रांची : बुधवार  को झारखंड प्रदेश राजद प्रवक्ता एवं पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य कैलाश यादव ने प्रेस ब्यान जारी कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  एवं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी चुने गए हैं देश में लोकतांत्रिक प्रणाली का घोर उल्लंघन एवं असंवैधानिक कार्यों को बढ़ावा दिया है। ज्ञातव्य है BJP/RSS ने देश में कांग्रेस एवं विपक्ष मुक्त भारत बनाने का स्लोगन गढ़ते रहे थ , लेकिन देश की समझदार जनता ने इनके द्वारा विपक्ष मुक्त भारत बनाने के सपनों को खारिज कर दिया।

यादव ने कहा है कि भाजपा एवं सहयोगी दल लगभग 11 वर्षों से सत्ता में हैं लेकिन कभी दो तिहाई बहुमत प्राप्त नहीं कर सका । देश में अजब विडंबना है केंद्र के मोदी सरकार द्वारा सरकारी मशीनरी का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला जा रहा है और संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संवैधायिक व्यवस्थाओं को नजरअंदाज कर लोकतंत्र को दबाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह रक्षामंत्री राजनाथ सिंह एवं वित्त व वाणिजकर मंत्री सभी न तानाशाही शासन का समर्थक भूमिका निभा रहे हैं।

यादव ने कहा कि 2014- 19 एवं 2019 - 25 के मोदी कार्यकाल में कुछ सांसद कि संख्या कम होने लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का मान्यता नहीं मिल पाया हालांकि पहले ऐसा कभी नहीं होती थी, जनसंघ के सांसद सदस्य कम होने के बावजूद पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी ने नेता विरोधी दल के रूप में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेई को दर्जा दिया था।

विदित है 2025 में तीसरी बार सत्तासीन हुई नरेंद्र मोदी एनडीए गठबंधन सरकार आए दिन तानाशाही पर उतरी हुई है, लोकतांत्रिक नैतिकता और संवैधानिक व्यवस्था को तार तार कर रहा है क्योंकि आज तक के सदस्यीय इतिहास में राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष का सम्मान सर्वोच्च रहा है ! इनके बोलने के समय पर पाबंदियां नहीं होती है लेकिन इन दिनों केंद्र की मोदी सरकार हर मोर्चे पर फेल हैं इनके जुमलेबाजी सार्वजनिक तौर पर पकड़ी जा रही है इसलिए डरे सहमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का सामना करने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं और उनके बचाव में लोकसभा स्पीकर और मंत्रिमंडल समूह एक साथ सदन में खड़े होकर विपक्षी नेताओं को रोकने का काम कर रहे हैं।

देश में तानाशाही हिटलरशाही एवं अहंकारी शासन प्रशासन चल रहा है क्योंकि संसदीय व्यवस्था में संवैधानिक रूप से नेता सदन प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष शैडो प्रधानमंत्री होते हैं। यादव ने कहा है कि देश में कई बड़े जनांदोलकारी नेता हुए , जनसंघ, वामपंथी एवं समाजवादी जननायक हुए लेकिन बीजेपी की राजनीति लोकतांत्रिक मूल्यों को शर्मसार कर रही है एवं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर विपक्षी राजनेताओं को परेशान कर रहा है ! राजद भाजपाई और तथाकथित सहयोगी से समाजवादी दलों को सत्ता के भूख में तलवे चाटने वाले नेताओं के घृणित व्यवहार पर चिंता जाहिर करता है।

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को “देशद्रोही” कहे जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए उन्हें सिख विरोधी बताया।

भाजपा मुख्यालय में बुधवार को आयोजित प्रेसवार्ता में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि “देशद्रोही” जैसे शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब देश से गद्दारी करने वाले व्यक्ति से होता है। उन्होंने कहा कि यह मामला सिख समुदाय से भी जुड़ा है और राहुल गांधी का ऐसा बयान बेहद गंभीर है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सिर्फ इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि रवनीत बिट्टू ने उनकी पार्टी छोड़ दी। राहुल गांधी ने बिट्टू से यह भी कहा था कि वे वापस कांग्रेस में आ जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “सिर्फ इसलिए कि पगड़ी पहनने वाला कोई व्यक्ति आपकी पार्टी छोड़ दे, उसे देशद्रोही कहना बिल्कुल गलत और अस्वीकार्य है।” उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि किसी भी समुदाय के व्यक्ति को इस तरह का लेबल देना न तो सही है और न ही स्वीकार्य। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक संवाद की भाषा शालीन और मर्यादित होनी चाहिए। लोकतंत्र में असहमति हो सकती है, लेकिन भाषा की गरिमा बनाए रखना सभी नेताओं की जिम्मेदारी है।

उधर, संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी के ‘गद्दार’ कहे जाने का जवाब देते हुए कहा, “कांग्रेस और गांधी परिवार ने पंजाब में आग लगाई थी। हमारे सबसे बड़े गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर पर गोलियां चलाई गईं। हज़ारों सिखों और पंजाबियों को निशाना बनाया गया और उनकी हत्या की गई। अगर राजीव गांधी को ‘शहीद’ कहा जाता है, तो हमें शहीद-ए-आज़म सरदार बेअंत सिंह को भी शहीद कहना चाहिए। मैं भी उसी परिवार से आता हूँ, यह मेरा दर्द है।”

