नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने देशभर के नागरिकों के लिए चुनाव संबंधी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए राष्ट्रीय मतदाता हेल्पलाइन और ‘बुक-अ-काल’ सेवा की शुरुआत की है। अब मतदाता चुनाव से जुड़ी किसी भी समस्या, शिकायत या सुझाव के लिए सीधे टोल-फ्री नंबर 1800-11-1950 पर कॉल कर सकते हैं या अपने बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से डिजिटल रूप से जुड़ सकते हैं। यह सुविधा देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है और कार्यालयीन समय में क्षेत्रीय भाषाओं में भी सहायता दी जाती है.​

विस्तृत जानकारी

चुनाव आयोग ने 1950 राष्ट्रीय मतदाता हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था को और मजबूत किया है, जिससे हर राज्य और जिले में नागरिकों को चुनाव संबंधी सभी सवालों और शिकायतों का त्वरित समाधान मिल सके। यह सेवा सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चालू रहती है। प्रत्येक राज्य और जिले में अपना राज्य संपर्क केंद्र (SCC) एवं जिला संपर्क केंद्र (DCC) स्थापित किए गए हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान तेजी से हो सके।

इसके अलावा, ‘बुक-अ-काल विद BLO’ फीचर की मदद से नागरिक सीधे अपने बूथ लेवल अधिकारी से ECINET प्लेटफॉर्म या ऐप के जरिए बातचीत कर सकते हैं। इस सुविधा से पारदर्शिता बढ़ी है और शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया सशक्त हुई है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी जिलों और राज्यों के अधिकारी 48 घंटे के भीतर मिली शिकायतों का निपटारा सुनिश्चित करेंगे.​

शिकायत समाधान के अन्य माध्यम

चुनाव आयोग ने मौजूदा शिकायत समाधान तंत्र के अलावा, नागरिकों को ईमेल (complaints@eci.gov.in) के जरिए भी अपनी शिकायत भेजने का विकल्प दिया है। सभी शिकायतों और सवालों को राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल (NGSP 2.0) के माध्यम से रिकार्ड और ट्रैक किया जाता है। आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे पारदर्शी और उत्तरदायी चुनाव व्यवस्था के लिए इन सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करें.​

ECINET ऐप के फायदे

ECINET ऐप के जरिए कोई भी मतदाता अपने संबंधित BLO के अलावा, जिलाधिकारी (DEO), मुख्य निर्वाचक अधिकारी (CEO), निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) से भी संपर्क कर सकता है। यह ऐप शिकायत दर्ज करने, अपनी प्रगति ट्रैक करने व जरूरी मतदान जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छा जरिया है।

पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था

निर्वाचन आयोग के अनुसार, यह नई व्यवस्था SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के दूसरे चरण के ऐलान के बाद लाई गई है। इसका उद्देश्य मतदाता समस्याओं का पारदर्शी, त्वरित और डिजिटल समाधान सुनिश्चित करना है, साथ ही चुनाव की प्रक्रिया को सभी के लिए सुगम और विश्वासपूर्ण बनाना है.