समृद्ध डेस्क: झारखंड, प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध, लेकिन सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन का दंश झेलता क्षेत्र, नक्सलवाद की जड़ें गहराई से फेली हुई हैं। नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी क्षेत्र से हुई माओवादी आंदोलन से हुई, जो बाद में पूरे झारखंड में फैल गया। आज भी झारखंड नक्सलवाद से अत्यधिक प्रभावित राज्यों में से एक है, खासकर पश्चिमी सिंहभूम और लातेहार जिलों में।

कारण

झारखंड में नक्सलवाद के मूल में सामाजिक और आर्थिक विषमताएं हैं। आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव नक्सलवाद को बढ़ावा देता है। स्थानीय लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया, खासकर भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के हक पर। बड़े विकास परियोजनाओं में आदिवासी क्षेत्रों की अनदेखी और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से उनका जीवन असुरक्षित हुआ। साथ ही, भ्रष्टाचार और प्रशासन की निकम्मी कार्रवाई ने भी नक्सलवाद को फलने-फूलने का मौका दिया।

प्रभाव

नक्सलवाद ने झारखंड में आतंक और हिंसा का माहौल बनाया है। विकास कार्यों पर ब्रेक लगी है, प्रशासन और पुलिस की सहजता के चलते नागरिक असुरक्षित महसूस करते हैं। इससे निवेश घटता है, विकास की गति धीमी पड़ जाती है और आम जनता भी भयभीत रहती है। नक्सलवादी हिंसक हताहतों, सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों की जान को निशाना बनाते हैं। इसके साथ ही, स्थानीय समाज में भय और अस्थिरता व्याप्त हो जाती है।

समाधान

इस जटिल समस्या का समाधान केवल सुरक्षा बलों के बल पर संभव नहीं है। सरकार को सामाजिक-आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आदिवासी और वंचित वर्ग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास की दरकार है।

• पहली जरूरत शासन में पारदर्शिता व भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की है।

• विकास योजनाओं को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाना जरूरी है।

• सुरक्षा बलों को माओवादी हमलों से निपटने के लिए आधुनिक उपकरण और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

• साथ ही नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में जनसंवाद बढ़ाकर लोगों का विश्वास सरकार पर स्थापित करना होगा।

झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में तेजी लानी होगी, क्योंकि यह केवल सुरक्षा चुनौती नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की भी मांग करता है। अन्यथा, यह हिंसक समस्या प्रदेश की प्रगति में रोड़ा बनेगी, और समाज में अंधेरा गहरा जाएगा।

क्या झारखंड के इस जटिल नक्सली संकट से पार पाया जा सकेगा? आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार और समाज इस लड़ाई में कितने सफल होते हैं। अभी तो इस घातक समस्या की परतें खुलनी बाकी हैं

समृद्ध डेस्क: भारत में नक्सलवाद की जड़ें एक जटिल ऐतिहासिक, सामाजिक और वैचारिक पृष्ठभूमि में निहित हैं, जो केवल एक विद्रोह तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्रता के बाद की विकास यात्रा के गहरे अंतर्विरोधों को दर्शाता है। इस आंदोलन की शुरुआत को समझने के लिए, 1960 के दशक के भारत के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को देखना आवश्यक है, जहाँ शहरी विकास और ग्रामीण उपेक्षा के बीच एक गहरी खाई थी।

नक्सलबाड़ी से पहले का संदर्भ: शासन और विकास का अभाव

स्वतंत्रता के बाद के दशकों में, भारत सरकार ने भूमि सुधारों को लागू करने का प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास अधिकांशतः असफल रहे। विशेष रूप से, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में, भू-स्वामित्व कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित था, जबकि बड़े पैमाने पर किसान और बटाईदार गरीबी और शोषण का शिकार थे। इन बटाईदारों को अपनी उपज का एक बड़ा हिस्सा ज़मींदारों को देना पड़ता था और उनके पास अपनी ज़मीन पर कोई कानूनी अधिकार नहीं था। इसके साथ ही, देश के दूरस्थ और वन-बहुल क्षेत्रों में, विशेषकर आदिवासी बहुल इलाकों में, शासन और प्रशासन का पूर्ण अभाव था। इन क्षेत्रों में सरकार की पहुँच नाममात्र की थी, जिससे कानून व्यवस्था, न्याय और विकास की प्रक्रियाएँ ठप्प हो गईं। इसने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहाँ असंतोष और निराशा की भावना ने ज़ोर पकड़ना शुरू कर दिया।

