लोकसभा, जो भारत के संविधानिक ढांचे का सबसे पवित्र मंदिर मानी जाती है, आज नरेंद्र मोदी की सत्ता-लालसा और असहिष्णुता का अखाड़ा बन चुकी है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोलने से रोका जाना मात्र एक व्यक्तिगत अपमान नहीं—यह पूरे विपक्ष की, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आवाज को कुचलने की कोशिश है।

यह घटना 3 फरवरी 2026 को बजट सत्र के दौरान हुई, जब राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरावणे के अप्रकाशित संस्मरणों का हवाला देकर भारत-चीन सीमा विवादों, जैसे गलवान घाटी और डोकलाम पर गंभीर सवाल उठाने की कोशिश की। वे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सदन में चर्चा चाहते थे, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने संसदीय नियमों का हवाला देकर उन्हें रोका, क्योंकि स्रोत "अप्रकाशित" था।

 बीजेपी सांसदों, अमित शाह और राजनाथ सिंह सहित मंत्रियों ने तीखा विरोध किया, जिससे सदन में हंगामा मच गया। विरोध में कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर की ओर कागज उछाले, और परिणामस्वरूप आठ विपक्षी सांसदों (ज्यादातर कांग्रेस के) को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। राहुल गांधी ने सदन के बाहर स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री मोदी "कॉम्प्रोमाइज्ड" हैं, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर दबाव में झुक गए हैं, और नरावणे की किताब, एपस्टीन फाइल्स जैसे मुद्दों पर बोलने से डरते हैं।

 उन्होंने स्पीकर को पत्र लिखकर कहा कि लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार नेता प्रतिपक्ष को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने से रोका गया—यह लोकतांत्रिक परंपराओं का घोर उल्लंघन है। उन्होंने इसे "लोकतंत्र पर कलंक" बताया और कहा कि सरकार जानबूझकर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर उन्हें बोलने से रोक रही है।  यह सिर्फ राहुल गांधी का गला घोंटना नहीं है—यह संविधान की आत्मा पर प्रहार है। राहुल गांधी मोदी सरकार की असफलताओं को बार-बार उजागर करते हैं:  रिकॉर्ड बेरोजगारी, जहां युवा सपने टूटते हैं और आत्महत्या की खबरें आम हो गई हैं।

देश में बेरोजगारी दर 8% से ऊपर पहुंच चुकी है, और लाखों युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं।  आसमान छूती महंगाई, जो गरीबों की रोटी-कपड़ा-मकान छीन रही है। पेट्रोल-डीजल से लेकर रसोई गैस तक की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं।  किसानों के साथ विश्वासघात—कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी MSP और कर्जमाफी पर खोखले वादे। हजारों किसान सड़कों पर उतर चुके हैं, लेकिन सरकार उनके दर्द को अनसुना कर रही है।  

अडानी-अंबानी जैसे कॉरपोरेट घरानों के साथ संदिग्ध सांठगांठ, जहां सार्वजनिक धन निजी जेबों में जाता है। अडानी घोटाले पर जांच की मांग को दबाया जा रहा है।  संस्थाओं का दुरुपयोग—चुनाव आयोग, CBI, ED जैसी एजेंसियां सत्ता के हथियार बन गई हैं, विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। मोदी सरकार संसद को बहस का मंच नहीं, बल्कि एकतरफा फरमान जारी करने की फैक्ट्री बनाना चाहती है।

जहां सवाल पूछना अपराध है, विपक्ष को दुश्मन घोषित किया जाता है, और जनता की आवाज को दबाया जाता है। यह तानाशाही की ओर पहला कदम नहीं—यह उसका खुला प्रदर्शन है। सदन में लोकतंत्र नहीं बोल रहा—मोदी-शाह की सत्ता-भूख बोल रही है।यह वही सरकार है जिसने देश को रिकॉर्ड असमानता दी, जहां अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब की हालत बदतर।

