सरायकेला: सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई प्रखंड अंतर्गत पुतुलपीड़ गांव में गुरुवार की शाम एक दर्दनाक हादसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के सक्रिय कार्यकर्ता दांसर बांदिया की वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब मौसम अचानक खराब हो गया और तेज गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। इसी दौरान आसमान से गिरी बिजली की चपेट में आकर दांसर बांदिया गंभीर रूप से घायल हो गए।

परिजनों और ग्रामीणों द्वारा उन्हें तत्काल इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई और पूरे इलाके में मातम का माहौल है। बताया जा रहा है कि दांसर बांदिया सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते थे और क्षेत्र में उनकी पहचान एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में थी।

घटना की जानकारी मिलते ही शुक्रवार सुबह खरसावां के विधायक दशरथ गागराई पुतुलपीड़ गांव पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ समाजसेवी बासंती गागराई, गांव के मुखिया देवचरण हाईबुरु सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे।

विधायक दशरथ गागराई ने इस घटना को अत्यंत दुखद और हृदयविदारक बताते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय हैं। उन्होंने प्रशासन से पीड़ित परिवार को तत्काल सरकारी मुआवजा दिलाने की बात कही और आश्वासन दिया कि हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील भी की।

पाकुड़: जिले में आगामी पर्वों को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। शांति समिति की बैठक में विधि-व्यवस्था को लेकर व्यापक चर्चा की गई, जिसमें सभी समुदायों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर आपसी सौहार्द और शांति बनाए रखने का संकल्प लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। इसके तहत पूरे जिले में करीब 370 पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। इसके साथ ही आधुनिक तकनीक का सहारा लेते हुए सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी अपुष्ट खबर पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।

प्रशासन की इस सक्रिय तैयारी से साफ है कि इस बार पर्व शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में मनाने को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है ।यह घटना न सिर्फ एक परिवार की त्रासदी है, बल्कि यह उन कई गरीब और वंचित परिवारों की सच्चाई भी उजागर करती है, जो आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या समय रहते इस परिवार को मदद मिल पाएगी, या फिर ये लोग यूं ही हालात से जूझते रहेंगे।

महेशपुर: क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहाँ तेज आंधी और हवा के कहर ने एक गरीब वृद्ध परिवार का आशियाना उजाड़ दिया। अचानक आई तेज हवा ने उनके कच्चे घर का छप्पर पूरी तरह उड़ा दिया, जिससे अब पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गया है। बताया जा रहा है कि यह परिवार पहले से ही बेहद गरीब और असहाय स्थिति में जीवन यापन कर रहा था। परिवार के मुखिया वृद्ध हैं, जिनकी उम्र ढल चुकी है और काम करने की क्षमता भी लगभग खत्म हो चुकी है। इसके बावजूद उन्हें किसी प्रकार की नियमित सरकारी सहायता या पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में घर ही उनका एकमात्र सहारा था, जो अब इस प्राकृतिक आपदा में छिन गया।

छप्पर उड़ जाने के बाद परिवार की स्थिति और भी दयनीय हो गई है। दिन में तेज धूप और रात में ठंडी हवा के बीच खुले आसमान के नीचे गुजर-बसर करना उनकी मजबूरी बन गई है। खाने-पीने से लेकर सोने तक की हर छोटी-बड़ी जरूरत अब एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। खासकर रात के समय परिवार के सदस्य भय और असुरक्षा के बीच समय काट रहे हैं। परिवार के सदस्यों ने प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि यदि जल्द ही उन्हें रहने के लिए छत और बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलीं, तो उनका जीवन और भी संकट में पड़ सकता है। ग्रामीणों का भी कहना है कि इस परिवार की हालत देखकर दिल दहल जाता है, और प्रशासन को तत्काल राहत सामग्री और आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए।

यह घटना न सिर्फ एक परिवार की त्रासदी है, बल्कि यह उन कई गरीब और वंचित परिवारों की सच्चाई भी उजागर करती है, जो आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या समय रहते इस परिवार को मदद मिल पाएगी, या फिर ये लोग यूं ही हालात से जूझते रहेंगे।

