डिब्रूगढ़, असम: डिब्रूगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि पिछले एक सप्ताह के दौरान डिब्रूगढ़, तिनसुकिया सहित असम के विभिन्न जिलों के दौरे और चाय बागान क्षेत्रों में व्यापक जनसंपर्क के बाद यह स्पष्ट रूप से सामने आया है कि राज्य की जनता ने इस बार सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। आम नागरिकों, विशेषकर चाय बागान श्रमिकों के बीच व्यापक असंतोष देखा गया है और वे एक साफ-सुथरी, पारदर्शी एवं जवाबदेह सरकार की मांग कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जनता से संवाद के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि लोग विकल्प के रूप में गौरव गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार को असम में स्थापित करना चाहते हैं। पिछले दस वर्षों में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा किए गए वादों के विपरीत जमीनी स्तर पर लोगों को निराशा और शोषण का सामना करना पड़ा है।

प्रेस वार्ता में उन्होंने वर्ष 2022 में “असम फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट, 1956” में किए गए संशोधन का उल्लेख करते हुए कहा कि चाय बागानों की 10 प्रतिशत भूमि को व्यावसायिक उपयोग के लिए खोल दिया गया। सरकार का तर्क था कि इससे टी कंपनियों की वित्तीय स्थिति सुधरेगी, लेकिन चाय बागान श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप कई चाय बागानों में रिसॉर्ट, होटल और वाणिज्यिक परिसरों का निर्माण हो रहा है, जिससे श्रमिकों का विस्थापन और बेरोजगारी बढ़ रही है। सामुदायिक भूमि पर संकट गहराता जा रहा है, जिससे श्रमिकों में भय और असुरक्षा का वातावरण बन गया है।

उन्होंने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और कार्बी आंगलोंग के बीच स्थित Hatikhuli टी एस्टेट का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ भी चाय बागान की भूमि को व्यावसायिक उपयोग के लिए दिए जाने से स्थानीय लोग प्रभावित हुए हैं और आंदोलनरत हैं।

इसी प्रकार तिनसुकिया जिले के Dighal Tarang टी एस्टेट में लगभग 145 बीघा भूमि तेल उत्खनन के लिए बड़ी कंपनियों को बिना स्थानीय लोगों की सहमति के सौंप दी गई। प्रभावित लोगों को न तो उचित मुआवजा मिला और न ही पुनर्वास की व्यवस्था की गई। इन गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ा है और चाय बागानों की मूल प्रकृति प्रभावित हो रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक आते ही सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों के खातों में धनराशि स्थानांतरित कर मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। 26 जनवरी 2026 को (Eti Kholi, Duti Paat) योजना के तहत चाय बागान श्रमिकों के खातों में ₹5000 डाले गए, जिसे लेकर श्रमिकों के बीच आशंका है कि यह राशि उनके भविष्य निधि (पीएफ) से समायोजित की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों में बदलाव कर उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। दीमाहासव क्षेत्र में आदिवासियों की लगभग तीन हजार बीघा जमीन सीमेंट फैक्ट्री के लिए दिए जाने का आरोप भी लगाया गया।

इन सभी मुद्दों के चलते राज्य की जनता, विशेषकर चाय बागान क्षेत्रों के श्रमिकों के बीच भाजपा सरकार के प्रति विश्वास में कमी आई है। जनता अब अपने अधिकारों की रक्षा और सम्मानजनक जीवन के लिए नई सरकार की ओर देख रही है।

उन्होंने विश्वास जताया कि असम की जनता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए एक पारदर्शी, जनहितकारी और जवाबदेह सरकार के गठन का निर्णय करेगी।

पूर्वी सिंहभूम : पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में विरोध तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को भारतीय ओबीसी विचार मंच, जमशेदपुर ने राष्ट्रपति महोदया के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। संगठन ने इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताते हुए केंद्र और राज्य स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है।

भारतीय ओबीसी विचार मंच की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी करीब 31 साल पुराने मामले में की गई है, जो न्याय की भावना के विपरीत प्रतीत होती है। मंच का आरोप है कि इतने पुराने मामले में अचानक की गई गिरफ्तारी न केवल सवाल खड़े करती है, बल्कि एक जनप्रतिनिधि की छवि और उनके दायित्वों को भी प्रभावित करती है। संगठन ने पप्पू यादव को छह बार निर्वाचित सांसद बताते हुए उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय और संघर्षशील नेता करार दिया।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि पप्पू यादव हमेशा अपने क्षेत्र की जनता के अधिकारों और हितों के लिए आवाज उठाते रहे हैं और जमीनी स्तर पर सक्रिय रहकर जनसमस्याओं के समाधान का प्रयास करते रहे हैं। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी से न सिर्फ उनके समर्थकों में आक्रोश है, बल्कि आम जनता भी स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रही है।