बटाईदारों को अपनी उपज का हिस्सा जमींदारों को देना पड़ता था (एडिटेड ग्राफिक इमेज)

चिंगारी: 1967 का नक्सलबाड़ी विद्रोह

नक्सलवाद की ऐतिहासिक शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गाँव में हुई एक स्थानीय घटना से मानी जाती है। यह घटना भूमि अधिकारों को लेकर हुए एक विवाद से भड़की, जिसमें एक आदिवासी बटाईदार को ज़मींदारों द्वारा जबरन उसकी ज़मीन से बेदखल कर दिया गया था। इस अन्याय के खिलाफ बटाईदारों और किसानों ने विद्रोह कर दिया, जिसकी अगुवाई स्थानीय कम्युनिस्ट नेता जैसे चारु मजूमदार और कानू सान्याल ने की। इस विद्रोह का तात्कालिक उद्देश्य स्थानीय कृषि सुधारों को लागू करना और ज़मींदारों के शोषण को समाप्त करना था।

यह एक साधारण किसान विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन इसे जल्दी ही एक शक्तिशाली वैचारिक ढाँचे में ढाल दिया गया। उस समय, माओत्से तुंग (Mao Zedong) की विचारधारा, जिसे "प्रोलॉन्गड पीपुल्स वॉर" (protracted people's war) या "लंबे समय तक चलने वाले जन युद्ध" के रूप में जाना जाता है, ने इन नेताओं को आकर्षित किया। इस रणनीति के तहत, क्रांति की शुरुआत गाँवों से होती है, जहाँ किसान और मज़दूर सशस्त्र संघर्ष करते हैं, और धीरे-धीरे शहरों को घेरकर सत्ता पर कब्ज़ा कर लेते हैं। इस विचारधारा ने नक्सलबाड़ी विद्रोह को एक स्थानीय मुद्दे से उठाकर एक देशव्यापी क्रांतिकारी आंदोलन का रूप दे दिया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने साबित किया कि मौजूदा सामाजिक-आर्थिक असंतोष को एक वैचारिक हथियार मिल गया था, जिससे वह एक संगठित और हिंसक आंदोलन में बदल गया।

1967 का नक्सलबाड़ी विद्रोह (एडिटेड ग्राफिक इमेज)

वैचारिक मतभेद और आंदोलन का जन्म

नक्सलबाड़ी विद्रोह के बाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [CPI(M)] के भीतर एक वैचारिक विभाजन हुआ। पार्टी का एक धड़ा, जिसमें चारु मजूमदार जैसे नेता शामिल थे, संसदीय लोकतंत्र के मार्ग को छोड़कर सशस्त्र क्रांति के पक्ष में था। उनका मानना था कि व्यवस्थागत परिवर्तन केवल बंदूक की नली से ही संभव है, न कि चुनाव के माध्यम से। इस वैचारिक मतभेद के परिणामस्वरूप, उन्होंने CPI(M) से अलग होकर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरीज (AICCCR) का गठन किया, जो बाद में 1969 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) [CPI(ML)] बन गई। इस घटना ने नक्सलवाद को एक अलग पहचान दी और भारत में वामपंथी उग्रवाद के जन्म को औपचारिक रूप दिया।

वैचारिक मतभेद और आंदोलन का जन्म (एडिटेड ग्राफिक इमेज)

सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि: असंतोष के कारक और "लाल गलियारे" का निर्माण - नक्सलवाद की आग केवल वैचारिक चिंगारी से नहीं भड़की, बल्कि यह एक लंबे समय से चली आ रही सामाजिक-आर्थिक उपेक्षा के ईंधन से जलती रही। आंदोलन का भौगोलिक विस्तार और इसकी जड़ें भारत के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही क्यों मज़बूत हुईं, इसकी व्याख्या उन व्यवस्थागत विफलताओं में मिलती है, जो इन क्षेत्रों की पहचान बन गईं।

