टेक डेस्क: भारत की होनहार AI कंपनी Sarvam ने अपना नया ऐप लॉन्च कर दिया है, जो खासतौर पर देसी यूजर्स के लिए बनाया गया लगता है। गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर Indus by Sarvam नाम से उपलब्ध यह ऐप ChatGPT और Gemini जैसे ग्लोबल दिग्गजों को टक्कर देने को तैयार है, खासकर जब बात भारतीय भाषाओं और लोकल जरूरतों की हो।

अभी ऐप डाउनलोड तो हो जाता है, लेकिन एक्सेस सीमित है। अकाउंट बनाने के बाद या तो इनवाइट कोड मांगा जाता है या वेटिंग कतार में जगह बता दी जाती है, साथ ही कतार नंबर भी शेयर होता है। कंपनी धीरे-धीरे यूजर्स को ऐक्सेस दे रही है, ताकि सर्वर पर लोड न पड़े। अगर आपके पास किसी मौजूदा यूजर का कोड है, तो तुरंत चैट शुरू कर सकते हैं, वरना ऐप चेक करते रहें।

डाउनलोड करना बेहद आसान है। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर Indus by Sarvam सर्च करें, नीचे Sarvam AI का नाम चेक कर लें क्योंकि इसी नाम के कई और ऐप्स हैं। इंस्टॉल के बाद फोन नंबर से OTP वेरिफाई कर अकाउंट बनाएं। इंटरफेस सिंपल रखा गया है, जो आम भारतीय यूजर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया।

Sarvam का यह ऐप क्यों है ChatGPT-Gemini से बेहतर? सबसे बड़ा फायदा भारतीय भाषाओं पर इसकी मजबूत पकड़। ChatGPT और Gemini अंग्रेजी पर ज्यादा ट्रेंड हैं, हिंदी में जवाब किताबी या थोड़ा कृत्रिम लगता है। लेकिन Indus हिंदी, हिंग्लिश, मुहावरों और क्षेत्रीय बोलियों को बखूबी समझता है, जवाब देसी अंदाज में आते हैं।

दूसरी खासियत कम डेटा और कम कंप्यूटिंग पावर में तेज काम करना। स्लो नेटवर्क या ग्रामीण इलाकों में भी सुचारू चलता है, जहां ग्लोबल AI अक्सर लटक जाते हैं। ऊपर से वॉइस कंट्रोल भारतीय लहजे के हिसाब से ट्यून किया गया – चाहे शुद्ध हिंदी बोलें या मिक्स्ड हिंग्लिश, सब सही कैच करता है।

कुल मिलाकर, Sarvam AI ने भारत के लिए 'मेड इन इंडिया' चैटबॉट बनाया है जो लोकल कल्चर को समझता है। अभी वेटलिस्ट पर हैं तो सब्र रखें, जल्द ही एक्सेस मिलेगा। यह ऐप देसी यूजर्स के लिए नया विकल्प खोल रहा है।

नेशनल डेस्क: पाकिस्तान में 5G लॉन्च को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सरकार ने 2026 की शुरुआत तक 5G सेवाएं शुरू करने का टारगेट तय किया है। इसी तैयारी के हिस्से के रूप में पाकिस्तान ने MVNO यानी मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर के लिए नए नियमों को अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेज दिया है, जिससे बिना खुद का नेटवर्क लगाए भी नई कंपनियां मोबाइल सेवाएं दे सकेंगी।​

पाकिस्तान में 5G प्लान

पाकिस्तान में अभी तक 5G कमर्शियल रूप से शुरू नहीं हुआ है, हालांकि सरकार 2026 की शुरुआत में इसे लॉन्च करने की योजना पर काम कर रही है। 2025 में कई बार यह दावा किया गया था कि 5G जल्द आएगा, लेकिन स्पेक्ट्रम ऑक्शन और रेगुलेटरी प्रक्रिया में देरी की वजह से लॉन्च आगे बढ़कर 2026 पर पहुंच गया है और फिलहाल सिर्फ टेस्टिंग व ट्रायल्स चल रहे हैं।​