भारतीय ओबीसी विचार मंच ने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष समीक्षा कराई जाए और न्याय सुनिश्चित करते हुए पप्पू यादव को अविलंब रिहा किया जाए, ताकि वे अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के बीच रहकर अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। संगठन का कहना है कि यदि इस मामले में समय रहते हस्तक्षेप नहीं हुआ तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों और जनप्रतिनिधियों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रश्न खड़े करेगा।

कोडरमा : राज्य के मुख्यमंत्री और झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमन्त सोरेन ने गुरुवार को कोडरमा के लोकाई में कहा कि इस बार के केंद्रीय बजट में झारखंड को ठेंगा दिखा दिया, अगर हमने ठेंगा दिखा दिया तो देश पीछे चला जायेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है, नहीं तो आदिवासी मूलवासी कोई नहीं बचेगा।

सोरेन ने झामुमो में शामिल हुए लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि कोडरमा जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को आगे बढाते हुए एक और कड़ी जोड़ रही है। एक लंबे समय के बाद अलग अपना राज्य बना। 25वां साल का यह झारखंड प्रदेश बिहार के एक कोने में बसता था, नतीजा झारखंड प्रदेश कई मायनो में पिछड़ा रहता था।

आजादी के लिए भारत देश को कितना संघर्ष करना पड़ा, वो आप सबको पता है। कितने लोग जेल गए, ना जाने कितने लोग देश के लिए कुरबान हो गए। ठीक उसी प्रकार जब ये भारत देश आज़ादी का सपना भी नहीं देखा था उससे कई वर्षों आगे से झारखंड में यहां के आदिवासी मूलवासी अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। हजारीबाग जेल से लेकर झारखंड के हर कोने के जेल झारखंड के आंदोलनकारियों से भरा पड़ा था, तब ये राज्य मिला।

यह ऐसा राज्य है जिसने सदियों से सिर्फ देने का काम किया। उन्होंने कहा कि कोयला, लोहा, अबरख सारा कुछ हम लोग दिया। हमारे खनिज संपदा से दिल्ली, मुंबई, गुजरात चमकता रहा। हम लोग अंधकार में गरीबी में रहने को मजबूर हुए और योजनाबद्ध तरीके से झारखंड को गरीब राज्य बनाने का काम किया गया। देश के आजाद होने के बाद कारखाने उद्योग लगे लेकिन दुर्भाग्य उसका लाभ हमारे झारखंड के भाइयों को नहीं मिला। झारखंड गरीब है वो इसलिए गरीब है कि और राज्यों को आगे बढ़ाना है।

दिल्ली, मुंबई, गुजरात तो आगे बढ़ाना है तो वाहन चलाएगा कौन, सड़क, बिल्डिंग बनाएगा कौन, फैक्ट्री चलेगा तो उसको चलाएगा कौन। उसके लिए तो मजदूर चाहिए इसीलिए झरखंड बिहार को लोगों ने मजदूर बनाके छोड़ दिया। लेकिन अब झारखंड बदल रहा है, झारखंड को वैश्विक मंच पर पहुंचाने का काम किया, विदेश में यहां के नौजवान पढ़ाई कर रहे हैं।

सोरेन ने यह भी कहा कि शालिनी गुप्ता के नेतृत्व में मजबूती मिलेगी। अब दो आंख और होगी और हम और अच्छे तरीके से कोडरमा को देख सकेंगे। इस दौरान राज्य के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू, पार्टी नेता प्रणव वर्मा, पूर्व विधायक केदार हाजरा, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जानकी यादव के साथ पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बिरेन्द्र पांडेय जबकि संचालन जिला सचिव पवन माइकल कुजूर ने किया।

राज्य के नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि साल 2019 में विधानसभा के चुनाव में झारखंड की जनता ने हेमन्त सोरेन  के साथ चलने का निर्णय किया। चाहे वाह सर्वजन पेंशन योजना हो, चाहे वह सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना हो, चाहे वो मैया सम्मान हो। जब 2024 का चुनाव आया तो झारखंड के बड़े भूभाग में और झारखंड के ज्यादा इलाके से लोगों ने हेमन्त सोरेन के पीछे चलने का संकल्प लिया ।