व्यवस्थागत उपेक्षा और भूमि का विस्थापन

नक्सलवाद का प्रसार मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में हुआ जहाँ आदिवासी और दलित समुदाय रहते थे, जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर थे। इन समुदायों के पारंपरिक जीवन, भूमि और वन संसाधनों पर ब्रिटिश काल से ही हमले हो रहे थे, और स्वतंत्रता के बाद भी यह क्रम जारी रहा। बड़े-बड़े बाँधों, खनन परियोजनाओं और औद्योगीकरण के कारण आदिवासी समुदायों को उनकी पुश्तैनी ज़मीनों से बेदखल किया गया। इस विस्थापन ने न केवल उनकी आजीविका को छीना, बल्कि उनके सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को भी तोड़ दिया।

इसके अतिरिक्त, इन दूरदराज के क्षेत्रों में शासन-प्रशासन का एक गहरा "निर्वात" था। पुलिस, न्यायपालिका और सरकारी तंत्र की अनुपस्थिति या अकुशलता ने नक्सलवादियों को स्थानीय लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने का अवसर दिया। वे अक्सर इन क्षेत्रों में समानांतर सरकारें चलाते थे, और त्वरित, हालाँकि क्रूर, न्याय प्रदान करके लोगों का विश्वास जीतने का प्रयास करते थे। यह स्थिति इस बात की पुष्टि करती है कि नक्सलवाद की मुख्य जड़ें सामाजिक-आर्थिक शोषण, भूमि के अधिकारों से वंचित होने और सरकार की उपेक्षा में हैं।

भौगोलिक अभिव्यक्ति: "लाल गलियारा"

नक्सलवाद का प्रसार एक यादृच्छिक घटना नहीं था, बल्कि यह एक विशिष्ट भौगोलिक पैटर्न का पालन करता था। यह आंदोलन मुख्य रूप से मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में केंद्रित हो गया। इस क्षेत्र को "लाल गलियारा" (Red Corridor) के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ नक्सलवादी गतिविधियाँ सबसे अधिक थीं।

यह गलियारा सिर्फ़ एक भौगोलिक नाम नहीं था, बल्कि यह उन व्यवस्थागत विफलताओं का मूर्त रूप था जिनकी वजह से यह आंदोलन पनपा। इन क्षेत्रों की विशेषताएँ एक जैसी थीं: दुर्गम, घने वन और पहाड़ी इलाक़े, जो गुरिल्ला युद्ध के लिए आदर्श थे, और एक बड़ी संख्या में ग़रीब, शोषित और आदिवासी आबादी, जो आंदोलन के लिए एक भर्ती आधार बन सकती थी। यह बताता है कि आंदोलन का प्रसार वहाँ हुआ, जहाँ दुर्गम भूगोल और वंचित आबादी दोनों एक साथ मौजूद थे। इसलिए, इस समस्या का समाधान भी एक लक्षित, क्षेत्रीय दृष्टिकोण होना चाहिए जो इन विशिष्ट शिकायतों को संबोधित करे।

उग्रवाद का विकास: रणनीति, संरचना और वित्तपोषण - प्रारंभिक नक्सलवादी गुटों की बिखरी हुई संरचना से लेकर आज के संगठित आंदोलन तक, नक्सलवाद ने अपनी रणनीति, संरचना और वित्तपोषण के तरीकों में एक महत्वपूर्ण विकास किया है।

सीपीआई(माओवादी) का गठन

2004 में, नक्सलवादी आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब दो प्रमुख गुटों—पीपुल्स वॉर ग्रुप (PWG) और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया (MCCI)—का विलय हो गया। इस विलय के परिणामस्वरूप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) या CPI(Maoist) का गठन हुआ। इस विलय ने आंदोलन को एक केंद्रीकृत, अधिक दुर्जेय संगठन प्रदान किया, जिससे सरकार के लिए इन गुटों का मुकाबला करना और भी कठिन हो गया। इस नई एकीकृत संरचना ने उन्हें अपनी गतिविधियों को बेहतर ढंग से समन्वित करने और एक संयुक्त मोर्चे के रूप में काम करने की अनुमति दी।

पीपुल्स वॉर ग्रुप (PWG) और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया (MCCI) का विलय -(एडिटेड काल्पनिक इमेज)