उन्होंने आगे कहा, “एक शहीद का पोता तब तक ठीक था, जब तक मैं उनके साथ था। अब जब मैं भाजपा में हूँ तो वह मेरे लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह अपने आप को क्या समझते हैं? उन्होंने मेरी ओर ऐसे हाथ बढ़ाया, जैसे वह कोई शहंशाह हों। वह खुद को इस देश और दुनिया का मालिक समझते हैं।”

बिट्टू ने कहा कि वे गांधी परिवार से नहीं हैं, लेकिन उनके सिर पर पगड़ी है। इसलिए जब राहुल गांधी ने उनसे हाथ मिलाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, “आप लोग तो देश के गद्दार हैं, देश के दुश्मन हैं।”

रांची : आज प्रदेश राजद प्रवक्ता कैलाश यादव ने प्रेस ब्यान जारी कर मोदी सरकार पर जमकर हमला करते हुए कि 2014 में जबसे केंद्र में मोदी सरकार आई है तभी से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, राममनोहर लोहिया सरीखे राष्ट्र पुरोधाओं का अपमान करने का निरंतर काम किया है ! मोदी सरकार जनविरोधी कार्यशैली को हमेशा बढ़ावा दिया है ! यादव ने कहा है मनरेगा यूपीए के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय डॉ मनमोहन सिंह सरकार का सबसे सफल और रोजगार गारंटी का कीर्तिमान योजना था !

जिसकी सराहना विश्व के पटल पर हुई थी ! विदित है महात्मा गांधी आजाद भारत की मातृभूमि के प्रतीक बिंब है ,140 करोड़ देशवासियों के आदर्श राष्ट्रपिता है इनके नाम पर 2005 में मनरेगा कानून बनाया गया जो महात्मा गांधी का सपना स्वराज इंडिया को बढ़ावा देने का काम किया गया था !  केंद्र की मोदी सरकार धर्मनिरपेक्ष विचारधारा एवं जनहित के पहचान को जमींदोज करना चाहता है !  राजद VB - राम रोजगार योजना का कड़ा विरोध करता है !  मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर नया कानून बनाने को लेकर लोकसभा से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रविरोधी निर्णय लिया है !

 
मनरेगा का नाम बदलने का निर्णय लेकर रामभक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भगवान राम को अपमानित किया गया है ! इस निर्णय का देशव्यापी विरोध होगा ! यादव ने कहा है भाजपा मतलब बलात्कारी आसाराम बाबू को आदर्श मानती है और उन्हें पूज्य बापू बोलती है यह भारत जलाओ पार्टी है इनके कट्टरपंथी निर्णय का जमकर विरोध प्रदर्शन किया जायेगा !

नई दिल्ली: कांग्रेसी नेता और सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी लाइन से अलग राय रखी है। इस बार मुद्दा है संविधान संशोधन विधेयक (130वां संशोधन) 2025 का, जिसमें प्रस्ताव है कि अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को दोषी पाए जाने के बाद न्यायालय 30 दिन जेल की सजा देता है, तो उन्हें 31वें दिन अपने पद से इस्तीफा देना होगा या हटा दिया जाएगा।

पार्टी में मतभेद

कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस प्रावधान का समर्थन कर रहा है, मगर शशि थरूर ने इसका विरोध जताया है। थरूर का कहना है कि इससे व्यवस्था पर सवाल उठेंगे और राजनीति में अस्थिरता आ सकती है। उनका कहना है कि अगर किसी नेता की सजा के खिलाफ उच्च अधिकार समिति की अपील लंबित है, तो तब तक उस नेता को पद पर बनाए रखना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि 'एक आरोप पर तुरंत पद से हटाना सही नहीं है, ताकि हर फैसले पर विचार हो सके।'

थरूर के कांग्रेस से रिश्ते

शशि थरूर पार्टी के भीतर सहयोग और अन्य मतों के लिए जाने जाते रहे हैं। 2021 में उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव में भाग लिया था और लगातार कांग्रेस नेतृत्व से खुलकर अलग राय रखते आए हैं। शशि थरूर का पक्ष है कि 'मेरे पीएम और सीएम को हटाने का समर्थन नहीं है, अगर इस बिल में पार्टी लाइन से हटना होगा तो मैं पार्टी में अपनी स्थिति पर दोबारा सोचूंगा।'

केंद्र सरकार की ऑनलाइन गेमिंग नीति पर हमला

थरूर ने मौजूदा सरकार की ऑनलाइन गेमिंग नीति की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का नियंत्रणवादी रवैया ऑनलाइन गेमिंग उद्योग की स्वतंत्रता कम करता है। इससे पहले उन्होंने 2018 में भी सरकार के इसी कदम की आलोचना की थी।

शशि थरूर ने एक बार फिर अपनी अलग पहचान दिखाते हुए संविधान संशोधन विधेयक पर कांग्रेस पार्टी से अलग राय रखी है। इसका असर आगामी राजनीति और पार्टी के भीतर समीकरणों पर साफ दिख सकता है।