आरटीई के तहत नामांकन के लिए अभिभावक 5 मार्च से 4 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभिभावक अपने बच्चों के नामांकन के लिए rtebokaro.com  पोर्टल पर जाकर आवश्यक जानकारी भरकर आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया से आवेदन प्रणाली अधिक पारदर्शी होगी तथा अभिभावकों को किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।आरटीई के तहत नामांकन के लिए अभिभावक अपने बच्चों का आवेदन विद्यालय से 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर एवं 6 किलोमीटर की निर्धारित परिधि के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों में कर सकते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों को अपने घर के समीप स्थित विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले तथा आवागमन में भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। जिले में आरटीई अधिनियम के अंतर्गत कुल 51 निजी विद्यालयों में 1434 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस योजना के तहत 3 वर्ष से 7 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का प्रवेश कराया जाएगा। पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले अभिभावक अपने बच्चों के नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए प्रखंड एवं जिला स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाएगा। प्रखंड स्तरीय कमेटी में संबंधित प्रखंड के बीडीओ - सीओ अध्यक्ष होंगे तथा बीईईओ सदस्य सचिव की भूमिका निभाएंगे। वहीं, जिला स्तरीय कमेटी में उप विकास आयुक्त अध्यक्ष होंगे तथा जिला शिक्षा अधीक्षक सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। ये कमेटियां आवेदन की जांच, सत्यापन एवं अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं की निगरानी करेंगी तथा पूरी पारदर्शिता के साथ मेरिट सूची तैयार करने का कार्य करेंगी।उपायुक्त ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि आरटीई योजना की जानकारी अधिक से अधिक अभिभावकों तक पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाए। 

उन्होंने कहा कि इसके लिए जागरूकता वैन, पंपलेट वितरण, प्रचार सामग्री तथा समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से लोगों को योजना के बारे में जानकारी दी जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकें। उपायुक्त  अजय नाथ झा ने कहा कि आरटीई अधिनियम का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी योग्य एवं मेधावी बच्चा केवल आर्थिक कारणों से शिक्षा के अवसर से वंचित नहीं रह जाए, यह सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि नामांकन प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ संपन्न कराया जाए, ताकि आरटीई अधिनियम की मूल भावना को साकार किया जा सके।

बोकारो : समाहरणालय स्थित सभागार में मंगलवार को आयोजित हम आपको सुनते हैं कार्यक्रम (जनता दरबार) में उपायुक्त  अजय नाथ झा ने आम जनता से जुड़ी समस्याओं पर क्रमवार सुनवाई की। इस दौरान जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे 34 से ज्यादा लोगों की क्रमवार समस्याओं/शिकायतों पर सुनवाई किया। साथ ही संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों को अग्रसारित करते हुए अविलंब जांच कर समाधान करने का निर्देश दिया। 

जनता दरबार में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, डीआरडीए, आपूर्ति,  राजस्व संबंधित विवाद, सामाजिक सुरक्षा आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए थे।  मौके पर उप विकास आयुक्त श्रीमती शताब्दी मजूमदार, अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह सहित अन्य उपस्थित थे।

पश्चिमी सिंहभूम : पश्चिमी सिंहभूम सदर प्रखंड के पंडावीर पंचायत के छोटा बकाऊ गांव में बुधवार को आयोजित ग्राम सभा में ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न स्थानीय समस्याओं को लेकर चर्चा की और प्रशासन के प्रति नाराजगी जाहिर की। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण मुंडा बुढ़ाय सिंह सवैया और मुण्डा जितरा सवैया ने की, पंचायत की मुखिया मोटाए बोयपाई भी बैठक में मौजूद रहीं।

बैठक में ग्रामीणों ने बताया कि गांव तक पहुंचने वाली सड़क जर्जर स्थिति में है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी नाले पर वर्षों से अधूरे पड़े पुल निर्माण कार्य को लेकर भी लोगों ने असंतोष व्यक्त किया। ग्रामीणों ने कहा कि केवल सर्वेक्षण कर काम रोक दिया गया है, जबकि पुल के बिना गांव का बाहरी इलाकों से संपर्क बाधित रहता है।

