गोवाहाटी : असम सरकार के वित्तमंत्री एवं सीनियर बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को असम में लागू की गयी एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को वापस लिए जाने की मांग की. उन्होंने कहा कि असम में एनआरसी लागू करने के वक्त कई गड़बड़ियां हुई हैं. अतः इसको वापस लिया जाए. उन्होंने कहा कि वर्तमान में जारी की गयी नागरिक सूची को रद्द करते हुए असम को राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली एनआरसी का हिस्सा बनाया जाये.

Himanta Biswa Sarma, Finance Minister of Assam on National Register of Citizens: Assam state BJP and govt are of the opinion that the NRC prepared under the supervision of Supreme Court by State Coordinator Prateek Hajela has failed to fulfill the aspirations the people of Assam. pic.twitter.com/jyIGSZUWu8

— ANI (@ANI) November 20, 2019

उन्होंने पत्रकारों से कहा कि एनआरसी को रद्द करने की मांग असम सरकार ने केंद्र से की है. उन्होंने कहा कि असम सरकार ने एनआरसी को स्वीकार नहीं किया है. सरकार और भाजपा दोनों ने एनआरसी को खारिज करने की मांग की है.

उन्होंने एनआरसी के स्टेट कार्डिनेट प्रतीक अजेला की आलोचना की. उन्होंने कहा कि एनआरसी की पूरी कवायद राज्य सरकार को अलग रखते हुए चलायी गयी. उन्होंने कहा कि पूरा देश सोचता था कि एनआरसी की कवायद असम सरकार चला रही है, लेकिन हम एक व्यक्ति की वजह से खामियाजा भुगत रहे हैं. उन्होंने कहा कि हजेला ने कई स्तरों पर सवाल तैयार किए, जिनका एक जनप्रतिनिधि के रूप में हम जवाब देने में असमर्थ हैं.

उधर, गृहमंत्री अमित शाह ने आज संसद में कहा कि पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे. उन्होंने कहा कि किसी धर्म विशेष के लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि यह एक प्रक्रिया है, जिससे देश के सभी नागरिक एनआरसी लिस्ट में शामिल हो सकें. उन्होंने कहा कि एनआरसी अलग प्रक्रिया है और नागरिक संशोधन विधेयक अलग प्रक्रिया है.

NRC will cover everybody across India, irrespective of religion; different from Citizenship Amendment Bill: Amit Shah

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— ANI Digital (@ani_digital) November 20, 2019