MVNO पॉलिसी में बड़ा बदलाव

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने MVNO लाइसेंसिंग के लिए जो नया फ्रेमवर्क तैयार किया है, उसे अब अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेजा गया है। MVNO वे कंपनियां होती हैं जो अपना खुद का फिजिकल नेटवर्क यानी टावर या स्पेक्ट्रम नहीं लगातीं, बल्कि यूफोन, जैज जैसी मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों से नेटवर्क क्षमता किराये पर लेकर अपनी ब्रैंड नेम से मोबाइल सेवाएं देती हैं।​

लाइसेंस फीस में भारी कटौती

नई पॉलिसी के तहत MVNO लाइसेंस की फीस को बेहद कम कर दिया गया है, जो पहले 50 लाख अमेरिकी डॉलर थी, उसे घटाकर लगभग 1 लाख 40 हजार डॉलर कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इतनी बड़ी कटौती से छोटी और नई कंपनियां भी दूरसंचार क्षेत्र में उतर सकेंगी, जिससे निवेश बढ़ेगा और यूज़र्स को ज्यादा विकल्प व बेहतर सर्विस मिल सकेगी।​

लाइसेंस अवधि और रेगुलेशन

सरकार ने MVNO लाइसेंस की अवधि 15 साल तय की है, ताकि निवेशकों को लंबी अवधि की स्थिरता और सुरक्षा मिल सके। हालांकि, इन कंपनियों और मौजूदा ऑपरेटरों के बीच होने वाले सभी कमर्शियल एग्रीमेंट्स को पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी की मंजूरी लेनी होगी, जबकि MVNO अपना अलग ब्रैंड, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस ऑपरेट कर सकेंगी लेकिन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूदा कंपनियों का ही रहेगा।​

5G लॉन्च में देरी के कारण

5G सेवाओं को लेकर 2025 में कई राजनीतिक घोषणाएं हुईं, जैसे सितंबर में सात शहरों में जल्द 5G शुरू करने की बात और नवंबर में “जल्द लॉन्च” के वादे, लेकिन स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया समय पर पूरी न हो पाने से यह लक्ष्य हासिल नहीं हो सका। अब सरकारी प्लान यह है कि स्पेक्ट्रम ऑक्शन और MVNO पॉलिसी फाइनल होने के बाद 2026 की शुरुआत में 5G नेटवर्क को कमर्शियल रूप से शुरू किया जाए, ताकि तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर पर नई व पुरानी दोनों कंपनियां सर्विस दे सकें।

नई दिल्ली: भारत-मिस्र रणनीतिक वार्ता के लिए दिल्ली आए मिस्र के विदेश मंत्री डॉ. बद्र अब्देलती ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनके आधिकारिक आवास सात लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने गाजा शांति समझौते में मिस्र की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल-सिसी का आभार जताया और आशा व्यक्त की कि इससे क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित होगी। विदेश मंत्री अब्देलत्ती ने प्रधानमंत्री को उनकी यात्रा के दौरान आयोजित होने वाली पहली भारत-मिस्र सामरिक वार्ता के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ. अब्देलती से मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा, “मिस्र के विदेश मंत्री डॉ. बद्र अब्देलती का स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हुई। गाजा शांति समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अपने मित्र राष्ट्रपति सिसी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। भारत-मिस्र रणनीतिक साझेदारी हमारे लोगों, हमारे साझा क्षेत्र और मानवता के लाभ के लिए निरंतर मज़बूत होती जा रही है।”