सैन्य और राजनीतिक रणनीति

CPI(Maoist) ने एक दो-तरफा रणनीति अपनाई है, जिसमें एक सैन्य और एक राजनीतिक विंग शामिल है। उनकी सैन्य शाखा को पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (PLGA) के रूप में जाना जाता है, जो सुरक्षा बलों और सरकारी प्रतिष्ठानों पर गुरिल्ला हमले, आईईडी विस्फोट और घात लगाकर हमले करने का काम करती है। वहीं, उनकी राजनीतिक शाखा प्रचार, भर्ती और स्थानीय आबादी को संगठित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। दोनों विंग्स मिलकर काम करते हैं, जहाँ एक तरफ़ सैन्य कार्रवाई भय का माहौल बनाती है, वहीं राजनीतिक विंग लोगों को अपने उद्देश्यों के लिए आकर्षित करने का प्रयास करती है।

सैन्य और राजनीतिक रणनीति (एडिटेड काल्पनिक इमेज)

वित्तपोषण और भर्ती: स्थानीय स्रोतों की ओर बदलाव

अक्सर यह माना जाता है कि नक्सलवादी आंदोलन को विदेशी स्रोतों से वित्तपोषण मिलता है। हालाँकि, समय के साथ इस आंदोलन ने अपनी फंडिंग के तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। वर्तमान में, यह आंदोलन बड़े पैमाने पर आत्मनिर्भर है और अपनी गतिविधियों के लिए स्थानीय स्रोतों पर निर्भर करता है। इसमें मुख्य रूप से क्षेत्र में चल रहे खनन, निर्माण, और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से उगाही, सुरक्षा के नाम पर वसूली, और अवैध वन और खनिज संसाधनों पर नियंत्रण शामिल है। आंदोलन की यह आत्मनिर्भरता इसे विदेशी दबाव से अप्रभावित रखती है और स्थानीय स्तर पर धन के प्रवाह को रोकना एक बड़ी चुनौती बन जाता है।

इसके अलावा, आंदोलन ने शहरी क्षेत्रों में अपनी पहुँच बनाने के लिए एक नया तरीका अपनाया है, जिसे "अर्बन नक्सल" (Urban Naxal) के रूप में जाना जाता है। ये शहरी समर्थक सीधे तौर पर लड़ाई में शामिल नहीं होते, बल्कि वे आंदोलन को बौद्धिक और तार्किक समर्थन प्रदान करते हैं। वे प्रचार-प्रसार करते हैं, छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भर्ती करते हैं, कानूनी सहायता प्रदान करते हैं, और मुख्यधारा के मीडिया और बौद्धिक हलकों तक पहुँच बनाते हैं। यह दिखाता है कि आंदोलन ने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपनी रणनीति को ग्रामीण क्षेत्रों से आगे बढ़ाया है।

राज्य का प्रति-उग्रवाद ढांचा: एक दोहरी रणनीति - सरकार ने नक्सलवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए एक बहुआयामी और दो-तरफा रणनीति अपनाई है। इस रणनीति का एक हिस्सा सुरक्षा और सैन्य कार्रवाई पर केंद्रित है, जबकि दूसरा हिस्सा विकास और प्रशासन को बेहतर बनाने पर ज़ोर देता है।

दोहरी रणनीति: सुरक्षा और विकास

सरकार का मानना है कि केवल सैन्य कार्रवाई से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए, 2004 के बाद से, सरकार ने एक "दोहरी रणनीति" (two-pronged approach) अपनाई है, जिसमें नक्सलवादियों को सैन्य बल से दबाना और साथ ही उन क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करना शामिल है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य न केवल उग्रवादियों को बेअसर करना है, बल्कि उन मूल कारणों को भी समाप्त करना है जिन्होंने इस आंदोलन को जन्म दिया।

दोहरी रणनीति: सुरक्षा और विकास (एडिटेड काल्पनिक इमेज)

सुरक्षा अभियान और उनके परिणाम

इस दोहरी रणनीति के तहत, सरकार ने कई बड़े सुरक्षा अभियान चलाए हैं। इनमें से एक सबसे प्रमुख अभियान 2009-2010 में शुरू किया गया "ऑपरेशन ग्रीन हंट" था। इस अभियान का उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाना और उग्रवादियों को उनके गढ़ों से बाहर निकालना था। हालाँकि, इस अभियान की सफलता के साथ-साथ इसकी आलोचनाएँ भी हुईं। आलोचकों ने मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन, राज्य-प्रायोजित मिलिशिया के उपयोग और स्थानीय आबादी के अलगाव का मुद्दा उठाया। यह एक विरोधाभास को उजागर करता है: सुरक्षा पर अत्यधिक ध्यान, अल्पकालिक सफलता दे सकता है, लेकिन यह दीर्घकालिक रूप से लोगों का विश्वास खोने और नए सिरे से असंतोष पैदा करने का कारण भी बन सकता है।

