रांची : झारखंड में राज्य के खजाने से करीब 10,000 करोड़ रुपये के कथित तौर पर गायब होने के आरोपों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राज्य सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए।

मरांडी ने कहा कि राज्य के वित्त मंत्री द्वारा बार-बार हिसाब मांगे जाने के बावजूद संबंधित विभागों की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री के निर्देश पर इस मामले में अधिकारियों को बैठक बुलाने को कहा गया था, लेकिन न तो बैठक हुई और न ही किसी स्तर पर जवाब देना जरूरी समझा गया।

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकारी खजाने से लगातार राशि निकाली जा रही है, लेकिन वह पैसा कहां और किस मद में खर्च हुआ, इसका कोई लेखा-जोखा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वित्त मंत्री के निर्देशों की खुली अवहेलना की जा रही है, उससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि सरकार की ओर से अधिकारियों को चुप्पी साधने का निर्देश दिया गया है।

बाबूलाल मरांडी ने सत्ता के केंद्रीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को पूरी तरह पंगु बना दिया गया है और वे अपने-अपने विभागों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं।  उन्होंने कहा कि यह मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। मरांडी के अनुसार, मुख्य सचिव द्वारा पिछले तीन महीनों से जांच से जुड़ी फाइल को दबाकर रखना और सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब न दिया जाना संदेह को और गहरा करता है।

नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट किया कि एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए वे इस घोटाले को जनता के सामने लाएंगे और सक्षम जांच एजेंसियों से निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेंगे।

रांची : नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार के खजाने से ₹10,000 करोड़ की राशि गायब होने की खबर पर बड़ा निशाना साधा।

कहा कि वित्त मंत्री द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि वित्त सचिव सभी विभागों के सचिवों की बैठक बुलाकर विस्तृत हिसाब लें, लेकिन वित्त सचिव ने मंत्री के आदेश का पालन करने के बजाय फाइल को मुख्य सचिव के पास भेज दिया, जहां वह पिछले तीन महीनों से लंबित पड़ी है। आखिर सरकार जांच से क्यों कतरा रही है?

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरह मुख्य सचिव भी जमीन घोटाले के आरोपों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में संदेह उठना स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव द्वारा जानबूझकर मामले को दबाने या टालने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव को यह स्पष्ट करना चाहिए कि तीन महीने से फाइल पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई और देरी के लिए कौन जिम्मेदार है?

मरांडी ने कहा कि यह पूरा मामला गंभीर आर्थिक अपराध है। इसकी जांच होनी चाहिए कि यह राशि कहां गई, कहीं इसे निवेश के रूप में तो नहीं लगाया गया और क्या मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव ने इससे कोई लाभ उठाया है?

रांची  : पी डी एम सी योजना  के तहत   किसानों को घटिया  उत्पाद उपकरण की आपूर्ति एवं सी आई पी ई टी CI PET  के  जांच रिपोर्ट को दर किनार कर  12 काली सूची कंपनियों को कार्य आवंटन   संदेहास्पद। अजय सिंह  झारखंड के माननीय  मुख्यमंत्री   हेमंत सोरेन  जी। झारखंड से भ्रष्टाचार हटाने का दावा करते हैं लेकिन  विभाग के अधिकारी उनके दावों को खोखला एवं धत्ता बनाकर अपने ही  मर्जी  से काम कर रहे हैं जिसे लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य कार्यकारणी  सदस्य सह जिला सचिव अजय सिंह ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जिसमें उन्होंने कृषि विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर अपनी बातें रखी उन्होंने कहा महागठबंधन के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं लेकिन अधिकारियों की मिली भगत के कारण झारखंड सरकार भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम है।

उन्होंने कहा कि 2023 में कृषि विभाग ने झारखंड के कई कंपनियों को भ्रष्टाचार के आरोप में ब्लैक लिस्ट किया था।  किसानों को नॉन स्टैंडर्ड कम गुणवत्ता वाले उत्पाद उपकरण  देने  के कारण । सी आई पी टी सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजिनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को सूक्ष्म सिंचाई  प्रणाली में उपयोग हो रहे  प्लास्टिक उत्पाद के परीक्षण कार्य सरकार ने दिया  था  रैंडम   जांच में  cipet  ने उत्पाद को नन  स्टैंडर्ड करार दिया ।जिस रिर्पोट  के आधार कंपनियों को 5 वर्षों के लिए ब्लैक लिस्ट किया गया बैंक गारंटी  एवं भुगतान पर रोक लगाया गया ।लेकिन 8 दिनों के अंदर ही उन कंपनियों को बिना जांच के  ब्लैक लिस्ट से बाहर कर फिर से एक बार कार्य देने का काम किया गया और वह कंपनियां आज भी अधिकारियों की मिली भगत से कृषि विभाग में कार्य करते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हैं  ।

ब्लैक लिस्टेड  कंपनियों में मुख्य रूप से 1. Mohit India 2.  Makk now industries 3. Global E Mechanical Equipment 4. PREMIER Irrigation 5. Adritec Pvt Ltd 6. Nimbus pipes Ltd,7. Mohit polytech Pvt ltd 8. Vedanta polymers pvt Ltd 9. Rungtta Irrigation limited 10. Shree Bhandari Plastic pvt Ltd 11. Bharat drop irrigation and agro 12. RM Drip and Sprinklers system ltd 13. Samay irrigation pvt Ltd  के नमूने cipet के जांच में नन स्टैंडर्ड पाया गया था ।

लेकिन इनको सजा ने देकर अधिकारी लोगो की संलिप्तता एवं गठजोड़ के कारण आज की तारीख में इन  पूरे राज्य में कृषि विभाग में 60% का कार्यादेश इन कंपनियों के पास है  विभाग इनपर उचित जांच कर कार्रवाई करे । किसानों के मानसम्मान के साथ खिलवाड़ न करे। सीपीआई राज्य सरकार से मांग करती है सरकार को बदनाम करने वाले पदाधिकारियों एवं किसानों के साथ धोखा करने वाले कंपनियों की को झारखंड हित में  चिन्हित कर उचित कार्यवाही करे ताकि कोई भी  अधिकारी सरकार के योजनाओं के  क्रियान्वयन  पर ध्यान दे  न की कम्पनी पर।