मोबाइल नेटवर्क की समस्या को लेकर भी लोगों ने चिंता जताई। उन्होंने बताया कि गांव में टावर तो लगाया गया है, पर नेटवर्क नहीं मिलने से किसी भी आपात स्थिति में संपर्क करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा, पिछले दो महीनों से सहिया का चयन नहीं होने से गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र का भवन बन चुका है, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ।

बैठक में मौजूद समाजसेवी रमेश बालमुचू और अधिवक्ता महेंद्र जामुदा ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। महेंद्र जामुदा ने कहा कि वे इन सभी मुद्दों को उपायुक्त के समक्ष उठाएंगे और जल्द कार्रवाई की मांग करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि स्वास्थ्य उपकेंद्र को चालू कराने, सड़क और पुल निर्माण कार्य पूरा कराने और नेटवर्क सुविधा बहाल कराने के लिए प्रशासन तक ग्रामीणों की आवाज पहुंचाई जाएगी।

बैठक में प्रधान तमसोय, गोविंद तुबिद, हरीश तामसोय, अर्जुन बोयपाई सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

गिरिडीह: उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज समाहरणालय सभागार में मनरेगा, पीएम आवास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, अबुआ आवास योजना समेत विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की बारी-बारी समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। समीक्षा के क्रम में कार्यों में कोताही बरतने वाले कर्मियों को सख्त निर्देश दिया गया कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में प्रगति सुनिश्चित करें और लोगों को इसका लाभ दें। 

उपायुक्त के द्वारा मनरेगा योजना की समीक्षा के क्रम में वैसे सभी योजनाओं जो वर्षों से पेंडिंग पड़े हुए हैं उन्हें अविलंब पूर्ण कराने, मानव दिवस सृजन में प्रगति लाने तथा शत-,प्रतिशत जियो टैगिंग कराने एवं पोटो हो खेल मैदान सहित अन्य योजना को पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा करने का सख्त निर्देश दिया गया। बैठक में अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर आवास योजना के तहत आवास निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति, आवास योजना के लाभुकों की राशि की स्थिति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि सभी लंबित आवास निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। किस्तों का भुगतान भी समय पर किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी योग्य लाभुक इन योजनाओं से वंचित न रहे। 

इस क्रम में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को लंबित योजनाओं में अगले एक हफ्ते के अंदर प्रगति लाने का सख्त निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने बारी-बारी से सभी महत्वकांक्षी योजनाओं की समीक्षा की तथा मनरेगा के सभी आयामों में प्रगति सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया। कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन एवं संचालन में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता बरतें, ताकि सुनियोजित ढंग से योजनाओं को पूरा किया जाए और लोगों को उसका लाभ मिले। 

बैठक के क्रम में अबुआ आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 23-24 एवं 24-25 में दिए गए लक्ष्य, स्वीकृति, प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय किस्त भुगतान, फेल्यर पेमेंट, हाउस कंप्लीशन, जियो टैगिंग आदि के संबंध में जानकारी ली। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत किए जा रहे कार्यों के लक्ष्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही बिरसा हरित ग्राम योजना तथा बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त, निदेशक, डीआरडीए, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी प्रखंड समन्वयक समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

Simdega News: उपायुक्त सिमड़ेगा कंचन सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की गई।  बैठक में सर्वप्रथम सड़क दुर्घटनाओं में जनवरी से सितंबर 2025 तक कुल 104 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें अगस्त में 7 तथा सितंबर में 6 दुर्घटनाएं हुई। जनवरी से  सितंबर 2025 तक मरने वालों की संख्या 94 हो गई, जिसमें अगस्त एवं सितंबर में चार-चार लोगों की मृत्यु हुई है। दुर्घटना के कारणों एवं उसके समाधान हेतु विगत  सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिए गए निदेश के अनुपालन में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 23 के पंडरीपानी एवं अरानी पुलिया निर्माण का निविदा हो चुका है, निविदा पश्चात कर पूर्ण किया जाएगा। वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त पथ फ्लेंक का मरम्मति कार्य कराया जा रहा है। पथ निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न पथों के चिन्हित स्थानों पर स्पीड ब्रेकर (A-B-S) लगा दिया गया है।