https://twitter.com/narendramodi/status/1979136237697962079

कोडरमा: भारतीय रेल ने तकनीक और सुरक्षा के नए युग में कदम रखा है। गया से सरमाटांड़ स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस (कवच प्रणाली युक्त) का सफल ट्रायल 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया गया। इस ट्रायल ने पूर्व मध्य रेल के विकास की गति को तेज किया है और राजधानी, दुरंतो तथा अन्य सुपरफास्ट ट्रेनों के संचालन की नई संभावनाएं खोली हैं।
 यह ट्रायल लगभग 88 किमी लंबे ट्रैक पर पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक, प्रधान मुख्य संकेत एवं दूरसंचार अभियंता हाजीपुर और डीडीयू-धनबाद मंडल के सहयोग से संपन्न हुआ। वर्तमान में दिल्ली-हावड़ा रूट पर ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 130 किमी प्रति घंटा है, लेकिन इसे 160 किमी तक बढ़ाने की योजना पर तेजी से कार्य चल रहा है। गया जंक्शन से प्रधानखंटा तक 160 की रफ्तार में ट्रेन संचालन की तैयारी भी की जा रही है। इस ट्रायल की विशेषता यह रही कि इसमें इटली की तकनीकी टीम ने भी भाग लिया और परीक्षण प्रक्रिया से संतुष्ट नजर आई। इससे भारतीय रेलवे की सुरक्षा प्रणाली को वैश्विक मान्यता मिली है। प्रारंभ में दो दिन एकल इंजन से परीक्षण किया गया, फिर 10 एचएलबी कोच की एमटी रेक और अंत में वंदे भारत के एमटी रेक से स्पीड ट्रायल हुआ।
 इस हाई स्पीड प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी चीफ कम्युनिकेशन इंजीनियर अजीत कुमार और उपमुख्य अभियंता (संकेत एवं दूरसंचार) राजेश कुमार कुशवाहा ने संभाली। ट्रायल की सफलता में धनबाद मंडल के सीनियर डीओएम अंजय तिवारी डीडीयू मंडल के सीनियर डीओएम केशव आनंद, और दानापुर मंडल के सुधांशु रंजन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब इस सफलता के बाद रेलवे यात्रियों को जल्द ही तेज, सुरक्षित और अत्याधुनिक सफर का अनुभव मिलेगा। 160 किमी प्रति घंटा की रफ्तार केवल एक ट्रायल नहीं, बल्कि भारतीय रेलवे की नई उड़ान का आरंभ है। भविष्य में यह रफ्तार 200 किमी प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती है, जिससे ट्रेन यात्रा सचमुच विमान जैसी अनुभव होगी। इधर रेलवे सूत्रों मिली जानकारी के अनुसार घाट सेक्सन में रेलवे ने 180 किमी की रफ्तार से ट्रायल की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए रेलवे ने हावडा से धनबाद कोडरमा डीडीयू होते हुए दिल्ली तक दोनों ओर दीवार भी लगा दी है ताकि ट्रेनों के आवागमन के समय मवेशी या व्यक्ति रेलवे ट्रैक पार न कर सके।

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने गुरुवार को ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। यह मुलाकात 'भाजपा को जानें' पहल के तहत हुई। मुलाकात के बाद एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए नड्डा ने कहा कि आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर 'भाजपा को जानें' पहल के तहत ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की मेज़बानी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस मौके पर उन्होंने ऋषि सुनक और उनके परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं दीं।

https://twitter.com/JPNadda/status/1978727786140549130

नड्डा ने कहा कि मुलाकात के दौरान भारत-ब्रिटेन के प्रगाढ़ होते संबंधों और ज़मीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवा को मज़बूत करने के लिए तकनीक का लाभ उठाने के भारत के प्रयासों पर चर्चा की गई। इसके साथ भाजपा के मज़बूत संगठनात्मक ढांचे, हर स्तर पर लोगों से उसके गहरे जुड़ाव और समावेशी, विकासोन्मुखी शासन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के बारे में भी जानकारी साझा की।

रांची: बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, रांची के भौतिकी विभाग में 15-16 सितंबर 2025 को एएनआरएफ-एसईआरबी  प्रायोजित "आधुनिक उपकरण और सर्फेस संशोधन तकनीकें" विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन हुआ। कार्यशाला में सर्फेस इंजीनियरिंग की नवीनतम तकनीकों जैसे आरएफ स्पटरिंग, आरएफ/डीसी को-स्पटरिंग, एटमॉस्फेरिक प्लाज्मा ट्रीटमेंट और प्लाज्मा नाइट्राइडिंग पर केंद्रित विशेषज्ञ व्याख्यान और प्रायोगिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिससे प्रतिभागियों को नई विधियों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हुआ।

