समृद्ध डेस्क: जियो के मायजियो ऐप में आया नया अपडेट यूजर्स को कॉल फॉरवर्डिंग की चालाकी से आसानी से बचा सकता है। कई बार बिना पता चले ही कोई आपकी कॉल्स को अपने नंबर पर डायवर्ट कर लेता है, जिससे प्राइवेसी खतरे में पड़ जाती है। रिलायंस जियो ने इस समस्या का सीधा समाधान ऐप में जोड़ दिया है, ताकि फोन की डीप सेटिंग्स में भटकने की जरूरत न पड़े।

कॉल फॉरवर्डिंग का खतरा और जियो का नया फीचर

कॉल फॉरवर्डिंग एक आम सुविधा है जो कभी-कभी गलत हाथों में पड़ जाती है। कोई भी व्यक्ति आपके नंबर पर आने वाली वॉयस या वीडियो कॉल्स को चुपके से अपने फोन पर भेज सकता है, और आपकी सारी बातें सुन सकता है। पहले जियो, एयरटेल, बीएसएनएल या वोडाफोन आइडिया जैसे नेटवर्क में इसे रोकने के लिए फोन की डिफॉल्ट डायलर सेटिंग्स ही इस्तेमाल करनी पड़ती थीं। लेकिन अब मायजियो ऐप के लेटेस्ट अपडेट से यूजर्स डायरेक्ट ऐप से ही वॉयस और वीडियो कॉल फॉरवर्डिंग को चेक कर सकते हैं, ऑन-ऑफ कर सकते हैं या बदल सकते हैं।

यह फीचर खासतौर पर तब काम आता है जब आपको शक हो कि आपका नंबर हैक हो गया है या कोई अनचाही फॉरवर्डिंग एक्टिव है। जियो ने इसे सरल रखा है, लेकिन एक शर्त है - इस्तेमाल के वक्त फोन का मोबाइल डेटा ऑन होना जरूरी है। वाई-फाई से यह काम नहीं करेगा, क्योंकि यह जियो नेटवर्क से जुड़ा है। इस तरह जियो ने बाकी टेलीकॉम कंपनियों से एक कदम आगे बढ़ते हुए प्राइवेसी टूल को ऐप में एंबेड कर दिया।

स्टेप-बाय-स्टेप: मायजियो ऐप से कॉल फॉरवर्डिंग मैनेज करें

सबसे पहले मायजियो ऐप को ओपन करें और लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट चेक कर लें। ऊपर दाईं तरफ प्रोफाइल आइकन पर टैप करें, फिर मोबाइल सेटिंग्स में जाएं।

अगला स्टेप है सर्विस सेटिंग्स चुनना, जहां कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन साफ दिखेगा। यहां वॉयस या वीडियो सेक्शन पर क्लिक करें - आपकी पसंद के हिसाब से चुनें। अब कई ऑप्शन सामने आएंगे जैसे हमेशा फॉरवर्ड, बिजी होने पर, अनरिचेबल होने पर या अनआन्सर्ड होने पर। इनमें से कोई भी चुनकर फॉरवर्डिंग नंबर देखें या बंद करें।

यह प्रोसेस इतना आसान है कि कोई भी यूजर बिना किसी हेल्पलाइन कॉल के इसे हैंडल कर सकता है। अगर फॉरवर्डिंग एक्टिव मिले, तो तुरंत डिसेबल करें और पासवर्ड चेंज कर लें।

क्यों जरूरी है यह अपडेट जियो यूजर्स के लिए

आजकल साइबर फ्रॉड और प्राइवेसी ब्रेक बढ़ रहे हैं, ऐसे में जियो का यह फीचर एक बड़ा सहारा है। लाखों जियो सब्सक्राइबर्स अब ऐप से ही सिक्योर रह सकते हैं, बिना फोन सेटिंग्स में उलझे। अगर आपका डेटा ऑन नहीं है, तो पहले उसे चालू करें वरना फीचर काम नहीं करेगा।

नेशनल डेस्क: पाकिस्तान में 5G लॉन्च को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सरकार ने 2026 की शुरुआत तक 5G सेवाएं शुरू करने का टारगेट तय किया है। इसी तैयारी के हिस्से के रूप में पाकिस्तान ने MVNO यानी मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर के लिए नए नियमों को अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेज दिया है, जिससे बिना खुद का नेटवर्क लगाए भी नई कंपनियां मोबाइल सेवाएं दे सकेंगी।​

पाकिस्तान में 5G प्लान

पाकिस्तान में अभी तक 5G कमर्शियल रूप से शुरू नहीं हुआ है, हालांकि सरकार 2026 की शुरुआत में इसे लॉन्च करने की योजना पर काम कर रही है। 2025 में कई बार यह दावा किया गया था कि 5G जल्द आएगा, लेकिन स्पेक्ट्रम ऑक्शन और रेगुलेटरी प्रक्रिया में देरी की वजह से लॉन्च आगे बढ़कर 2026 पर पहुंच गया है और फिलहाल सिर्फ टेस्टिंग व ट्रायल्स चल रहे हैं।​

MVNO पॉलिसी में बड़ा बदलाव

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने MVNO लाइसेंसिंग के लिए जो नया फ्रेमवर्क तैयार किया है, उसे अब अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेजा गया है। MVNO वे कंपनियां होती हैं जो अपना खुद का फिजिकल नेटवर्क यानी टावर या स्पेक्ट्रम नहीं लगातीं, बल्कि यूफोन, जैज जैसी मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों से नेटवर्क क्षमता किराये पर लेकर अपनी ब्रैंड नेम से मोबाइल सेवाएं देती हैं।​

लाइसेंस फीस में भारी कटौती

नई पॉलिसी के तहत MVNO लाइसेंस की फीस को बेहद कम कर दिया गया है, जो पहले 50 लाख अमेरिकी डॉलर थी, उसे घटाकर लगभग 1 लाख 40 हजार डॉलर कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इतनी बड़ी कटौती से छोटी और नई कंपनियां भी दूरसंचार क्षेत्र में उतर सकेंगी, जिससे निवेश बढ़ेगा और यूज़र्स को ज्यादा विकल्प व बेहतर सर्विस मिल सकेगी।​

लाइसेंस अवधि और रेगुलेशन

सरकार ने MVNO लाइसेंस की अवधि 15 साल तय की है, ताकि निवेशकों को लंबी अवधि की स्थिरता और सुरक्षा मिल सके। हालांकि, इन कंपनियों और मौजूदा ऑपरेटरों के बीच होने वाले सभी कमर्शियल एग्रीमेंट्स को पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी की मंजूरी लेनी होगी, जबकि MVNO अपना अलग ब्रैंड, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस ऑपरेट कर सकेंगी लेकिन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूदा कंपनियों का ही रहेगा।​

5G लॉन्च में देरी के कारण

5G सेवाओं को लेकर 2025 में कई राजनीतिक घोषणाएं हुईं, जैसे सितंबर में सात शहरों में जल्द 5G शुरू करने की बात और नवंबर में “जल्द लॉन्च” के वादे, लेकिन स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया समय पर पूरी न हो पाने से यह लक्ष्य हासिल नहीं हो सका। अब सरकारी प्लान यह है कि स्पेक्ट्रम ऑक्शन और MVNO पॉलिसी फाइनल होने के बाद 2026 की शुरुआत में 5G नेटवर्क को कमर्शियल रूप से शुरू किया जाए, ताकि तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर पर नई व पुरानी दोनों कंपनियां सर्विस दे सकें।