विद्युत विभाग द्वारा कहा गया कि सड़क किनारे 20 विद्युत खंभों को  15 दिन में हटा दिया जायेगा।नगर परिषद द्वारा बताया गया है कि कंट्रोल रूम के साथ समन्वय कर कैमरों के मेंटेनेंस कार्य किया जा रहा है। अगस्त माह में हिट एंड रन में  मामले लंबित है जबकि सितंबर में कोई मामला नही है। शेष 02 मामले अंतिम जांच प्रतिवेदन के कारण लंबित है। परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि अगस्त एवं सितंबर 2025 में कुल 1146 वाहनों की जांच की गई जिसमें बिना हेलमेट के 531, बिना चालक अनुज्ञप्ति के 183, टेम्पो 223 एवं अन्य व्यावसायिक वहां 209 की जांच की गई।

अगस्त 2025 एवं सितंवर 2025 में वाहन जांच से कुल  2276532=00रु दंड राशि वसूली गई। आज की बैठक में पुलिस अधीक्षक एम अर्शी, वन प्रमंडल पदाधिकारी,  अपरसमहर्ता सिमड़ेगा, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,  जिला परिवहन पदाधिकारी, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि सिमड़ेगा, विधायक प्रतिनिधि कोलेबिरा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

पूर्वी सिंहभूम: उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में जिले के सरकारी और निजी अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ बुधवार को समाहरणालय सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि घाटशिला उपचुनाव में शामिल प्रत्येक मतदान और सुरक्षा कर्मियों की स्वास्थ्य सुरक्षा जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। सभी अस्पताल यह सुनिश्चित करें कि किसी भी आकस्मिक स्थिति में बिना विलंब के कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए, चाहे वह सरकारी हो या निजी अस्पताल।

उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि अस्पतालों में आवश्यक चिकित्सकीय संसाधन, दवाइयां एवं चिकित्सक दल की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों को निर्वाचन अवधि में 24 घंटे सातों दिन आपातकालीन सेवा के लिए अलर्ट मोड पर रखा जाए। सभी अस्पताल जिला नियंत्रण कक्ष एवं स्वास्थ्य विभाग से सीधा समन्वय बनाए रखें। कैशलेस उपचार के उपरांत संबंधित बिल- विपत्र जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जाए, जिसपर विभागीय प्रक्रिया पूर्ण कर भुगतान किया जाएगा।

इस सुविधा में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता पाए जाने पर संबंधित पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ।

बैठक में ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग, उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, सिविल सर्जन डॉ साहिर पाल, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिंह, जिला स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारी, अनुमंडल अस्पताल और सीएचसी प्रभारी एवं निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

पश्चिमी सिंहभूम: जिला प्रशासन ने सोमवार को आम जनता को सतर्क करते हुए जानकारी दी कि एक जालसाज व्यक्ति ने उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम के नाम पर फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया है। यह अकाउंट मोबाइल नंबर +84 56 521 5615 से संचालित किया जा रहा है।

प्रशासन ने बताया कि इस तरह के फर्जी अकाउंट के माध्यम से धोखाधड़ी की आशंका है। आम नागरिकों को चेताया गया है कि जिला प्रशासन किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत विवरण (डिटेल) व्हाट्सएप के जरिए नहीं मांगता। ऐसे फर्जी अकाउंट पर जानकारी साझा करने से ऑनलाइन ठगी और बैंक खाते से अवैध रूप से पैसे निकाले जाने का खतरा हो सकता है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नंबर से कॉल या मैसेज प्राप्त होता है तो वह किसी भी प्रकार की जानकारी साझा न करें और तुरंत सतर्क हो जाएं। साथ ही, ऐसे मामलों की सूचना संबंधित थाने या जिला प्रशासन को दें ताकि जालसाजों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके।

पूर्वी सिंहभूम: सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के नगर बागूनहातू चौक में खोली गई शराब दुकान के विरोध में सोमवार सुबह स्थानीय बस्तीवासियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि दुकान के आसपास 100 मीटर की दूरी पर विमेंस कॉलेज, मंदिर और कंपनी मौजूद है। ऐसे में सुबह से देर रात तक शराबियों की भीड़ जमा रहती है, जिससे छात्राओं और महिलाओं को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

प्रदर्शनकारियों में सोनू सरकार, पूरन साहू सहित अन्य ने आरोप लगाया कि शराब दुकान के कारण बस्ती के युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। वहीं, कंपनी में काम करने वाले मजदूर अपनी मेहनत की कमाई शराब पर खर्च कर रहे हैं, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है।