कार्यक्रम का उद्घाटन डीन ऑफ फैकल्टी अफेयर्स एवं कार्यवाहक कुलपति प्रो. अशोक शरण, मुख्य अतिथि प्रो. राजू पोद्दार (डीआरआईई), चेयरपर्सन डॉ. राजीव कुमार सिन्हा (विभागाध्यक्ष), और संयोजक डॉ. सनत कुमार मुखर्जी द्वारा किया गया। दो दिनों तक चले कार्यक्रम में डॉ. गायत्री पॉल, प्रो. एस.के. सिन्हा, डॉ. अर्कादेब मुखोपाध्याय, डॉ. बप्पा अचरजी व डॉ. ऋषि शर्मा ने प्रतिभागियों को थिन फिल्म ग्रोथ, सर्फेस सक्रियण, एक्स-रे डिफ्रेक्शन, एफईएसईएम, मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग, प्लाज्मा नाइट्राइडिंग एवं इलेक्ट्रॉलिस कोटिंग जैसी अत्याधुनिक उपकरणों पर व्याख्यान और हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण दिया।

इस कार्यशाला में विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों जैसे IIIT रांची, रांची विश्वविद्यालय, स्ट. ज़ेवियर्स कॉलेज समेत अनेक जगहों से आए शोधकर्ता, फैकल्टी मेम्बर्स, इत्यादि प्रतिभागियो ने भाग लिया और लाभान्वित हुए। यह कार्यशाला शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए सर्फेस संशोधन एवं मटेरियल साइंस क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों की समझ को बेहतर बनाने एवं नए शोध की दिशा में महत्वपूर्ण रही। भौतिकी विभाग का यह पहल संस्थान के रिसर्च एवं इनोवेशन प्रयासों को सशक्त करता है।

समृद्ध डेस्क: डिजिटल इंडिया पहल ने भारत को तेजी से डिजिटल दुनिया में लाकर सरकारी सेवाओं, बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। अब नागरिक घर बैठे ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
लेकिन जैसे-जैसे डिजिटल दुनिया बढ़ रही है, वैसे-वैसे डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी की चुनौतियाँ भी सामने आ रही हैं। हर क्लिक के साथ आपकी personal जानकारी का खतरा भी बढ़ता है।

वर्तमान स्थिति और चुनौतियाँ

भारत में इंटरनेट और स्मार्टफोन यूज़र्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बढ़ती डिजिटल पहुँच के साथ डेटा उल्लंघन (data breaches), phishing और online fraud जैसी घटनाएँ भी बढ़ रही हैं।
कई बार users unknowingly अपनी personal info साझा कर देते हैं, जिससे उनका डेटा चोरी या misuse हो सकता है। सरकारी और निजी प्लेटफ़ॉर्म दोनों पर डेटा सुरक्षा का स्तर अलग-अलग है और loopholes अक्सर hackers के लिए मौका बन जाते हैं।

कानूनी ढांचा और नीतियाँ

भारत में डेटा सुरक्षा के लिए कई कानून और नीतियाँ लागू हैं।

• IT Act, 2000: साइबर अपराध और डेटा उल्लंघन के खिलाफ कानूनी प्रावधान।

• Data Protection Bill / Act: नागरिकों के डेटा को सुरक्षित रखने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रस्तावित कानून।

• नागरिकों के अधिकार: डेटा तक पहुँच, सुधार, हटवाने का अधिकार।

ये कानून डिजिटल इंडिया की सुरक्षा का आधार हैं। हालांकि, इनका सही पालन और enforcement भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

साइबर सुरक्षा में सरकारी पहल

सरकार ने डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को लेकर कई पहलें शुरू की हैं।

• National Cyber Security Policy: साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए दिशानिर्देश।

• CERT-In (Computer Emergency Response Team – India): साइबर खतरों का पता लगाने और रोकने के लिए।

