रांची: भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने कहा कि झारखंड में शासन व्यवस्था की स्थिति बेहद चिंताजनक हो चुकी है। हेमंत सरकार अब अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन स्वयं नहीं कर रही, बल्कि माननीय न्यायालयों की फटकार के बाद ही हरकत में आती है। प्रतुल ने कहा कि हेमंत सरकार का पूरा कार्यकाल इस बात का प्रमाण है कि यह सरकार “फटकार आधारित शासन” चला रही है। जब तक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कड़ी टिप्पणी नहीं करता, तब तक सरकार महत्वपूर्ण निर्णयों को टालती रहती है।

प्रतुल ने कहा कि राज्य में निकाय चुनाव वर्षों तक लंबित रखे गए, लेकिन उच्च न्यायालय की सख्ती के बाद ही चुनाव कराए गए। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी लंबे समय तक अटकी रही, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही सरकार को प्रक्रिया पूरी करनी पड़ी। सूचना आयुक्तों और लोकायुक्त जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों को भरने में भी सरकार पूरी तरह विफल रही। उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद ही चयन समिति की बैठक की तिथि तय की गई। इसी प्रकार थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने जैसी आवश्यक 

नियुक्तियों, प्रशासनिक फैसलों और कानून-व्यवस्था से जुड़े कई मामलों में न्यायालय को बार-बार हस्तक्षेप करना पड़ा है। यह दर्शाता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है और केवल दबाव में काम कर रही है। एक लोकतांत्रिक सरकार से अपेक्षा होती है कि वह जनता के प्रति जवाबदेह हो और समय पर निर्णय ले, लेकिन झारखंड में सरकार की जवाबदेही केवल न्यायालय की फटकार तक सीमित रह गई है। यह स्थिति राज्य के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मांग की कि हेमंत सरकार न्यायालय के आदेशों का इंतजार करने के बजाय स्वयं पहल कर राज्यहित में निर्णय ले, अन्यथा यह सरकार पूरी तरह से निष्क्रिय और दिशाहीन साबित होगी।

कोलकाता: राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस ने दुर्गापुर में दलित छात्रा के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और केंद्रीय गृह मंत्रालय को विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी। राजभवन के एक अधिकारी ने गुरुवार सुबह इसकी पुष्टि की।

राजभवन के इस अधिकारी के अनुसार, रिपोर्ट राज्यपाल के उस दौरे पर आधारित है जिसमें उन्होंने दुर्गापुर जाकर पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। राज्यपाल बोस ने बुधवार को कोलकाता के एक वाणिज्यिक कार्यक्रम में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर गहरी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था, “हाल के दिनों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जो घटनाएं सामने आई हैं, उनमें दुर्गापुर कांड भी शामिल है। अब यह कहना कठिन है कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित राज्य है।”

यह घटना 10 अक्टूबर की रात की है। दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज में सेकंड ईयर में पढ़ने वाली ओडिशा की छात्रा के साथ उस समय सामूहिक दुष्कर्म हुआ जब वह अपने पुरुष साथी के साथ बाहर निकली थी। पुलिस ने इस मामले में अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया है और सभी न्यायिक हिरासत में हैं। राज्यपाल ने इस घटनाक्रम पर शासन व्यवस्था की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, “हम जो देख रहे हैं, वह केवल हिमशैल का ऊपरी हिस्सा है। इसके नीचे प्रशासन की अक्षमता छिपी हुई है, जो व्यवस्था चलाने के लिए जिम्मेदार है।”

उन्होंने राज्य के पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाए। बोस ने कहा, “राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्रमुख जिम्मेदारी है। लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि पुलिस अपनी भूमिका सही ढंग से निभा रही है। बंगाल एक ‘सॉफ्ट स्टेट’ बन गया है, जहां कानून का सही तरीके से पालन और उसका प्रवर्तन नहीं हो रहा।”