कार्यक्रम के दौरान शालिनी गुप्ता ने अपने संबोधन में जेएमएम नेतृत्व के प्रति अपनी आस्था जतायी और लोगों के समर्थन के लिए आभार जताया ।  भीम साहू, बिरेन्द्र साहू, सूर्यदेव मोदी, प्रवीण चंद्रवंशी, दुर्गा शाही, आईडी राम, कल्याणी सिंह, शमशुल खान, बृजनंदन यादव, विकास कुमार, कुलबीर सलूजा, मंजूर आलम, सुभाष राना, सुखदेव तुरी, बिरेन्द्र राय, नरेंद्र सिन्हा, अब्दुल रउफ, त्रिलोकी प्रसाद, विनीत मोदी, राजेन्द्र दास, रीतेश साहू ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को “देशद्रोही” कहे जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए उन्हें सिख विरोधी बताया।

भाजपा मुख्यालय में बुधवार को आयोजित प्रेसवार्ता में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि “देशद्रोही” जैसे शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब देश से गद्दारी करने वाले व्यक्ति से होता है। उन्होंने कहा कि यह मामला सिख समुदाय से भी जुड़ा है और राहुल गांधी का ऐसा बयान बेहद गंभीर है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सिर्फ इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि रवनीत बिट्टू ने उनकी पार्टी छोड़ दी। राहुल गांधी ने बिट्टू से यह भी कहा था कि वे वापस कांग्रेस में आ जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “सिर्फ इसलिए कि पगड़ी पहनने वाला कोई व्यक्ति आपकी पार्टी छोड़ दे, उसे देशद्रोही कहना बिल्कुल गलत और अस्वीकार्य है।” उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि किसी भी समुदाय के व्यक्ति को इस तरह का लेबल देना न तो सही है और न ही स्वीकार्य। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक संवाद की भाषा शालीन और मर्यादित होनी चाहिए। लोकतंत्र में असहमति हो सकती है, लेकिन भाषा की गरिमा बनाए रखना सभी नेताओं की जिम्मेदारी है।

उधर, संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी के ‘गद्दार’ कहे जाने का जवाब देते हुए कहा, “कांग्रेस और गांधी परिवार ने पंजाब में आग लगाई थी। हमारे सबसे बड़े गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर पर गोलियां चलाई गईं। हज़ारों सिखों और पंजाबियों को निशाना बनाया गया और उनकी हत्या की गई। अगर राजीव गांधी को ‘शहीद’ कहा जाता है, तो हमें शहीद-ए-आज़म सरदार बेअंत सिंह को भी शहीद कहना चाहिए। मैं भी उसी परिवार से आता हूँ, यह मेरा दर्द है।”

उन्होंने आगे कहा, “एक शहीद का पोता तब तक ठीक था, जब तक मैं उनके साथ था। अब जब मैं भाजपा में हूँ तो वह मेरे लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह अपने आप को क्या समझते हैं? उन्होंने मेरी ओर ऐसे हाथ बढ़ाया, जैसे वह कोई शहंशाह हों। वह खुद को इस देश और दुनिया का मालिक समझते हैं।”

बिट्टू ने कहा कि वे गांधी परिवार से नहीं हैं, लेकिन उनके सिर पर पगड़ी है। इसलिए जब राहुल गांधी ने उनसे हाथ मिलाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, “आप लोग तो देश के गद्दार हैं, देश के दुश्मन हैं।”

रांची : भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश अध्यक्ष एवम सांसद आदित्य साहू की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण संगठनिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत लोक कल्याणकारी बजट सहित अन्य सांगठनिक विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री सांसद अरुण सिंह,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती रेखा वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे।

इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, मधु कोड़ा, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह,पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ रविंद्र कुमार राय,डॉ दिनेशानंद गोस्वामी, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, बड़कुंवर गगराई,भानु प्रताप शाही,विकास प्रीतम, प्रदेश मंत्री सुनीता सिंह, मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल, सचेतक राज सिन्हा,पूर्व विधायक , शशि भूषण मेहता,विरांचि नारायण, रणधीर सिंह, अमित मंडल,सहित जिलाध्यक्षण,जिला प्रभारी गण उपस्थित रहे।

बैठक के बाद  राष्ट्रीय महामंत्री सांसद अरुण सिंह ने प्रेसवार्ता कर केंद्रीय बजट की चर्चा की भारत के भविष्य को सशक्त बनाने वाला है केंद्रीय बजट...अरुण सिंह राष्ट्रीय महामंत्री सांसद अरुण सिंह ने कहा कि सदन में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 9 वीं बार लगातार प्रस्तुत बजट सराहनीय,ऐतिहासिक और भारत के भविष्य को सशक्त बनाने वाला बजट है।