• डिजिटल साक्षरता अभियान: नागरिकों को ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए जागरूक करना।

• निजी कंपनियों के लिए compliance और security guidelines।

इन पहलों का उद्देश्य सिर्फ तकनीकी सुरक्षा नहीं बल्कि नागरिकों में जागरूकता पैदा करना भी है।

आम नागरिक क्या कर सकते हैं

डेटा सुरक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, आम नागरिक भी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं:

• Strong passwords और 2-factor authentication का इस्तेमाल करें।

• Personal data साझा करने में सतर्क रहें।

• Software और apps को समय पर update करें।

• साइबर सुरक्षा और online awareness programs में हिस्सा लें।

इन सरल कदमों से कई प्रकार के cyber threats से बचा जा सकता है।

डिजिटल इंडिया में बढ़ते खतरे

जैसे-जैसे AI, Big Data और IoT (Internet of Things) का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे-वैसे data security की चुनौतियाँ भी बढ़ रही हैं।
Hackers sophisticated techniques का उपयोग कर personal data और financial information तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सुरक्षा उपायों को लगातार update करना और citizens को जागरूक करना जरूरी है।

टेक्नोलॉजी और भविष्य की राह

भविष्य में डेटा सुरक्षा के लिए Blockchain, encryption और AI आधारित solutions महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

• Blockchain technology से डेटा ट्रांसफर सुरक्षित होगा।

• AI और machine learning का उपयोग anomaly detection और cyber threats को रोकने में मदद करेगा।

• नागरिकों की awareness बढ़ाना और laws को सख्ती से लागू करना डिजिटल इंडिया को सुरक्षित बनाएगा।

डिजिटल इंडिया की सफलता केवल नई तकनीक पर निर्भर नहीं है। हमारी जागरूकता और सुरक्षा उपाय भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हर नागरिक, सरकार और private कंपनियों को मिलकर डिजिटल इंडिया को भरोसेमंद और सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी उठानी होगी।

सुरक्षित डेटा = सुरक्षित डिजिटल भविष्य।

न्यूयार्क: ओपनएआई ने अपने सबसे बहुप्रतीक्षित और शक्तिशाली एआई मॉडल, GPT-5 को आखिरकार लॉन्च कर दिया है। कंपनी के सीईओ सैम ऑल्टमैन के अनुसार, यह मॉडल एआई के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग है, जो उपयोगकर्ताओं को एक "PhD-लेवल एक्सपर्ट" जैसा अनुभव देगा। सबसे खास बात यह है कि इसे सभी ChatGPT यूजर्स के लिए, यहां तक कि मुफ्त उपयोगकर्ताओं के लिए भी उपलब्ध कराया गया है।

GPT-5 के प्रमुख फीचर्स:

• एक एकीकृत (Unified) सिस्टम: GPT-5 अलग-अलग मॉडलों के बजाय एक एकीकृत प्रणाली के रूप में काम करता है। यह रियल-टाइम में तय करता है कि किसी सवाल का जवाब देने के लिए तेजी से जवाब देना है या गहराई से सोचना है।

• बेहतर प्रदर्शन: यह मॉडल कोडिंग, गणित, लेखन और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अपने पिछले संस्करणों की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन करता है।

• कम गलतियाँ: OpenAI का दावा है कि GPT-5 में भ्रामक जानकारी (hallucination) की दर GPT-4o की तुलना में 45% तक कम हो गई है, जिससे यह अधिक विश्वसनीय और सटीक है।

• बिना कोडिंग के ऐप और वेबसाइट: GPT-5 की एक बड़ी खासियत यह है कि यह एक साधारण प्रॉम्प्ट के जरिए ऐप्स और वेबसाइट्स को डिजाइन और कोड कर सकता है, जिससे गैर-कोडर भी इसका उपयोग कर सकते हैं।

• AI इरेज़र और अन्य AI फीचर्स: इसमें कई एडवांस्ड AI फीचर्स शामिल हैं, जैसे "सर्कल टू सर्च" और "AI इरेज़र", जो उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाते हैं।

• Gmail और Google Calendar का एकीकरण: प्रो यूजर्स के लिए, GPT-5 को Gmail और Google Calendar से जोड़ा जा सकता है, जिससे यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक कार्यों को मैनेज करने में मदद करेगा।

मुफ्त में GPT-5 का उपयोग कैसे करें?

