समृद्ध डेस्क: राशन कार्ड धारकों के लिए अब लंबी कतारों में घंटों इंतजार करने की मजबूरी खत्म हो गई है। उमंग ऐप पर उपलब्ध 'मेरा राशन' सर्विस के जरिए आप स्मार्टफोन से ही राशन दुकान का पता, वितरण इतिहास और कार्ड डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यह सरकारी सुविधा समय बचाने के साथ सटीक जानकारी भी मुहैया कराती है, जिससे योजना का पूरा लाभ मिलता है।

सरकारी राशन व्यवस्था को डिजिटल बनाने में उमंग ऐप अहम भूमिका निभा रहा है। खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां दुकानों तक पहुंचना मुश्किल होता है, वहां यह ऐप राहत लेकर आया है। विभाग ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत चलने वाली यह सर्विस देशभर के लाखों परिवारों को सशक्त बना रही है।

मेरा राशन में क्या-क्या सुविधाएं?

उमंग ऐप की मेरा राशन सर्विस में कुल चार मुख्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। पहली सुविधा से आप घर के आसपास सरकारी राशन दुकानों का सटीक पता ढूंढ सकते हैं, जिससे आने-जाने का झंझट कम होता है। दूसरी, पिछले छह महीनों का राशन वितरण इतिहास देखें, जिसमें गेहूं, चावल जैसी चीजों की मात्रा साफ दिखती है।

तीसरी सुविधा राशन कार्ड की पूरी जानकारी देती है, जैसे परिवार के सदस्यों के नाम और उनकी पात्रता स्थिति। चौथी से पता चलता है कि आपको कितना अनाज मिलना चाहिए और उसकी सरकारी दरें क्या हैं। इन सबके जरिए पारदर्शिता बढ़ती है और गड़बड़ी की गुंजाइश कम हो जाती है।

उमंग ऐप डाउनलोड और सेटअप स्टेप बाय स्टेप

सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से उमंग ऐप फ्री में डाउनलोड करें। इंस्टॉल होने के बाद ऐप ओपन कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP से वेरिफाई करके लॉगिन या रजिस्ट्रेशन पूरा करें। होम स्क्रीन पर ऊपर सर्च बार में जाकर 'मेरा राशन' टाइप करें।

सर्च रिजल्ट में 'मेरा राशन' (Department of Food & Public Distribution) सेक्शन चुनें। अब राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर डालें। उसके बाद अपनी जरूरी सुविधा सिलेक्ट करके डिटेल्स देखें। पूरी प्रक्रिया महज कुछ मिनटों में हो जाती है, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के।

यह ऐप न सिर्फ राशन से जुड़ी परेशानियां सुलझाता है बल्कि अन्य सरकारी सेवाओं को भी एक ही जगह लाता है। अगर आपको राशन दुकानदार से शिकायत करनी हो या स्टॉक चेक करना हो, तो यही प्लेटफॉर्म काम आएगा। नियमित अपडेट्स से जानकारी हमेशा ताजा रहती है।

पटना: बिहार में जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत मुफ्त राशन पाने वाले लाखों लोगों पर अब सरकार की सख्ती का असर दिखने लगा है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य भर में 33 लाख 25 हजार अपात्र राशन कार्डधारकों की पहचान कर ली है और इनके नाम चरणबद्ध तरीके से पोर्टल से हटाए जाने का ऐलान कर दिया है।

विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, इनमें से 4 लाख 70 हजार कार्डधारकों के नाम पहले ही काट दिए गए हैं, जबकि बाकी बचे नामों को जिलों को भेजी गई सूची के आधार पर जल्द ही रद्द किया जाएगा। इस कार्रवाई का मकसद पीडीएस को पूरी तरह पारदर्शी बनाना है ताकि असली जरूरतमंदों तक सरकारी अनाज पहुंचे। खाद्य मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि आधार सत्यापन और अन्य जांचों में फर्जी या निष्क्रिय कार्ड पकड़े गए हैं, जिनमें राशन न उठाने वाले भी शामिल हैं।​

