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                <title>Administrative Reforms Jharkhand - Samridh Jharkhand</title>
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                <title>Hazaribagh News: विधायक रोशन लाल चौधरी ने बड़कागांव व पतरातू को अनुमंडल बनाने का किया मांग</title>
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                        <![CDATA[बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी ने सदन में गैर सरकारी संकल्प के जरिए हजारीबाग के बड़कागांव, केरेडारी और रामगढ़ के पतरातू को अलग अनुमंडल बनाने की मांग की है। उन्होंने तर्क दिया कि इन क्षेत्रों की जनसंख्या (पतरातू 2.30 लाख, बड़कागांव 1.50 लाख) और औद्योगिक महत्ता को देखते हुए स्थानीय स्तर पर एसडीओ कार्यालय होना अनिवार्य है। विधायक ने कहा कि जब इन क्षेत्रों में पुलिस अनुमंडल (SDPO) कार्यरत हैं, तो प्रशासनिक अनुमंडल का गठन जनहित में अत्यंत आवश्यक है।]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://samridhjharkhand.com/state/jharkhand/hazaribagh/hazaribagh-news-mla-roshan-lal-chaudhary-demanded-to-make-barkagaon/article-18995"><img src="https://samridhjharkhand.com/media/400/2026-03/roshan_samridh_1200x720.jpeg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>बड़कागांव: </strong>विधायक रोशन लाल चौधरी ने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से हजारीबाग जिले के बड़कागांव, केरेडारी एवं रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड को पृथक अनुमंडल (सब-डिवीजन) के रूप में अधिसूचित करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र प्रशासनिक, भौगोलिक और जनसंख्या की दृष्टि से अनुमंडल गठन की सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं। संकल्प में बताया गया कि बड़कागांव प्रखंड में 23 पंचायत और लगभग 1.50 लाख की आबादी है, जबकि केरेडारी प्रखंड में 16 पंचायतों के साथ करीब 90 हजार की जनसंख्या निवास करती है। वहीं रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड में 46 पंचायत और लगभग 2.30 लाख की आबादी है, जो औद्योगिक, शैक्षणिक और पर्यटन दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है।</p>
<p style="text-align:justify;">विधायक रोशन लाल चौधरी ने यह भी उल्लेख किया कि बड़कागांव एवं पतरातू दोनों स्थानों पर पहले से ही पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी  का कार्यालय संचालित है, जो इन क्षेत्रों की प्रशासनिक महत्ता को दर्शाता है। इसके बावजूद एसडीओ कार्यालय का अभाव आम जनता के लिए कठिनाई का कारण बना हुआ है। आगे विधायक रोशन लाल चौधरी ने कहा कि क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या, खनन एवं औद्योगिक गतिविधियों के कारण कानून-व्यवस्था की जटिलता, राजस्व कार्य, आपदा प्रबंधन तथा विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्थानीय स्तर पर अनुमंडल का गठन अत्यंत आवश्यक है।</p>
<p style="text-align:justify;">वर्तमान में लोगों को जिला मुख्यालय तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय और संसाधनों की बर्बादी होती है। आगे विधायक चौधरी ने सरकार से मांग की कि बड़कागांव,केरेडारी  एवं पतरातू को शीघ्र पृथक अनुमंडल घोषित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी  कार्यालय की स्थापना की जाए, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ हो और आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।</p>]]>
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                                                            <category>समाचार</category>
                                            <category>हजारीबाग</category>
                                            <category>झारखण्ड</category>
                                            <category>राज्य</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 18 Mar 2026 20:30:36 +0530</pubDate>
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                        <![CDATA[Anjali Sinha]]>
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                <title>झारखंड में 16 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, कई विभागों के सचिव बदले</title>
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                        <![CDATA[झारखंड सरकार ने 16 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया, कई विभागों के सचिव बदले और कुछ को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।]]>
                    </description>
                
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                        <![CDATA[<a href="https://samridhjharkhand.com/state/jharkhand/ranchi/major-administrative-reshuffle-of-jharkhand-government-transfer-of-16-ias/article-18063"><img src="https://samridhjharkhand.com/media/400/2026-02/8200ebedd4b39d709b32bff7fd359c82_141679279_samridh_1200x720.jpeg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>रांची :</strong>  राज्य सरकार ने बुधवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 16 अधिकारियों का तबादला किया है। इनमें से दो को अपने मूल विभाग के अलावा अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अपर मुख्य सचिव मस्तराम मीणा को अगले आदेश तक राजस्व पर्षद का सदस्य नियुक्त किया गया है। इस संबंध में बुधवार देर रात कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गयी है।<br /><br />जारी अधिसूचना के अनुसार आपदा प्रबंधन के सचिव राजेश कुमार शर्मा को खाद्य , सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले का सचिव बनाया गया है। इसीप्रकार पर्यटन विभाग के सचिव मनोज कुमार को ग्रामीण विकास विभाग का सचिव, परिवहन विभाग के सचिव विप्रा भाल को आपदा प्रबंधन विभाग का सचिव, महिला, बाल विकास एवं समाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार को दक्षिणी छोटानागपुर का आयुक्त, योजना एवं विकास विभाग के सचिव मुकेश कुमार को अपने कार्यों के अतिरिक्त पर्यटन विभाग का सचिव बनाया गया है।<br /><br />वहीं, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह को अपने कार्यों के अतिरिक्त महिला, बाल विकास एवं समाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।<br /><br />इसीप्रकार वित्त विभाग (व्यय) के सचिव अबु इमरान को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का सचिव, राज्य खाद्यय आयोग के सदस्य सचिव संजय कुमार को संथाल परगना का आयुक्त, वित्त विभाग के विशेष सचिव संदीप सिंह को श्रमायुक्त, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के विशेष सचिव घोलप रमेश गोरख को नागरिक सुरक्षा आयुक्त, सांख्यिकी निदेशालय के निदेशक कुमुद सहाय को पलामू का आयुक्त, श्रमायुक्त रवि रंजन कुमार को कोल्हान का आयुक्त और सहयोग समितियां के निबंधक शशि रंजन को पेयजल एवं स्वचछता विभाग का अपर सचिव बनाया गया है। रंजन को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अलावा जल जीवन मिशन का अभियान निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।</p>]]>
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                                                            <category>समाचार</category>
                                            <category>रांची</category>
                                            <category>झारखण्ड</category>
                                            <category>राज्य</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 12 Feb 2026 11:06:44 +0530</pubDate>
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                        <![CDATA[Anshika Ambasta]]>
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