रांची: झारखंड के बहुचर्चित 750 करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाले को लेकर सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले में राज्यपाल को पत्र लिखकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं और जांच तत्काल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने की मांग की है।

नेता प्रतिपक्ष ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि राज्य की जांच एजेंसी ACB इस गंभीर आर्थिक अपराध की निष्पक्ष जांच करने के बजाय सत्ता-संपोषित भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट हो चुका है कि ACB ने जानबूझकर वैधानिक समय-सीमा के भीतर आरोप-पत्र (चार्जशीट) दाखिल नहीं किया, जिसके कारण कई आरोपियों को ‘डिफॉल्ट बेल’ मिल गई।

पत्र में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2022 में राज्य की उत्पाद नीति में बदलाव कर एक सिंडिकेट को लाभ पहुंचाया गया, जिससे राज्य को भारी राजस्व नुकसान हुआ। शुरुआती तौर पर 38 करोड़ रुपये का आंका गया यह घोटाला अब बढ़कर 750 करोड़ रुपये से अधिक का हो गया है। मामले में ACB ने 20 और 21 मई 2025 को कई बड़े अधिकारियों और संबंधित लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन इसके बावजूद जांच की गति और दिशा पर सवाल उठ रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि 90 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं किए जाने के कारण कुल 17 में से 14 आरोपियों को डिफॉल्ट बेल मिल गई। उन्होंने इसे जांच एजेंसी की “लचर और मिलीभगत वाली कार्यप्रणाली” करार दिया।

मामले में एक अन्य उदाहरण देते हुए कहा गया कि छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया की गिरफ्तारी के बाद भी वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसे अब तक ACB गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसे भी जांच एजेंसी की विफलता बताया गया।

नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल से मांग की है कि ACB को तत्काल चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इसे CBI को सौंपा जाए, ताकि दोषियों को सजा मिल सके और जनता का कानून व्यवस्था पर विश्वास बना रहे।

इस मामले को लेकर राज्य की राजनीति में एक बार फिर घमासान तेज हो गया है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है।

रांची : नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार के खजाने से ₹10,000 करोड़ की राशि गायब होने की खबर पर बड़ा निशाना साधा।

कहा कि वित्त मंत्री द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि वित्त सचिव सभी विभागों के सचिवों की बैठक बुलाकर विस्तृत हिसाब लें, लेकिन वित्त सचिव ने मंत्री के आदेश का पालन करने के बजाय फाइल को मुख्य सचिव के पास भेज दिया, जहां वह पिछले तीन महीनों से लंबित पड़ी है। आखिर सरकार जांच से क्यों कतरा रही है?

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरह मुख्य सचिव भी जमीन घोटाले के आरोपों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में संदेह उठना स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव द्वारा जानबूझकर मामले को दबाने या टालने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव को यह स्पष्ट करना चाहिए कि तीन महीने से फाइल पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई और देरी के लिए कौन जिम्मेदार है?

मरांडी ने कहा कि यह पूरा मामला गंभीर आर्थिक अपराध है। इसकी जांच होनी चाहिए कि यह राशि कहां गई, कहीं इसे निवेश के रूप में तो नहीं लगाया गया और क्या मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव ने इससे कोई लाभ उठाया है?