सबसे ज्यादा प्रभावित जिले गया का है, जहां 1.92 लाख नाम कटने हैं। इसके बाद पटना में 1.83 लाख, सीवान में 1.82 लाख, पश्चिम चंपारण में 1.35 लाख, भागलपुर में 1.23 लाख और पूर्वी चंपारण में 1.19 लाख कार्डधारकों पर गाज गिरेगी। रोहतास, कटिहार, अररिया व मधुबनी जैसे 10 जिलों में भी एक लाख से ज्यादा नाम सूची में हैं। बाकी जिलों में भी 10 हजार से 90 हजार तक अपात्र लाभार्थी चिह्नित हो चुके हैं।

जिला-वार कटौती की झलक

यह कार्रवाई पिछले साल आधार लिंकिंग और सत्यापन अभियान से तेज हुई, जिसमें 5 करोड़ 92 लाख लाभार्थियों की जांच हुई। कुल 6.74 करोड़ पीडीएस लाभार्थियों में से करोड़ों फर्जी या निष्क्रिय पाए गए। प्रभावित लोग विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपनी स्थिति जांच सकते हैं और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

पटना: राजद महासचिव सह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक तौर पर निष्पक्ष संस्था होती है लेकिन इन दिनों आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR  के माध्यम से बिहार के दलित मजदूर किसान एवं कमजोर परिवार के लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर रहा है और SIR के डॉक्यूमेंट्री आधार पर बड़ी संख्या में रोजी रोजगार के लिए पलायन हुए लोगों को भी वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा. इसका मतलब करोड़ो गरीब मजदूर क्लास के लोग वोट नहीं दे पाएंगे.

विदित है चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण में नागरिकों को आधार कार्ड वोटर कार्ड, राशन कार्ड को मान्यता नहीं देने का घोषणा किया है. जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है वह रोज कमाने खाने वाले व ग्रामीण गरीब मजदूर किसान कहां से दे पाएगा इसलिए चुनाव आयोग का SIR प्रक्रिया अनुचित है.

देश का संवैधानिक संस्थान चुनाव आयोग आखिरकार इतनी हठधर्मिता क्यों दिखा रहा है निश्चित रूप से कहीं न कहीं केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है.

यादव ने कहा कि ज्ञात होना चाहिए दलित मजदूर किसान एवं दबे कुचले वर्ग के अधिकांश लोग राजद के समर्थक और वोटर्स हैं  बीजेपी चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर दलित गरीब तबके लोगो को वोट देने से रोकना चाहती हैं.

राजद की ओर से चुनाव आयोग और मोदी सरकार से सवाल?

1. घुसपैठ के नाम पर नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं यह विषय गृह मंत्रालय के अधीन होता है बावजूद SIR के नाम पर लोगों की नागरिकता क्यों तय की जा रही है.
2. चुनाव आयोग बताए  SIR के नाम पर अभी तक कितने बांग्लादेशी नेपाली और किसी अन्य देशों के नागरिक पाए गए.
 3. संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग का बिहार विधानसभा चुनाव के समय विशेष गहन पुनरीक्षण SIR करना निष्पक्षता पर सवाल उठता है.

4. मात्र 100 दिन के समीप बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव होना है इस परिस्थिति में SIR कराने की जिद्द क्यों किया जा रहा है जबकि यह प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद किया जा सकता था.

कैलाश यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से भाजपा के साथ सत्ता में गए हैं उनका भाषाई मर्यादा अभद्र हो गया है, आज बिहार विधानसभा में सदन में चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को राजद सुप्रीमो लालू यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर अमर्यादित टिपण्णी किया.

विदित हो कि नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन राजद सुप्रीमो लालू प्र यादव के गोद में रहा है लालूजी ने नीतीश कुमार को हमेशा सम्मानपूर्वक छोटे भाई का संज्ञा दिया लेकिन इन दिनों नीतीश कुमार मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और बराबर तेजस्वी को नीचा दिखाने का काम करते हैं जो अशोभनीय और अमर्यादित है.

यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की पहचान जेपी और कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा के रूप ने एक सेक्युलर नेता मानी जाती थी लेकिन अब उनका आचरण जेपी और कर्पूरी का शिष्य के तौर पर नहीं रहा. निश्चित रूप से नीतीश कुमार को इस व्यवहार का खामियाजा आगामी विधानसभा चुनाव में चुकाना पड़ेगा.

रांची: झारखंड में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराने की प्रक्रिया के समय को बढ़ा दिया गया है बता दें राशन कार्ड में ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है, अगर कोई धारक अपने कार्ड का ई-केवाईसी नही करवाता है तो, उनका कार्ड निरस्त हो सकता है. जिस कारण उन्हें सरकारी योजना और अनाज का लाभ नहीं मिल पाएगा. पहले ई-केवाईसी करवाने की तय की गई अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 को थी. लेकिन, अब इसे बढ़ा दिया गया है और अंतिम तारीख 28 फरवरी 2025 किया गया है.

 E-KYC नहीं कराने पर कार्ड होगा निरस्त 

जानकारी हो कि भारत सरकार के द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शुरू की गई है. जिसका उद्देश्य लाभार्थियों की सही पहचान करना है. अगर राशन कार्ड धारक निर्धारित समय पर अपने कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उनका नाम राशन कार्ड वितरण प्रणाली से हटा दिया जा सकता है. इधर, इस प्रक्रिया से जुडने के लिए राशन कार्ड धारक अपने नजदीकी राशन डीलर से संपर्क कर अपने कार्ड की ई-केवाईसी करवा सकते हैं. ताकि समय रहते धारक इसकी प्रक्रिया पूरी कर सरकारी योजना का लाभ उठा सकें.

रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साहेबगंज जिला के बरहेट प्रखंड स्थित भोगनाडीह में आयोजित "आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार" कार्यक्रम को संबोधित किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मनुष्य जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था आवश्यक है. हमारी सरकार राज्य में सभी को रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध करा रही है. पिछले 4 वर्षों में हमारी सरकार ने जन-जन और घर-घर तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य कर दिखाया है. पूर्व की सरकार ने 11 लाख हरा राशन कार्ड डिलीट करने का काम किया था परंतु हमारी सरकार ने 20 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड निर्गत कर लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने का काम किया है. 

सर्वजन पेंशन योजना लागू करने वाला झारखंड पहला राज्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सर्वजन पेंशन योजना लागू करने वाला झारखंड पहला राज्य है. वर्तमान समय में सामाजिक सुरक्षा के तहत एक भी पात्र व्यक्ति पेंशन योजना से वंचित नही है. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि "आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार" कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2021 में उलिहातू की धरती से हुई थी और आज इस अभियान का चौथा चरण भोगनाडीह की भूमि से संपन्न हो रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज एक नई सुविधा के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमसभी लोग जुड़ रहे हैं. भारी बारिश और खराब मौसम के कारण कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंच पाने का मुझे काफी अफसोस है, परंतु इस आधुनिक युग में तकनीक के माध्यम से हम आपसभी के बीच आज रू-ब-रू हो रहे हैं और अपनी बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं.

झारखंड वीरों की भूमि, आपसी प्रेम, सौहार्द एवं सद्भाव जीवन का है आधार

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि आप सभी लोग आने वाले दिनों में भी मजबूती के साथ राज्य सरकार के साथ खड़े रहें. हमारी सरकार धर्म, समुदाय, जाति के आधार पर कार्य नहीं करती है. सभी धर्म, वर्ग-समुदाय तथा सभी जातियों का सम्मान करते हुए उनके हितों की रक्षा करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने सदैव यह प्रयास किया है कि यहां के आदिवासी-मूलवासियों को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने झारखंड विधानसभा से सरना धर्मकोड का विधायक पारित कर केंद्र को भेजने का काम किया परंतु दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार ने हमारे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया. 

