नेशनल डेस्क: पाकिस्तान में 5G लॉन्च को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सरकार ने 2026 की शुरुआत तक 5G सेवाएं शुरू करने का टारगेट तय किया है। इसी तैयारी के हिस्से के रूप में पाकिस्तान ने MVNO यानी मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर के लिए नए नियमों को अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेज दिया है, जिससे बिना खुद का नेटवर्क लगाए भी नई कंपनियां मोबाइल सेवाएं दे सकेंगी।​

पाकिस्तान में 5G प्लान

पाकिस्तान में अभी तक 5G कमर्शियल रूप से शुरू नहीं हुआ है, हालांकि सरकार 2026 की शुरुआत में इसे लॉन्च करने की योजना पर काम कर रही है। 2025 में कई बार यह दावा किया गया था कि 5G जल्द आएगा, लेकिन स्पेक्ट्रम ऑक्शन और रेगुलेटरी प्रक्रिया में देरी की वजह से लॉन्च आगे बढ़कर 2026 पर पहुंच गया है और फिलहाल सिर्फ टेस्टिंग व ट्रायल्स चल रहे हैं।​

MVNO पॉलिसी में बड़ा बदलाव

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने MVNO लाइसेंसिंग के लिए जो नया फ्रेमवर्क तैयार किया है, उसे अब अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेजा गया है। MVNO वे कंपनियां होती हैं जो अपना खुद का फिजिकल नेटवर्क यानी टावर या स्पेक्ट्रम नहीं लगातीं, बल्कि यूफोन, जैज जैसी मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों से नेटवर्क क्षमता किराये पर लेकर अपनी ब्रैंड नेम से मोबाइल सेवाएं देती हैं।​

लाइसेंस फीस में भारी कटौती

नई पॉलिसी के तहत MVNO लाइसेंस की फीस को बेहद कम कर दिया गया है, जो पहले 50 लाख अमेरिकी डॉलर थी, उसे घटाकर लगभग 1 लाख 40 हजार डॉलर कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इतनी बड़ी कटौती से छोटी और नई कंपनियां भी दूरसंचार क्षेत्र में उतर सकेंगी, जिससे निवेश बढ़ेगा और यूज़र्स को ज्यादा विकल्प व बेहतर सर्विस मिल सकेगी।​

लाइसेंस अवधि और रेगुलेशन

सरकार ने MVNO लाइसेंस की अवधि 15 साल तय की है, ताकि निवेशकों को लंबी अवधि की स्थिरता और सुरक्षा मिल सके। हालांकि, इन कंपनियों और मौजूदा ऑपरेटरों के बीच होने वाले सभी कमर्शियल एग्रीमेंट्स को पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी की मंजूरी लेनी होगी, जबकि MVNO अपना अलग ब्रैंड, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस ऑपरेट कर सकेंगी लेकिन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूदा कंपनियों का ही रहेगा।​

5G लॉन्च में देरी के कारण

5G सेवाओं को लेकर 2025 में कई राजनीतिक घोषणाएं हुईं, जैसे सितंबर में सात शहरों में जल्द 5G शुरू करने की बात और नवंबर में “जल्द लॉन्च” के वादे, लेकिन स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया समय पर पूरी न हो पाने से यह लक्ष्य हासिल नहीं हो सका। अब सरकारी प्लान यह है कि स्पेक्ट्रम ऑक्शन और MVNO पॉलिसी फाइनल होने के बाद 2026 की शुरुआत में 5G नेटवर्क को कमर्शियल रूप से शुरू किया जाए, ताकि तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर पर नई व पुरानी दोनों कंपनियां सर्विस दे सकें।