देवघर: पालोजोरी राज्य के जन वितरण प्रणाली (PDS) के उपभोक्ताओं को झारखंड सरकार द्वारा एक्सपायरी और कीड़े लगी चना दाल बांटे जाने का मामला सामने आया है। आपूर्ति विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को मार्च 2026 की चना दाल दी जा रही है।

लोगों को दिए जा रहे चना दाल के पैकेट पर स्पष्ट पैकिंग तिथि अंकित नहीं है, जिससे उपभोक्ताओं में संशय की स्थिति बनी हुई है। पैकेट पर दी गई जानकारी के अनुसार, चना दाल की उपयोग अवधि पैकिंग तिथि से तीन महीने के भीतर है, लेकिन इसके बावजूद दाल में कीड़े पाए जा रहे हैं।

विभाग की इस लापरवाही और संवेदनहीनता से लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। ज्ञात हो कि सरकार राज्य के सभी जन वितरण उपभोक्ताओं को प्रति माह एक किलो चना दाल मुफ्त उपलब्ध कराती है, ताकि लोगों को समुचित पोषण मिल सके।

हालांकि, अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह योजना प्रभावहीन होती नजर आ रही है। जिन उपभोक्ताओं को एक्सपायरी दाल मिली है, उनका कहना है कि सरकार की योजनाएं यदि सही तरीके से लागू नहीं होती हैं, तो उनका कोई लाभ नहीं मिलता। उपभोक्ताओं का कहना है कि ऐसी दाल खाने के बजाय वे इसे पशुओं को खिलाना ज्यादा उचित समझते हैं।

इस संबंध में जब पालोजोरी प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी राहुल यादव से पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा मार्च 2026 की दाल ही वितरित की जा रही है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि दाल में कीड़े होने की शिकायत कई उपभोक्ताओं ने की है। उन्होंने कहा कि यह दाल गोदाम से ही इस स्थिति में आई है, जिसे जन वितरण दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं के बीच वितरित किया जा रहा है।

हजारीबाग: मंगलवार को विधानसभा की सामान्य प्रयोजन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें छह जिलों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक में कई विधानसभा क्षेत्रों के विधायक शामिल हुए और अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करना था। इस दौरान समिति के सदस्यों ने अलग-अलग विभागों से जुड़े कई गंभीर सवाल उठाए और अधिकारियों से जवाब मांगा।

मौके पर विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे, लेकिन कई अहम सवालों पर अधिकृत अधिकारी संतोषजनक जवाब देने में असमर्थ नजर आए। इससे समिति के सदस्यों में नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली। समिति के सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति रही और उनकी जगह जूनियर स्तर के पदाधिकारी मौजूद थे, जिसके कारण कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी। नाराज समिति ने सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी कि जिन पदाधिकारियों के पास सवालों के जवाब नहीं थे, उनकी शिकायत संबंधित मंत्रालय और विधानसभा में की जाएगी, साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश भी की जाएगी।

बैठक के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए। समिति के सदस्यों ने बताया कि जिन डीलरों को चार महीने पहले निलंबित किया गया था, उन्हें बिना किसी स्पष्ट कारण के फिर से बहाल कर दिया गया। इस मामले पर समिति ने अधिकारियों पर निलंबन प्रक्रिया के दुरुपयोग का आरोप लगाया और सवाल किया कि आखिर किन आधारों पर पहले निलंबन किया गया और फिर बहाली का निर्णय लिया गया। समिति ने इन सभी मामलों में स्पष्ट और ठोस जवाब मांगे हैं। बैठक में उठे ये मुद्दे प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

रांची: मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य के तमाम उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि खाद्य आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में यह सुनिश्चित करें कि कोई योग्य लाभुक उससे वंचित नहीं रहे। वहीं मृत लाभुकों को चिह्नित कर उन्हें प्राथमिकता के स्तर पर हटाये, ताकि नये लाभुक जोड़े जा सके। मुख्य सचिव ने कहा कि इस प्रक्रिया में इस पर फोकस करें कि डाटा में कोई त्रुटि नहीं रहे एवं  लाभुकों के केवाईसी पूर्ण हों। इसमें कोई समस्या हो, तो उसका परीक्षण करें कि कहां दिक्कत है और उसका समयबद्ध तरीके से निपटारा करें। हर माह इसका भौतिक निरीक्षण करें और रिकार्ड व बुक कीपिंग अपटूडेट रखें। वह सोमवार को खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में आवश्यक सुधार को लेकर अपनी अध्यक्षता में समीक्षा कर रही थीं। 