धार्मिक मुद्दों पर एकजुटता को तोड़ने का प्रयास

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ और तत्वों द्वारा राज्य के भीतर धार्मिक मुद्दों पर अफवाहें फैलाकर हमारी एकजुटता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं इन तत्वों से हम सभी को बचने की आवश्यकता है. झारखंड वीरों की भूमि रही है. किसी के बहकावे में आकर हम लोग कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में कुछ तत्वों द्वारा राज्य के भीतर डेमोग्राफी चेंज होने की बात कही जा रही है लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे राज्य के किसी भी क्षेत्र में डेमोग्राफी चेंज की कोई तस्वीर नही दिखी है और ना ही डेमोग्राफी चेंज से संबंधित कोई तथ्यात्मक आंकड़ा उपलब्ध है. झारखंड के सभी लोग आपसी प्रेम, सौहार्द और सद्भाव के साथ रहते है और अपने हक-अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं.

महिला सशक्तिकरण रही प्राथमिकता

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार ने यह संकल्प लिया है कि राज्य की आधी आबादी विभिन्न योजनाओं से जोड़कर सशक्त  की जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी कड़ी में झारखंड "मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना" की शुरुआत की गई है. इस योजना के तहत राज्य की लगभग 50 लाख बहन-माताओं को जोड़ा गया है जिन्हें साल में 12 हजार सम्मान राशि दी जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि "मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना" की दूसरी किस्त भी लाभुक महिलाओं के खातों पर डाला जा चुका है. मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूह को मात्र 600 करोड़ रुपए का फंड दिया गया था, हमारी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 10 हजार करोड़ रुपए की राशि का फंड महिला स्वयं सहायता समूहों के विकास हेतु उपलब्ध कराए गए हैं.

नियुक्तियों का सिलसिला निरंतर जारी

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि रोजगार और नौकरी उपलब्ध कराने की दिशा में भी हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत रही है. राज्य सरकार ने अपने प्रयास से डेढ़ से दो लाख लोगों को निजी क्षेत्र में नियुक्त करने का काम किया है, वहीं हजारों की संख्या में अलग-अलग चरणों में सरकारी नियुक्तियां भी की गई हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 40 से 50 हजार नियुक्तियों का सिलसिला जारी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत युवा वर्ग को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे वह विभिन्न स्वरोजगार के साधन से जुड़ रहे हैं.मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार "आपकी योजना-आपकी-सरकार आपके द्वार" अभियान चलाकर गांव-गांव, टोला-टोला और घर-घर तक राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी हमारे राज्य में ऐसे गांव हैं जहां के लोग प्रखंड कार्यालय तथा बी.डी.ओ.- सी.ओ. रैंक के पदाधिकारी को भी ठीक से नहीं जानते हैं. वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी राज्य सरकार के निर्देश पर पदाधिकारी विभिन्न माध्यमों से पहुंचकर लोगों तक सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को पहुंचा रहे हैं.

झारखंडवासियों को यहां की खनिज संपदाओं का नहीं मिला लाभ

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार ने आम लोगों के साथ-साथ सरकार के कर्मियों के समस्याओं को सुलझाने का काम किया है. विभिन्न विभागों में वर्षों से चली आ रही लंबित मांगों को तथा सरकारी कर्मियों के हक-अधिकारों को राज्य सरकार ने सहानुभूति पूर्वक देने का काम किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास गवाह है कि शुरुआती दिनों से ही झारखंड की खनिज संपदाओं पर दूसरे प्रदेश के व्यापारी वर्गों की नजर रही है. यहां की खनिज संपदाओं का पूरा लाभ राज्य के आदिवासी-मूलवासी सहित किसी भी वर्ग-समुदाय या विस्थापितों को आज तक नहीं मिला है. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के ऊपर राज्य सरकार का 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपए का बकाया है. यह बकाया राशि केंद्र सरकार अगर राज्य सरकार को उपलब्ध करा दे तो गए अन्य विकासात्मक योजनाओं को राज्य के भीतर लागू किया जा सकेगा. राज्य सरकार द्वारा अपने बलबूते गए भावी योजनाओं को संचालित किया जा रहा है जिसका लाभ राज्यवासियों को पूर्ण रूप से मिला है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के पुराने बिजली बिल को माफ करने के साथ-साथ 200 यूनिट बिजली नि:शुल्क उपलब्ध कर रही है. यहां के किस वर्गों का 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण भी माफ कर दिया गया है. खेती कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर बोल दिया गया है.

