पटना: बिहार में जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत मुफ्त राशन पाने वाले लाखों लोगों पर अब सरकार की सख्ती का असर दिखने लगा है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य भर में 33 लाख 25 हजार अपात्र राशन कार्डधारकों की पहचान कर ली है और इनके नाम चरणबद्ध तरीके से पोर्टल से हटाए जाने का ऐलान कर दिया है।

विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, इनमें से 4 लाख 70 हजार कार्डधारकों के नाम पहले ही काट दिए गए हैं, जबकि बाकी बचे नामों को जिलों को भेजी गई सूची के आधार पर जल्द ही रद्द किया जाएगा। इस कार्रवाई का मकसद पीडीएस को पूरी तरह पारदर्शी बनाना है ताकि असली जरूरतमंदों तक सरकारी अनाज पहुंचे। खाद्य मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि आधार सत्यापन और अन्य जांचों में फर्जी या निष्क्रिय कार्ड पकड़े गए हैं, जिनमें राशन न उठाने वाले भी शामिल हैं।​

सबसे ज्यादा प्रभावित जिले गया का है, जहां 1.92 लाख नाम कटने हैं। इसके बाद पटना में 1.83 लाख, सीवान में 1.82 लाख, पश्चिम चंपारण में 1.35 लाख, भागलपुर में 1.23 लाख और पूर्वी चंपारण में 1.19 लाख कार्डधारकों पर गाज गिरेगी। रोहतास, कटिहार, अररिया व मधुबनी जैसे 10 जिलों में भी एक लाख से ज्यादा नाम सूची में हैं। बाकी जिलों में भी 10 हजार से 90 हजार तक अपात्र लाभार्थी चिह्नित हो चुके हैं।

जिला-वार कटौती की झलक

यह कार्रवाई पिछले साल आधार लिंकिंग और सत्यापन अभियान से तेज हुई, जिसमें 5 करोड़ 92 लाख लाभार्थियों की जांच हुई। कुल 6.74 करोड़ पीडीएस लाभार्थियों में से करोड़ों फर्जी या निष्क्रिय पाए गए। प्रभावित लोग विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपनी स्थिति जांच सकते हैं और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

पीएम मोदी का AI से बना फर्जी वीडियो वायरल: महिलाओं को फ्री स्कूटी का झांसा देकर लोगों को गुमराह कर रहा, PIB ने खोला राज। सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा ये वीडियो लोगों को सरकारी योजना का लालच दिखा रहा है, लेकिन सच्चाई जानकर हर कोई हैरान।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को मासिक आय 50 हजार रुपये से कम होने पर आधार कार्ड के जरिए फ्री स्कूटी देने की बात कहते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो इंस्टाग्राम हैंडल 'rounakkumartalks' से शेयर किया गया था और देखने में बिल्कुल असली लग रहा था, लेकिन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) फैक्ट चेक ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। PIB ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर स्पष्ट किया कि ये AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जेनरेटेड फर्जी वीडियो है और केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना चलाई जा रही ही नहीं।

https://twitter.com/PIBFactCheck/status/2021908122579640732?s=20

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आजकल AI टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि फेक वीडियो को असली से अलग पहचानना बेहद मुश्किल हो गया है। इस वीडियो में पीएम मोदी का चेहरा, आवाज और बॉडी लैंग्वेज सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, जिससे हजारों लोग इसे शेयर कर चुके थे। PIB फैक्ट चेक ने चेतावनी दी है कि ऐसी अफवाहों से बचने के लिए हमेशा सरकारी योजनाओं की जानकारी आधिकारिक स्रोतों से ही लें। इससे पहले भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर इसी तरह के फर्जी AI वीडियो वायरल हो चुके हैं, जो निवेश के नाम पर लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं।​

