कोडरमा : कोडरमा जिले की सीए वन्दना अग्रवाल ने बजट 2026 को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होने बताया की भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार का बजट 2026-27 एक क्रांतिकारी मोड़ साबित हो सकता है। सरकार ने इस क्षेत्र को मज़बूत बनाने के लिए तीन स्तंभों भागीदारी पूंजी (इक्विटी), तरलता (लिक्विडिटी) और व्यावसायिक सहयोग (प्रोफेशनल सपोर्ट) पर आधारित रणनीति लागू की है, ताकि छोटे उद्यम "चैंपियन बन सके।

1. ₹10,000 करोड़ सूक्ष्म उ‌द्योग विकास निधि इक्विटी की शक्ति

सरकार ने एमएसएमई को पूंजी सहायता देने के लिए ₹10,000 करोड़ की विशेष निधि (फंड) स्थापित की है। इसके साथ ही 'आत्मनिर्भर भारत निधि 2021' में ₹2,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि जोड़ी गई है। अब छोटे उद्‌योगों को विकास के लिए केवल ऋण पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा; वे बिना बैंक गारंटी के निवेश प्राप्त कर सकेंगे।

उदाहरणः कोडरमा का ₹2 करोड़ वार्षिक कारोबार वाला एक विनिर्माण इकाई अब बिना अतिरिक्त कर्ज लिए अपनी क्षमता बढ़ा सकता है।

कर अनुपालन में सरलीकरण

विदेशी यात्रा पैकेजों पर स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) अब 5% या 20% से घटकर केवल 2% रहेगा। शिक्षा या चिकित्सा के लिए विदेश प्रेषण पर TCS 5% से घटाकर 2% किया गया है।संशोधित आयकर विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि अब 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। गैर-ऑडिट व्यावसायिक करदाताओं के लिए दाखिल करने की आखिरी तारीख अब 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त साथ ही, मोटर दुर्घटना मुआवज़े पर मिलने वाला ब्याज अब पूरी तरह कर मुक्त कर दिया गया है।

'पूर्वोदय योजना' से पूर्वी भारत को बल

बिहार सहित पूर्वी राज्यों के लिए उ‌द्योग गलियारा (ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर) विकसित किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकारों को ₹2 लाख करोड़ की सहायता 'सस्सी योजना के तहत दी जाएगी। पूंजीगत व्यय ₹12.2 लाख करोड़ तक बढ़ाया गया है-जिसमें परिवहन, रक्षा और ग्रामीण विकास को प्रमुख स्थान मिला है।

निष्कर्ष- "कदम, वचन नहीं"

बजट 2026 का संदेश स्पष्ट है सरकार ने सुधार को प्राथमिकता दी है। एमएसएमई को पूंजी, नकदी और पेशेवर मार्गदर्शन का सशक्त त्रिकोण प्रदान किया गया है। कर अनुपालन आसान हुआ है तथा विश्वास आधारित शासन की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है तथा विकसित भारत के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है।

प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखता है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार नौवीं बार बजट प्रस्तुत किए जाने को नारी शक्ति का सशक्त उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में मजबूत आधार तैयार करता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत आज जिस “रिफॉर्म एक्सप्रेस” पर सवार है, इस बजट से उसे नई रफ्तार मिलेगी। पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स देश के साहसी, प्रतिभाशाली और आकांक्षाओं से भरे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए खुला आसमान देते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत केवल सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनकर संतुष्ट नहीं है, बल्कि वह जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है। 140 करोड़ नागरिकों का संकल्प है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। उन्होंने कहा कि एक विश्वसनीय लोकतांत्रिक साझेदार और गुणवत्ता आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की वैश्विक भूमिका लगातार मजबूत हो रही है।

प्रधानमंत्री ने बताया कि हाल के वर्षों में हुए बड़े ट्रेड डील्स का अधिकतम लाभ देश के युवाओं तथा छोटे और मध्यम उद्योगों को मिले, इसके लिए बजट में अहम कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार देने के लिए महत्वाकांक्षी रोडमैप पेश किया गया है।

मोदी ने कहा कि इस बजट में सनराइज सेक्टर्स को अभूतपूर्व समर्थन दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देशभर में वॉटरवेज का विस्तार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास तथा शहरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स को बढ़ावा देने जैसे कई बड़े कदम उठाए गए हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी उसके नागरिक होते हैं। सरकार ने बीते वर्षों में स्किल, स्केल और सस्टेनेबिलिटी पर लगातार निवेश किया है। उन्होंने पर्यटन, विशेषकर पूर्वोत्तर भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने, राज्यों को सशक्त बनाकर संतुलित विकास सुनिश्चित करने और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए आधुनिक इकोसिस्टम विकसित करने पर भी जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और यह एक सफल अभियान है। बजट में महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दी गई है, ताकि हर घर में लक्ष्मी का वास हो सके।

उन्होंने कहा कि कृषि, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रहे हैं। इस बजट में नारियल, कोको, काजू और चंदन की खेती से जुड़े किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, “यह एक अनोखा बजट है, जो फिस्कल डेफिसिट कम करने और महंगाई को नियंत्रित करने पर फोकस करता है, साथ ही हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ पर भी जोर देता है। हमारा लक्ष्य जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है।”

नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह मौजूदा वित्त वर्ष में 4.8 प्रतिशत रहा है, जिसे संशोधित अनुमान के अनुसार हासिल किया गया।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बताया कि शराब और बीड़ी सस्ती होंगी। इसके अलावा जूते, कपड़ा निर्यात और बैटरी भी सस्ती होंगी। कैंसर से जुड़ी 17 दवाएं सस्ती होंगी, वहीं सात दुर्लभ बीमारियों की दवाएं भी सस्ती होंगी। दवाओं और चिकित्सीय उपकरणों पर सीमा शुल्क घटाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा सीएनजी और बायोगैस को भी सस्ता करने की घोषणा की गई है, जिससे सीएनजी से चलने वाले वाहनों के मालिकों को राहत मिलेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न में गड़बड़ी पर अब सजा नहीं होगी। सरकार ने जुर्माने का प्रावधान किया है। जो अपनी आय छिपाएगा, उससे 30 प्रतिशत कर लिया जाएगा, लेकिन उसे जेल या सजा नहीं होगी।

सीतारमण ने विदेशियों को राहत देते हुए कहा कि भारत में पाँच साल तक रहने वाले विदेशी नागरिकों को उनकी गैर-भारत आय पर कर से छूट मिलेगी। साथ ही, भारत में डेटा सेंटरों का उपयोग करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को 2047 तक टैक्स अवकाश दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि छोटे करदाताओं के लिए नियम आधारित स्वचालित प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके जरिए कम या शून्य टीडीएस कटौती प्रमाणपत्र बिना असेसिंग अधिकारी को आवेदन दिए प्राप्त किया जा सकेगा। जिन निवेशकों के पास कई कंपनियों की प्रतिभूतियाँ हैं, उनके लिए डिपॉजिटरी को अनुमति दी जाएगी कि वे निवेशकों से फॉर्म 15G या 15H स्वीकार कर सीधे संबंधित कंपनियों को भेज सकें।

वित्त मंत्री ने बताया कि संपत्ति बेचने वाले अनिवासी भारतीयों पर टीडीएस नियम भी बदले गए हैं। अब कटौती निवासी खरीदार करेगा और इसके लिए टैक्स अकाउंट नंबर की आवश्यकता नहीं होगी।