कोरोना संक्रमण काल में जीवन और जीविका दोनों को बचाया

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि वर्ष 2019 में आप लोगों ने राज्य में झारखंडियों की हितों की रक्षा करने वालों की सरकार बनाई. आप सब ने देखा कि जैसे ही वर्तमान राज्य सरकार का गठन हुआ देश और दुनिया में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण ने दस्तक दी. इस कोरोना महामारी का आलम यह रहा कि रोजगार, व्यवसाय के सभी साधन बिल्कुल बंद हो गए. सभी लोग घरों पर बंद रहने को मजबूर हो गए, ऐसी स्थिति में भी हमारी सरकार ने राज्य में किसी भी वर्ग समुदाय के एक भी व्यक्ति को भूखा सोने नहीं दिया. राज्य सरकार ने एक बेहतर मैनेजमेंट दिखाते हुए बिना कोई अफरातफरी के जीवन और जीविका दोनों की रक्षा की. किसी एक भी व्यक्ति की मृत्यु भूख से नहीं हुई. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी आपदा झारखंड जैसे गरीब राज्य के लिए अभिशाप से कम नही होती है.

मुख्यमंत्री ने दी ये सौगात

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन माध्यम से साहेबगंज जिले को लगभग 31184.923 लाख रूपए की विभिन्न योजनाओं की दी सौगात. जिसमें कुल 264 विकास योजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास किया. दोनों जिलों के 332192 लाभुकों के बीच लगभग 14441.449 लाख रुपए की परिसम्पत्ति का हुआ वितरण. वहीं 5496.837 लाख रूपए की 62 योजनाओं का उद्घाटन एवं 25688.086 लाख रूपए की 202 योजनाओं की आधारशिला रखी गई.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री डॉ. इरफान अंसारी एवं कार्यक्रम स्थल भोगनाडीह, बरहेट से सांसद विजय हांसदा, विधायक स्टीफन मरांडी, विधायक दिनेश विलियम मरांडी, पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू, संथाल परगना प्रमंडल के आयुक्त लालचंद डाडेल, जिले के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

रांची : राज्य में एक बार फिर राशन कार्ड बनाने को लेकर हेमंत सरकार ने फैसला लिया. नए राशन कार्ड बनवाने वाले के लिए अच्छी खबर है. 24 सितंबर (गुरुवार) को रांची में कैंप लगाया जा रहा है, ताकि योग्य लाभुकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराकर राशन दिया जा सके. 30 सितंबर तक इसके लिए आवेदन किया जा सकेगा.

पांच रुपये किलोग्राम के खाद्यान्न एक रुपये मिलेगें

झारखंड के स्थापना दिवस से राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की जा रही है. इस बात की पुष्टि खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता ने किया है. कैबिनेट ने इसे आठ सितंबर 2020 को मंजूरी दी है. इसके तहत गरीब लोगों को मासिक सब्सिडी वाले पांच किलोग्राम खाद्यान्न हर माह एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिये जायेंगे.

ऑफलाइन एवं ऑनलाइन लिए जायेगें आवेदन

नयी झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत रांची जिले में कुल 1,32,514 लोगों को शामिल किया जायेगा. झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों माध्यम से किए जा सकते हैं. इसके लिए लाभुकों को शहरी स्थानीय निकायों, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर वार्ड के आधार पर अलग किया जायेगा. इनके नाम ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएंगे. राशन कार्ड के लिए आवेदन विभागीय पोर्टल www.aahar.jharkhand.gov.in पर किया जा सकता है.