केंद्र सरकार ने ऐसी धोखाधड़ी रोकने के लिए लोगों को myscheme.gov.in पोर्टल का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म है, जो केंद्र और राज्य सरकारों की सैकड़ों योजनाओं की जानकारी एक जगह उपलब्ध कराता है। आप अपनी उम्र, लिंग, आय, राज्य, पेशा जैसी डिटेल्स भरकर देख सकते हैं कि आपके लिए कौन-कौन सी स्कीम्स उपलब्ध हैं। इससे अलग-अलग वेबसाइट्स पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती और फर्जी खबरों का शिकार होने से भी बचाव होता है।

माईस्कीम पोर्टल इस्तेमाल करना बेहद आसान है। सबसे पहले myscheme.gov.in पर जाएं और 'Find Schemes for You' ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे आयु, राज्य, मासिक आय, सामाजिक श्रेणी आदि भरें। इसके बाद सिस्टम आपके लिए योग्य योजनाओं की लिस्ट दिखा देगा, जहां से आप डिटेल्स पढ़कर अप्लाई करने का लिंक पा सकते हैं। ध्यान रखें, कुछ राज्य सरकारें महिलाओं या छात्राओं के लिए सब्सिडाइज्ड या फ्री स्कूटी जैसी योजनाएं चला रही हैं, जैसे ओडिशा की मिशन शक्ति या राजस्थान की फ्री स्कूटी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन केंद्र स्तर पर पीएम मोदी द्वारा ऐसी कोई स्कीम नहीं है।

ऐसे फर्जी वीडियो लोगों को ठगने का जरिया बन सकते हैं, इसलिए हमेशा विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करें। myscheme.gov.in न सिर्फ पारदर्शी जानकारी देता है, बल्कि आवेदन प्रक्रिया भी सरल बनाता है। अगर आप या आपके परिचित कोई सरकारी लाभ लेना चाहते हैं, तो आज ही इस पोर्टल पर चेक करें और फेक न्यूज के जाल में न फंसें।

रांची : झारखंड में मिलेट मिशन से जुड़े किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। 12  दिसंबर यानि कल शुक्रवार को मोटे अनाज की खेती से जुड़े राज्य के करीब 35 हजार किसानों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से 15.6 करोड़ रुपए की राशि भुगतान होने जा रही है। ये राशि 52 हजार एकड़ में किसानों के द्वारा किए जा रहे मोटे अनाज की खेती के एवज में प्रोत्साहन राशि है।

विभाग ने मिलेट मिशन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को मोटे अनाज की खेती पर प्रति एकड़ 3 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने का प्रावधान किया है। मिलेट मिशन का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, पौष्टिक आहार के साथ रोजगार के अवसर प्रदान करना है। हम सिर्फ कहते नहीं, बल्कि करके दिखाते है।

लोहरदगा : लोहरदगा जिला मे लोगों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लोहरदगा जिला के कैरो प्रखंड के उतका ग्राम में उद्यान विभाग की ओर से तीन दिवसीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया ।कार्यक्रम में रविवार को लोहरदगा डीसी डा.कुमार ताराचंद शामिल हुए। इसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 16 किसानों के बीच मधुमक्खी छत्ता, मधुमक्खी बॉक्स, मधु निकासी यन्त्र एवं अन्य सामग्री का वितरण किया गया।कार्यक्रम में उपायुक्त ने कहा कि जिला मधुमक्खी पालन में अग्रणी बन सकता है। इसके लिए आप सभी को सामूहिक रूप से उत्पादन करने की आवश्यकता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि समेकित कृषि के साथ-साथ पशुपालन को भी अपना कर अपनी आय बढ़ायी जा सकती है। आपको अधिक से अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता है। जिला प्रशासन की ओर से बाजार ढूंढने में आपको सहयोग किया जाएगा।

हजारीबाग: उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने बुधवार को इचाक प्रखंड के आदिवासी बहुल सुदूरवर्ती गांव पुरनपनियां (पंचायत - डाडीघाघर) का भ्रमण किया. यह गांव कठिन भू-भौगोलिक परिस्थितियों और वन क्षेत्र में स्थित होने के कारण वर्षों से सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का आभाव झेल रही है.

