पटना: बिहार में जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत मुफ्त राशन पाने वाले लाखों लोगों पर अब सरकार की सख्ती का असर दिखने लगा है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य भर में 33 लाख 25 हजार अपात्र राशन कार्डधारकों की पहचान कर ली है और इनके नाम चरणबद्ध तरीके से पोर्टल से हटाए जाने का ऐलान कर दिया है।

विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, इनमें से 4 लाख 70 हजार कार्डधारकों के नाम पहले ही काट दिए गए हैं, जबकि बाकी बचे नामों को जिलों को भेजी गई सूची के आधार पर जल्द ही रद्द किया जाएगा। इस कार्रवाई का मकसद पीडीएस को पूरी तरह पारदर्शी बनाना है ताकि असली जरूरतमंदों तक सरकारी अनाज पहुंचे। खाद्य मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि आधार सत्यापन और अन्य जांचों में फर्जी या निष्क्रिय कार्ड पकड़े गए हैं, जिनमें राशन न उठाने वाले भी शामिल हैं।​

सबसे ज्यादा प्रभावित जिले गया का है, जहां 1.92 लाख नाम कटने हैं। इसके बाद पटना में 1.83 लाख, सीवान में 1.82 लाख, पश्चिम चंपारण में 1.35 लाख, भागलपुर में 1.23 लाख और पूर्वी चंपारण में 1.19 लाख कार्डधारकों पर गाज गिरेगी। रोहतास, कटिहार, अररिया व मधुबनी जैसे 10 जिलों में भी एक लाख से ज्यादा नाम सूची में हैं। बाकी जिलों में भी 10 हजार से 90 हजार तक अपात्र लाभार्थी चिह्नित हो चुके हैं।

जिला-वार कटौती की झलक

यह कार्रवाई पिछले साल आधार लिंकिंग और सत्यापन अभियान से तेज हुई, जिसमें 5 करोड़ 92 लाख लाभार्थियों की जांच हुई। कुल 6.74 करोड़ पीडीएस लाभार्थियों में से करोड़ों फर्जी या निष्क्रिय पाए गए। प्रभावित लोग विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपनी स्थिति जांच सकते हैं और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।