OpenAI ने GPT-5 को ChatGPT का डिफ़ॉल्ट मॉडल बना दिया है। इसका मतलब है कि ChatGPT में लॉग इन करने पर, यह मॉडल स्वतः ही सक्रिय हो जाएगा। मुफ्त उपयोगकर्ताओं को उपयोग की कुछ सीमाएं मिलेंगी, जबकि पेड प्लान वाले उपयोगकर्ताओं को असीमित या अधिक उपयोग की सीमाएं मिलेंगी।

यह लॉन्च एआई के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अब तक के सबसे उन्नत और विश्वसनीय एआई अनुभव को सभी के लिए सुलभ बनाता है।

रांची: सीआईटी के 25 विद्यार्थियों का कैंपस सेलेक्शन कैंब्रिज इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी के फइनल ईयर के 25 विद्यार्थियों का कैंपस चयन पुणे बेस्ड प्लास्टिक ऊपरणों के निर्माण से जुड़ी  कंपनी रोंच पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने किया है. चयनित विद्यार्थियों में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के विद्यार्थी आशीष कुमार पटेल, शुभम कुमार, चन्दन कुमार, अभिषेक कुमार, हर्ष कुमार, अभय कुमार, अमरदीप कुमार, रक्षित कुमार, विनय कुमार का नाम शामिल है.

जबकि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लक्ष्यराज महतो, वीरेंद्र कुमार महतो, मो.अरबाज हैदर, बिक्रम कुमार दास, अमित कुमार, प्रियेश कुमार वंही  मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के बोषु मरांडी, ताजील  रहमान, मनोरंजन कोइरी, गुलाम गौस, विवेकानंद महतो, चन्दन कुमार, तबरेज आलम, ह्रितिक सिंह, जस्तीन लॉरेंस व जयप्रकाश करमाली का नाम शामिल है. कंपनी के प्रबंधक (एच आर) मोहन पाठक एवं एच आर आर एग्जिक्यूटिव मयूर ने चंयनित विद्यार्थियों को ऑफर लेटर सौंपा. मौके पर संस्थान के प्राचार्य डॉ एल रंगनाथन मुख्य रूप से उपस्थित थे. संस्थान के टीएनपी एग्जिक्यूटिव प्रो कौशिक चटर्जी ने बताया कि चयनित विद्यार्थियों को शुरुआती दौर में 3 लाख का सालाना पैकेज मिलेगा व इनका जॉब लोकेशन पुणे महाराष्ट्र में होगा. बता दें कि विद्यार्थियों का चयन ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर के पद पर किया गया है..कैंब्रिज ट्रस्ट की चेयरपर्सन जानकी देवी ने सभी चयनित विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है.

साल 2030 तक भारत के क्लीन एनर्जी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार को ऑफ़शोर विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी) और ग्रीन हाइड्रोजन (जीएच2) जैसे क्षेत्रों में मदद बढ़ानी होगी. यह बात एक नई रिपोर्ट में सामने आई है.

क्या कहती है रिपोर्ट?

सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नॉलॉजी एंड पॉलिसी (सीएसटीईपी) और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (आईआईएसडी) की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत सोलर पीवी और बैट्री एनर्जी स्टोरेज (बीईएसएस) के लक्ष्यों को बिना अतिरिक्त सरकारी वित्तीय मदद के पूरा कर सकता है. लेकिन ऑफ़शोर विंड एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में सरकारी निवेश बढ़ाने की ज़रूरत है.

आईआईएसडी की पॉलिसी एडवाइज़र और रिपोर्ट की सह-लेखिका स्वाति रायजादा ने कहा, “भारत की क्लीन एनर्जी महत्वाकांक्षा प्रेरणादायक है. लेकिन इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए साहसिक नीतियों और निवेश की आवश्यकता है. खासकर ऑफ़शोर विंड एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में सतत सरकारी सहयोग ज़रूरी है.”