उन्होंने कहा कि यह भारत के हर नागरिक के सपनों आकांक्षाओं और भविष्य की मजबूत नींव  रखने वाला बजट है। कहा कि बजट युवाओं के सपनों को उड़ान देगा, किसानों के विश्वास को मजबूत करेगा,महिलाओं को आत्मनिर्भरता देगा,माध्यम और गरीब वर्ग को मजबूती देगा। कहा कि आज का भारत तेजी से रिफॉर्म,परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में विश्वास करता है। कहा कि इस बजट में माध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई।

जिला स्तर पर बायोफार्मा केंद्र से गुणवत्ता पूर्ण इलाज होगा,टीडीएस में आवेदन समाप्त किया गया,17जीवन रक्षक दवाइयों से सीमाशुल्क कम या शून्य किया गया। बच्चों को बाहर पढ़ना भी सस्ता किया गया है। कहा कि यह बजट युवाओं को प्रोत्साहित करने वाला है।  एम एस एम ई क्षेत्र में 10हजार करोड़ का आवंटन युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन देगा।

पर्यटन के क्षेत्र में युवा गाइड का प्रशिक्षण के साथ शिक्षा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने केलिए उच्चाधिकार समिति गठित करने का प्रस्ताव है। देश के हर जिले में महिला छात्रावास की स्थापना,लखपति दीदी के तर्ज पर क्रेडिट लिंक्ड आजीविका से उद्यम स्वामित्व का कार्य प्रारंभ होगा। कृषि के साथ अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूत करने की दिशा में कार्य प्रारंभ होंगे ।भारत विस्तार एआई टूल के माध्यम से कृषि को तकनीक से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय फाइबर योजना से रेशम उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

कहा कि अमृत सरोवरों,जलाशयों में मछलीपालन ,पशु चिकित्सक  की संख्या बढ़ाने केकीय पूंजी सब्सिडी योजना प्रारंभ होगी। कहा कि एक तरफ सेमी कंडक्टर,, रासायनिक  पार्क केलिए प्रावधान है वहीं खादी हैंडलूम को बढ़ावा देने केलिए महात्मागांधी ग्राम स्वराज योजना भी शुरू होगी। कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने में मोदी सरकार की कसर नहीं छोड़ रही है आज मिसाइल या अन्य अस्त्र शस्त्र स्वदेशी तैयार हो रहे साथ ही रक्षा क्षेत्र में भारत बड़ा निर्यातक देश बना है।

कहा कि पिछले 11वर्षों में मोदी सरकार ने स्वास्थ्य बजट में तिगुना,रक्षा क्षेत्र में तिगुना,सड़क निर्माण में 6गुणा आवंटन बढ़ाया है। कहा कि जहां तक झारखंड की बात है इस बजट में टैक्स से 51,236 करोड़ रुपए झारखंड को मिलेंगे जबकि ग्रांट्स इन ऐड के रूप में 17,057 करोड़ रुपए मिलेंगे। विशेष सहायत अनुदान केलिए 11567 करोड़ रुपए मिलेंगे।

कहा कि झारखंड केलिए पिछले 11 वर्षों में 16 गुना राशि बढ़ाई गई। कहा कि मोदी सरकार के प्रयासों से आज झारखंड में 18.8 लाख किसान पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ ले रहे।1.35 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड हैं, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से2.64 करोड़ लोगों तक 5 किलो अनाज प्रतिमाह दिए जा रहे। जल जीवन मिशन में 34.4 लाख घरों तक नल जल योजना पहुंची है। अटल पेंशन योजना में 25.6 लाख लाभार्थी हैं,पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 1.6 करोड़ लोगों का पंजीकरण है।

कहा कि केंद्र सरकार विकसित भारत के साथ विकसित झारखंड का भी संकल्प पूरा करने का प्रयास कर रही। कहा कि लेकिन राज्य की ठगबंधन सरकार केंद्रीय राशि को घोटाला और भ्रष्टाचार में बर्बाद कर रही।आर्थिक कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार चरम पर है। कहा कि केंद्र की योजनाओं,के अलावा झारखंड सरकार यह नहीं बता सकती कि उसने कौन से बड़ी योजना को पिछले 6 वर्षों में साकार किया है। प्रेसवार्ता में प्रदेश महामंत्री एवम सांसद डॉ प्रदीप वर्मा,प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक उपस्थित थे।