स्थानीय लोगों ने पहले भी थाना को इसकी शिकायत कर दुकान बंद करने की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर वे सड़क पर उतरने को मजबूर हुए। बस्तीवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर अब भी प्रशासन ने कदम नहीं उठाया तो उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन तेज करेंगे और जरूरत पड़ने पर दुकान में तालाबंदी भी करेंगे।

धनबाद: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के नाम एवं प्रोफाइल फोटो का दुरुपयोग करते हुए किसी ठग ने फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया है। इसके माध्यम से ठग दूसरों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा हैं। साथ ही फेसबुक मेसेंजर पर मेसेज कर रहा है।

इस संबंध में उपायुक्त ने आमजनों को सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि यदि किसी अनधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट या फोन नंबर से पैसों की मांग की जाती है या किसी प्रकार का प्रलोभन दिया जाता है या लिंक भेजी जाती है अथवा फेसबुक मेसेंजर पर मेसेज किया जाता है तो उसे तुरंत ब्लॉक करें और फेसबुक को रिपोर्ट करें। साथ ही किसी भी संदिग्ध मैसेज या लिंक पर क्लिक करने से बचें।
 
इसकी शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) या अपने निकटवर्ती थाना में दर्ज करा सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि ठग के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है।

सिमडेगा: उपायुक्त सिमडेगा के दिशा-निर्देशन में अपर समाहर्ता ज्ञानेन्द्र ने समाहरणालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के शहरी एवं ग्रामीण अंचलों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं रखीं। अपर समाहर्ता ने प्रत्येक आवेदक की बात ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

जनता दरबार में विभिन्न प्रकार की समस्याएं सामने आईं। इसमें अंतरजातीय विवाह के तहत मिलने वाले लाभ उपलब्ध कराने, मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने, मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को पुनः चालू करने, अवैध शराब निर्माण एवं गांजा बिक्री पर रोक लगाने, सरकारी तालाब की मरम्मति करने, जमीन की लगान रसीद जारी करने, अबुआ आवास योजना की राशि गलत खाते में भुगतान होने से जुड़ी समस्या, भारी बारिश से टूटे बांध की मरम्मति कराने, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ समय पर उपलब्ध कराने तथा खतियानी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे से संबंधित आवेदन शामिल रहे।

रांची: भाजपा प्रदेश महामंत्री एवम सांसद आदित्य साहू ने कहा कि 11 सितंबर को 11 बजे भाजपा के हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर सभी जिला मुख्यालयों एवं प्रखंड मुख्यालयों में प्रदर्शन करेंगे और महामहिम राज्यपाल के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी और उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपेंगे। साहू ने बताया कि भाजपा का यह प्रदर्शन जनविरोधी, आदिवासी, दलित, पिछड़ा और महिला विरोधी हेमंत सरकार के खिलाफ है।

कहा कि जिस प्रकार से सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता सूर्या हांसदा की हत्या फर्जी इनकाउंटर दिखाकर राज्य की पुलिस ने  राज्य सरकार के इशारे पर किया है इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। आज केवल सूर्या हांसदा के परिजन ही नहीं बल्कि पूरे राज्य का आदिवासी समाज चाहता है कि हत्या की जांच सीबीआई से हो। कहा कि एक ओर आदिवासी मूलवासी समाज के लोगों की हत्या हो रही वही दूसरी ओर रिम्स 2 के नाम पर आदिवासी समाज की जमीन लूटने की साजिश हेमंत सरकार रच रही है।

उन्होंने कहा पूरे प्रदेश में राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश है। एक साल के अंदर ही हेमंत सरकार जनता की नजरों से गिर चुकी है। कहा कि भाजपा के प्रदर्शन का नेतृत्व रांची मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी करेंगे जबकि कांके प्रखंड मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, धालभूम गढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी, सरिया में कार्यकारी अध्यक्ष डॉ रविंद्र कुमार राय जी , गिरिडीह में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी, रातु में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवम सांसद दीपक प्रकाश जी, अनगड़ा में प्रदेश महामंत्री एवम सांसद आदित्य साहू जी नेतृत्व करेंगे। कहा कि प्रदर्शन में सभी पार्टी पदाधिकारी, सांसद, विधायकगण, जन प्रतिनिधिगण, कार्यकर्ता शामिल होंगे।