ऑफ़शोर विंड एनर्जी: बड़ा निवेश, बड़े अवसर

भारत की 71 गीगावाट ऑफ़शोर विंड एनर्जी क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिए लगभग ₹9000 करोड़ प्रति गीगावाट का अतिरिक्त सरकारी सहयोग चाहिए. यह मदद न केवल इस क्षेत्र को परंपरागत एनर्जी स्रोतों के बराबर लाएगी, बल्कि इसे भविष्य में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने में भी सक्षम बनाएगी.

ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स: भविष्य की ज़रूरतें

साल 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन के लिए ₹2.8 लाख करोड़ और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ₹19,000 करोड़ की अतिरिक्त सरकारी मदद की आवश्यकता है. यह निवेश न केवल एनर्जी सिक्योरिटी को मज़बूत करेगा, बल्कि एयर पॉल्यूशन और ग्रीनहाउस गैस एमिशन में भी कमी लाएगा.

सरकार की भूमिका

रिपोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि छोटे लेकिन त्वरित सरकारी निवेश से प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन मिलेगा. इसके साथ ही दीर्घकालिक आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ भी सुनिश्चित होंगे.

अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को होगा फायदा

क्लीन एनर्जी लक्ष्यों को हासिल करने से न केवल रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि ग्रीनहाउस गैस एमिशन और एयर पॉल्यूशन में भी कमी आएगी. रायजादा ने कहा, “एनर्जी सेक्टर में समय पर किया गया निवेश भारत की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस और दीर्घकालिक स्थिरता को मज़बूत करेगा.”

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सोलर पीवी और बैट्री एनर्जी स्टोरेज के लिए मौजूदा सरकारी सहायता पर्याप्त है. लेकिन ऑफ़शोर विंड एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में अब से ही निवेश करना ज़रूरी है ताकि इनकी लागत को कम किया जा सके और इन्हें अधिक किफायती बनाया जा सके.

निष्कर्ष

क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए न केवल साहसिक नीतियों और वित्तीय मदद की आवश्यकता है, बल्कि इनकी तत्काल शुरुआत भी जरूरी है. यह कदम देश के आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

रांची: कैंब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी रांची के 10 विद्यार्थियों का कैंपस मुंबई की आईटी व एडुकेशन के क्षेत्र में कार्यरत कंपनी टाॅपर टेक्नाॅलाजी ने किया है। चयनित विद्यार्थियों को सलाना 10.2 लाख का पैकेज मिलेगा। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट विभाग के प्रो. इंचार्ज केपी दत्ता ने बताया कि चुने गये विद्यार्थियों का जाॅब लोकेशन रायपुर छत्तीसगढ में होगा व जुलाई माह में इनकी ज्वाईनिंग होगी।

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चयनित विद्यार्थियों में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के विक्रम कुमार सिंह, गौरव कुमार सिंह, आदित्य कुमार, सुमित कुमार राजू व विवेक कुमार सिंह का नाम शामिल है। जबकि कंप्युटर इंजीनियरिंग से अमित पाॅल, कृष्णा प्रजापति, इलेक्ट्रोनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से शुभम सागर साहु, इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग से अनुराधा गौतम व सीविल इंजीनियरिंग से सृजन कुमार का चयन किया गया है।

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कंपनी के कानपुर महाप्रबंधक सिद्धार्थ वख्सी ने चयनित विद्यार्थियों को ऑफर लेटर दिया। मौके पर कंपनी के एच आर मैनेजर निशांत कुमार, ऑपरेशन अधिकारी पंकज राजपाल, संस्थान के टीएनपी कार्डिनेटर डा. ए भट्टाचार्य, प्रो. अंकित सिंह, प्रो. सरिता मुर्मू आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर कैंब्रिज ट्रस्ट की अध्यक्ष जानकी देवी ने चयनित विद्यार्थियों को बधाई दी।