"ऑपरेशन ग्रीन हंट" (एडिटेड काल्पनिक इमेज)

विकासात्मक पहल और उनका प्रभाव

सरकार ने इन क्षेत्रों में विकास के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं। इनमें सड़कों और पुलों का निर्माण, दूरसंचार कनेक्टिविटी, शिक्षा के बुनियादी ढाँचे और आजीविका सृजन कार्यक्रम शामिल हैं। इन विकासात्मक प्रयासों का उद्देश्य उन क्षेत्रों में शासन को बहाल करना है जहाँ पहले इसका अभाव था।

हाल के वर्षों में, सरकार ने अपनी रणनीति को और भी परिष्कृत किया है, जिसे "SAMADHAN" रणनीति के रूप में जाना जाता है। यह एक संक्षिप्त शब्द है जो कई तत्वों को समाहित करता है: स्मार्ट नेतृत्व, आक्रामक रणनीति, प्रेरणा और प्रशिक्षण , कार्यवाही योग्य खुफिया जानकारी , डैशबोर्ड केपीआई, प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रत्येक क्षेत्र के लिए कार्य योजना, और वित्तपोषण तक पहुँच नहीं। यह रणनीति पिछली विफलताओं से सीखने और एक अधिक समग्र, डेटा-संचालित और प्रौद्योगिकी-आधारित दृष्टिकोण अपनाने की इच्छा को दर्शाती है।

मानवीय लागत और सामाजिक प्रभाव

नक्सलवाद की हिंसा का सबसे बुरा असर उन लाखों आम नागरिकों पर पड़ा है जो इन क्षेत्रों में रहते हैं। यह संघर्ष केवल सैन्य या राजनीतिक नहीं है; यह एक मानवीय त्रासदी है जिसकी कीमत समाज को चुकानी पड़ रही है।

हिंसा का कहर: एक सांख्यिकीय अवलोकन

नक्सलवाद के कारण हुई हिंसा का आँकड़ा इस संघर्ष की गंभीरता को दर्शाता है। 2004 से 2021 तक, कुल 11,280 लोग हिंसा में मारे गए, जिनमें 2,652 सुरक्षाकर्मी, 6,864 नागरिक और 1,764 नक्सलवादी शामिल थे। यह आँकड़ा बताता है कि नागरिकों को इस संघर्ष में सबसे अधिक नुकसान हुआ है, क्योंकि वे अक्सर दोनों पक्षों की हिंसा के शिकार होते हैं।

नागरिकों की दुर्दशा

इन संघर्ष क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक "दो पाटों के बीच" पिसते हैं। एक तरफ़, वे नक्सलवादी हिंसा के शिकार होते हैं, जो उन्हें मुखबिरी के संदेह में मार डालते हैं या ज़बरन भर्ती करते हैं। दूसरी तरफ़, उन्हें सुरक्षा बलों की कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। इस हिंसा ने उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है। उनके घरों को नष्ट कर दिया जाता है, उनकी आजीविका बाधित होती है, और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएँ ठप्प हो जाती हैं। डर और अविश्वास का माहौल पूरे समुदायों के सामाजिक ताने-बाने को तोड़ देता है, जिससे कई पीढ़ियाँ मनोवैज्ञानिक आघात से गुज़रती हैं।

उपेक्षा का दृश्य प्रतिनिधित्व

नक्सलवाद की जड़ें जिस व्यवस्थागत उपेक्षा में निहित हैं, उसे नीचे दी गई तालिका के माध्यम से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह तालिका नक्सल प्रभावित ज़िलों में सामाजिक-आर्थिक संकेतकों की तुलना राष्ट्रीय औसत से करती है, जिससे यह पता चलता है कि इन क्षेत्रों में विकास की कमी एक आकस्मिक घटना नहीं बल्कि एक प्रणालीगत समस्या है।

सामाजिक-आर्थिक संकेतक: नक्सल प्रभावित ज़िले बनाम राष्ट्रीय औसत