महंगाई से गरीबों की कमर टूट गई, किसानों को सड़कों पर मरने के लिए मजबूर किया गया, संविधान की संस्थाओं को कमजोर किया गया, और अब संसद में विपक्ष की आवाज दबाकर लोकतंत्र को घायल कर रही है। क्या यह "अमृतकाल" है या "अंधेरकाल"?सोशल मीडिया पर भी इस घटना की गूंज है। एक्स (पूर्व ट्विटर) पर यूजर्स ने इसे मोदी की असुरक्षा का सबूत बताया, जहां राहुल गांधी को गणतंत्र दिवस पर भी तीसरी पंक्ति में बैठाया गया।  एक यूजर ने लिखा कि मोदी इतने असुरक्षित हैं कि गांधी परिवार, जो सत्ता से बाहर है, फिर भी करोड़ों दिलों पर राज करता है।

 एक वीडियो में राहुल को फिर से बोलने से रोके जाने की घटना दिखाई गई, जो सरकार की कायरता को उजागर करती है।  यदि आज राहुल गांधी जैसा संवैधानिक पदाधिकारी—नेता प्रतिपक्ष—को बोलने नहीं दिया जाता, तो कल आम नागरिक की क्या हालत होगी? संसद में विपक्ष की मौनता लोकतंत्र की मौत की घोषणा होगी। यह सरकार "सबका साथ, …

रांची : आज प्रदेश राजद प्रवक्ता कैलाश यादव ने प्रेस ब्यान जारी कर मोदी सरकार पर जमकर हमला करते हुए कि 2014 में जबसे केंद्र में मोदी सरकार आई है तभी से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, राममनोहर लोहिया सरीखे राष्ट्र पुरोधाओं का अपमान करने का निरंतर काम किया है ! मोदी सरकार जनविरोधी कार्यशैली को हमेशा बढ़ावा दिया है ! यादव ने कहा है मनरेगा यूपीए के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय डॉ मनमोहन सिंह सरकार का सबसे सफल और रोजगार गारंटी का कीर्तिमान योजना था !

जिसकी सराहना विश्व के पटल पर हुई थी ! विदित है महात्मा गांधी आजाद भारत की मातृभूमि के प्रतीक बिंब है ,140 करोड़ देशवासियों के आदर्श राष्ट्रपिता है इनके नाम पर 2005 में मनरेगा कानून बनाया गया जो महात्मा गांधी का सपना स्वराज इंडिया को बढ़ावा देने का काम किया गया था !  केंद्र की मोदी सरकार धर्मनिरपेक्ष विचारधारा एवं जनहित के पहचान को जमींदोज करना चाहता है !  राजद VB - राम रोजगार योजना का कड़ा विरोध करता है !  मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर नया कानून बनाने को लेकर लोकसभा से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रविरोधी निर्णय लिया है !

 
मनरेगा का नाम बदलने का निर्णय लेकर रामभक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भगवान राम को अपमानित किया गया है ! इस निर्णय का देशव्यापी विरोध होगा ! यादव ने कहा है भाजपा मतलब बलात्कारी आसाराम बाबू को आदर्श मानती है और उन्हें पूज्य बापू बोलती है यह भारत जलाओ पार्टी है इनके कट्टरपंथी निर्णय का जमकर विरोध प्रदर्शन किया जायेगा !

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिए गए उस बयान ने भारत की सियासत में एक बार फिर उबाल ला दिया है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच 2025  में हुए संघर्षविराम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इस बयान को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है।

राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर ट्रंप का दावा गलत है, तो प्रधानमंत्री मोदी को खुलकर सामने आकर यह कहना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, तो यह मान लिया जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप का दावा सही है और यह देश की संप्रभुता के लिए एक गंभीर सवाल है।

राहुल गांधी ने साधा निशाना

राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पीएम मोदी बोलेंगे तो ट्रंप सच सामने ला देंगे, इसलिए मोदी चुप हैं। उन्होंने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी व्यापार डील के लिए पीएम मोदी पर दबाव बना रहे हैं और देखना होगा यह डील कैसी बनती है।

प्रियंका गांधी ने क्या कहा?

राहुल गांधी के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी पर ट्रंप के दावों को लेकर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान गोलमोल हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सुझाव दिया कि उन्हें साफ-साफ कहना चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। देखा जाए तो संसद में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर चल रहे बहस के दौरान कांग्रेस नेताओं की यह आलोचना मोदी सरकार की अमेरिका के प्रति नरम रुख पर सवाल उठाती है।