साल में दो बार धोती-साड़ी वितरण सुनिश्चित करें

मुख्य सचिव ने राज्य के निर्धन लोगों के बीच साल में दो बार धोती-साड़ी वितरण को लेकर निर्देश दिया कि इसमें तेजी लायें। उड़नदस्ता टीम बना कर वितरण की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि कहीं कोई अनियमितता नहीं हो। उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के जागरूकता पर बल देते हुए निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित होना चाहिये कि लाभुकों को योजना की मूलभूत जानकारी रहे। इसके लिए होर्डिंग, फ्लैक्स, नुक्कड़ नाटक जैसे हर सक्षम माध्यम का उपयोग करें। उसमें स्थानीय भाषा का प्रयोग करें। लाभुकों को यह हर हाल में पता होना चाहिये कि उन्हें क्या मिलना है, कितना मिलना है, कहां मिलना है और कब मिलना है। 

गोदामों को एक्शन प्लान के अनुसार करें कार्य  

मुख्य सचिव ने राज्य के तमाम गोदामों को समयबद्ध तरीके से कार्यशील करने पर बल देते हुए कहा कि थोड़े प्रयास से सभी गोदामों को कार्यशील बनाया जा सकता है। समीक्षा में पाया गया कि मामूली कमियों के कारण अनेक गोदाम उपयोग में नहीं हैं। इसे देखते हुए निर्देश दिया गया कि उपायुक्त अपने स्तर से इसमें रुचि लेकर गोदामों को उपयोगी बनाना सुनिश्चित करायें। इसके लिए 20 सितंबर तक की टाइम लाइन तय की गई। उन्होंने कहा कि दिसंबर से धान खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी। धान खरीद और उसके संरक्षण को सुगम बनाना है और भुगतान भी त्वरित तरीके से करना है, इसलिए समय रहते कमियों को दूर कर लें। गोदामों के रख-रखाव के साथ वहां मूलभूत जरूरतों को भी पूरा कर लें। इसे लेकर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सहकारिता विभाग के गोदामों का आकलन कर उसका भी उपयोग करें। स्वीकृत नये गोदामों के निर्माण में तेजी लाने पर भी बल दिया गया। मुख्य सचिव ने निर्देशों के अनुपालन में फंड की जरूरत होने पर उसका प्रस्ताव विभाग को देने को कहा। उन्होंने कहा कि ससमय खाद्यान्न वितरण उसके ससमय उठाव पर निर्भर करता है, इसलिए उठाव पर पैनी नजर रखें। बताया गया कि इसपर नजर रखने के लिए सेंट्रल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है। 

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न समीक्षा के दौरान खाद्य सचिव उमाशंकर सिंह और विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे। वहीं राज्य के सभी उपायुक्त ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे।

जमशेदपुर: फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन झारखंड के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय से मुलाकात की और जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों के बकाया कमीशन के भुगतान समेत अनेक मुद्दों पर चर्चा की. सरयू राय ने उन्हें आश्वस्त किया कि इस संबंध में वह खाद्य सचिव से बात कर कोई रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे. 

एसोसिएशन की तरफ से दीपक कुमार साव, विनोद साव, ओमकार सिंह, सिकंदर कुमार, विनोद कुमार, मनोज गुप्ता आदि ने ज्ञापन में कहा है कि उन्हें 9 माह से कमीशन नहीं मिला है. अगर किसी को 9 माह से कमीशन नहीं मिलेगा तो वह खाएगा क्या. इन लोगों ने ज्ञापन में कहा है कि ग्रीन कार्ड का दो साल का कमीशन भी उन्हें नहीं मिला है. ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि एनआईसी के माध्यम से राशन देने में भी गड़बड़ी की जा रही है. जितना राशन मिलना चाहिए, उससे बेहद कम मिल रहा है.

जमशेदपुर: जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय मंगलवार को 1 करोड़ 21 लाख 57 हजार रुपए की लागत से निर्माण होने वाली 13 योजनाओं का सामूहिक शिलान्यास करेंगे. शिलान्यास का यह कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजे नया सामुदायिक भवन, हरि मंदिर के निकट, निर्मलनगर ए, सोनारी में किया जाएगा. जिन योजनाओं का शिलान्यास होना है, वो नगर विकास विभाग की हैं.