योग्य लाभुकों मिले लाभ- उपायुक्त

रांची के उपायुक्त छवि रंजन द्वारा सभी बीडीओ व सीओ को टीम गठित कर इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की जांच कराने का आदेश दिया गया है, ताकि योग्य लाभुकों को योजना का लाभ मिल सके. जांच के लिए आंगनबाड़ी सेविका, शिक्षक, जनसेवक और रोजगार सेवक को कार्य में लगाया जायेगा.

रांची जिले विशेष कैंप का आयोजन

रांची जिले के सभी प्रखंडों, अंचलों, पंचायतों एवं वार्डों में 24 सितंबर को विशेष कैंप का आयोजन किया जायेगा. 30 सितंबर तक लाभुक आवेदन कर सकते हैं. एक अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक प्राप्त आवेदनों की जांच की जायेगी. आवेदनों की जांच के बाद प्राथमिकता सूची का प्रकाशन 11 से 15 अक्टूबर तक किया जायेगा. 15 से 21 अक्टूबर तक आपत्ति दर्ज करायी जा सकती है. 31 अक्टूबर तक आपत्ति का निपटारा किया जायेगा. प्राथमिकता सूची का अंतिम प्रकाशन 1 नवंबर से 10 नवंबर तक किया जायेगा.

लाभुकों की प्राथमिकता अनुसार सूची होगी तैयार

आदिम जनजाति परिवार, विधवा/परित्यक्ता/ट्रांसजेंडर, 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति,  कैंसर/एड्स/कुष्ठ/अन्य असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति, अकेला रहने वाले, वृद्ध/बुजुर्ग/एकल परिवार,अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति, अन्य

रांची: राज्य के पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री एवं विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से साढ़े ग्यारह लाख राशन कार्ड रद्द करने के मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि पूर्व की शासन में राशन कार्ड रद्द करने के 1000 दिन की उपलब्धि बताने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ आधारविहीन कार्ड रद्द करने के आदेश देने और मंत्री के आदेश को अनसुना करने वाले पूर्व मुख्य सचिव एवं अन्य पर सीएम कार्रवाई करें।

11.30 लाख कार्ड रद्द करने को शासन के 1000 दिन की उपलब्धि बताने,सुप्रीम कोर्टके आदेशके विरूद्ध आधारविहीन कार्ड रद्द करनेका आदेश देने और मंत्री का आदेश अनसुना करनेवाले पूर्व मुख्यसचिव एवं अन्य पर cm @HemantSorenJMM कारवाई करें.इनपर आपराधिक मुक़दमा बनता है,इससे सरकार की साख बढ़ेगी.

— Saryu Roy (@roysaryu) February 22, 2020

सरयू राय ने अपने एक बयान में कहा कि खाद्य आपूर्ति मंत्री रहते हुए उन्होंने राशन कार्ड रद्द करने की स्वीकृति नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि 2017 में मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने यह मामला उठाया था। तत्कालीन मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने अपने अधीन अधिकारियों को 27 मार्च 2017 को निर्देश दिया था कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाए। इसके बाद मुख्य सचिव ने 29 मार्च को विभागीय सचिव को इस सम्बन्ध में लिखित आदेश भी दिया. जिसके बाद बड़ी संख्या में राशन कार्ड रद्द कर दिये गये।

हालाँकि विभाग की वेबसाइट में आधारहीन राशन कार्ड को रद्द करने के कोई भी कॉलम नहीं हैं, जिस कारण से पदाधिकारियों ने कार्डधारियों को अलग-अलग कारण बताकर उसे रद्द कर दिया। इसके अलावा सरयू राय ने यह भी कहा कि 1000 दिनों की उपलब्धियों में राशन कार्ड के रद्द करने की किसी भी कारण को उजागर नहीं किया गया।  साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और केंद्र सरकार के परिपत्र का हवाला देते हुए प्रासंगिक राशन कार्ड रद्द नहीं करने का निर्देश दिया था। परंतु, उसका पालन नहीं किया गया। मुख्य सचिव ने सीधे मुख्यमंत्री से आदेश लेकर इसे 1000 दिन की उपलब्धि में इसे शामिल कर दिया।