रांची: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आज वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सदन में करीब 4 हजार करोड़ रुपये का बजट रखेंगे. इसमें योजना मद में तीन हजार करोड़ और गैर योजना मद में एक हजार करोड़ का प्रावधान होने की संभावना है. अनुपूरक बजट की तैयारी को लेकर वित्त मंत्री ने कल रविवार को अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की थी.

मुख्यमंत्री के अनुपस्थिति में होगा बजट पेश 

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्र में शामिल होने के लिए दिल्ली से वापस रांची नहीं लौटे हैं. अनुपूरक बजट उनकी गैरमौजूदगी में ही पेश किया जाएगा. सीएम अभी दिशोम गुरु शिबू सोरेन की देखरेख के लिए दिल्ली में हैं, जिनका इलाज पिछले एक महीने से सर गंगाराम अस्पताल में चल रहा है. हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुरुजी का स्वास्थ्य ठीक रहने पर सीएम सत्र शुरू होने से पहले रांची लौट सकते हैं. वह 1 अगस्त को मानसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए रांची आये थे, जिसके बाद उसी दिन शाम को वह वापस दिल्ली लौट गये.

प्रश्नकाल और शिक्षा विभाग

आज सत्र की पहली पाली में प्रश्नकाल होगा इसलिए शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की गंभीर तबीयत के कारण उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार को शिक्षा विभाग से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया है. जानकारी हो की रामदास सोरेन अभी दिल्ली में इलाजरत हैं उनकी स्थिति ब्रेन स्ट्रोक के बाद गंभीर बनी हुई है. 

रांची: सरकारी प्रेस में नाम बदलने से संबंधित गजट नोटिफिकेशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है. नाम परिवर्तन संबंधी गड़बड़ियों, अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जानकारी वित्त विभाग के संयुक्त सचिव कौशल किशोर झा को भी दी गयी है एवं उनसे नाम परिवर्तन संबंधी गजट नोटिफिकेशन को लेकर आवश्यक प्रक्रिया पर मंतव्य की भी मांग की गयी है. क्योंकि सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के किए जा रहे नाम परिवर्तन में भारी पैमाने पर वित्तीय अनियमितता के भी मामले हैं. 

इसकी जानकारी देने पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि वह पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराएंगे. दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलायी जाएगी. इस मामले में जब सरकारी प्रेस के सहायक अधीक्षक संजीव कुमार से वित्त विभाग ने स्पष्टीकरण पूछा तो उन्होंने स्पष्टीकरण का जवाब देने से टाल दिया. 

नाम बदलने का गजट नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से वैसे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें दस्तावेज में संशोधित नाम या बदले हुए नाम को जोड़ना है. यदि किसी का नाम गलत हो गया है तो नियम के अनुसार बदले हुए नाम या संसोधित नाम को कानूनी रूप से वैध साबित करने के लिए गजट प्रकाशित करना अनिवार्य है. गजट प्रकाशन का काम सरकारी प्रेस के अलावा किसी और माध्यम से नहीं कराया जा सकता है.