ग्रामीणों की समस्याओं से संबंधित समाचार माध्यमों से प्राप्त सूचना को संज्ञान में लेते हुए उपायुक्त ने संवेदनशीलता का परिचय दिया एवं स्वयं दुर्गम रास्तों से होते हुए गांव पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर सड़क, पेयजल, शिक्षा व अन्य बुनियादी समस्याओं की जानकारी प्राप्त की. उपायुक्त ने वन क्षेत्र में सड़क निर्माण से संबंधित अड़चनों के निराकरण हेतु वन्य जीव प्रमंडल के डीएफओ सूरज कुमार के साथ चर्चा की एवं आवश्यक समन्वय बनाकर शीघ्र समाधान निकालने पर वार्ता हुई. साथ ही उन्होंने की सड़क निर्माण के लिए लेआउट को ध्यान में रखते हुए एस्टीमेट बनाने का निर्देश दिया. 

उपायुक्त ने कहा ग्रामीणों के लिए एक सामुदायिक भवन का भी निर्माण कराया जाएगा. इस दौरान उपायुक्त ने गांव के मुखिया और ग्रामीणों से वार्ता कर उन्हें सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने को लेकर विशेष शिविर का आयोजन की बात कही. उन्होंने कहा कि "जिले के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचाना और उनकी समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है."

उपायुक्त ने इचाक प्रखंड के भ्रमण के दौरान जन वितरण प्रणाली की दुकानों, अबुआ आवास, आंगनवाड़ी केंद्रों एवं विद्यालयों में उपलब्ध मिड डे मील की गुणवत्ता एवं बच्चों की उपस्थिति की भी समीक्षा की. उन्होंने विद्यालय में संधारित शिशु पंजी,मिड डे मील का रजिस्टर का आदि की जांच की.

संथाली बहुल क्षेत्र होने की वजह से प्रधानाध्यापक को हिंदी से संथाली भाषा रूपांतरण की किताब विद्यालय में रखने का निर्देश दिया. उन्होंने विधालय में बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 24 घंटे के अंदर इनवर्टर लगाने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बच्चों के पोषण और शिक्षा में किसी प्रकार की कोताही न हो. मौके पर उपायुक्त ने अध्ययनरत बच्चों से संवाद भी किया. उपायुक्त ने जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गतीकरण में गति लाने के लिए जिला समन्वयक पंचायती राज को जिला स्तर पर पंचायत सचिवों को व्यापक प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया.

अबुआ आवास योजना के निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने आवास की द्वितीय किश्त की राशि के भुगतान करने तथा आवास के जियो टैगिंग पर गंभीरता से कार्य करने का निर्देश दिया. जन वितरण प्रणाली की दुकान के निरीक्षण के क्रम में राशनों के वितरण, माप तौल एवं फोर्टीफाइड चावल की भी स्थिति की जांच की. उन्होंने नियमित रूप से जांच अभियान चलाकर मृत लाभुको के नाम को विलोपित करते हुए नए लाभुकों को राशन कार्ड में जोड़ने की प्रक्रिया पर जोर देने का निर्देश दिया. 

पदमा किला का निरीक्षण, हस्तांतरण प्रक्रिया में गति

आज के भ्रमण कार्यक्रम के क्रम में उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने पदमा प्रखंड स्थित ऐतिहासिक पदमा किला का भी भौतिक निरीक्षण किया. हाल ही में पदमा किला को विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को हस्तांतरण करने के कार्य को प्रक्रियाधीन किया गया है.

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने भवन को विश्वविद्यालय हेतु उपयुक्त पाया. पदमा किला को विनोबा भावे विश्वविद्यालय के विस्तारित रूप में उपयोग में लाया जाएगा. इस दौरान रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर व अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे. उपायुक्त ने किले के भवन की संरचना का अवलोकन किया तथा इसके संरक्षण व उपयोग के लिए रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा की. उपायुक्त के भ्रमण कार्यक्रम में जिला प्रशासन के आला अधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी भी मौजूद रहे.