रांची: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम सांसद आदित्य साहू ने राज्य में फोरेंसिक डिटेक्टिव उपकरण में हुई करोड़ों की लूट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। साहू ने कहा कि हेमंत सरकार लूट और भ्रष्टाचार की सरकार बन गई है। राज्य सत्ता के संरक्षण में रोज घोटाले हो रहे। हेमंत सरकार एक दो नहीं बल्कि हजार हाथों से झारखंड को लूट रही, लुटवा रही है। जिस क्षेत्र में हाथ डालो, जिस विभाग में जाओ घोटाले ही घोटाले। लूट ही लूट पंचायत से लेकर  सचिवालय तक, मंत्री से लेकर मंत्रालय तक चौतरफा लूट मची है। बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहे। 

कहा कि गरीब आदमी राज्य में पेंशन केलिए तरस रहा,विद्यार्थी किताब, ड्रेस, छात्रवृत्ति केलिए तरस रहे, मरीज दवाई केलिए तरस रहे और राज्य सरकार खजाना को लूटने में जुटी हुई है। हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार का मुंह सुरसा के मुंह से भी बड़ा हो गया है। जिसका परिणाम है राज्य में फॉरेंसिक डिटेक्टिव उपकरण की खरीद 229% अधिक कीमत पर हुई है। मशीन को उसी कंपनी से दिल्ली की सरकार ने 19 लाख 9 हजार 424 रूपये में खरीदा है उसे झारखंड सरकार ने चार गुने कीमत पर 74 लाख 89 हजार रुपए में खरीदा है। 

ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, लूट खसोट की हद तक पहुंच गई है हेमंत सरकार। जिस राज्य में गरीबों को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल रहा हो, गरीबों को एंबुलेंस नहीं मिल रहा हो, वहां खजाने का बंदरबांट अक्षम्य अपराध है। झारखंड के शहीदों को अपमानित करने वाला है। मुख्यमंत्री जी यदि बेदाग हैं तो इस खरीद की उच्च स्तरीय जांच अविलंब कराएं। उपकरण खरीद से संबंधित संचिका अविलंब जब्त की जाए तथा राज्य को लूटने वाले ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने की कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे लोग राज्य को दीमक की तरह खोखला कर रहे।

रांची :  राज्य सरकार ने बुधवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 16 अधिकारियों का तबादला किया है। इनमें से दो को अपने मूल विभाग के अलावा अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अपर मुख्य सचिव मस्तराम मीणा को अगले आदेश तक राजस्व पर्षद का सदस्य नियुक्त किया गया है। इस संबंध में बुधवार देर रात कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गयी है।

जारी अधिसूचना के अनुसार आपदा प्रबंधन के सचिव राजेश कुमार शर्मा को खाद्य , सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले का सचिव बनाया गया है। इसीप्रकार पर्यटन विभाग के सचिव मनोज कुमार को ग्रामीण विकास विभाग का सचिव, परिवहन विभाग के सचिव विप्रा भाल को आपदा प्रबंधन विभाग का सचिव, महिला, बाल विकास एवं समाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार को दक्षिणी छोटानागपुर का आयुक्त, योजना एवं विकास विभाग के सचिव मुकेश कुमार को अपने कार्यों के अतिरिक्त पर्यटन विभाग का सचिव बनाया गया है।

वहीं, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह को अपने कार्यों के अतिरिक्त महिला, बाल विकास एवं समाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

इसीप्रकार वित्त विभाग (व्यय) के सचिव अबु इमरान को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का सचिव, राज्य खाद्यय आयोग के सदस्य सचिव संजय कुमार को संथाल परगना का आयुक्त, वित्त विभाग के विशेष सचिव संदीप सिंह को श्रमायुक्त, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के विशेष सचिव घोलप रमेश गोरख को नागरिक सुरक्षा आयुक्त, सांख्यिकी निदेशालय के निदेशक कुमुद सहाय को पलामू का आयुक्त, श्रमायुक्त रवि रंजन कुमार को कोल्हान का आयुक्त और सहयोग समितियां के निबंधक शशि रंजन को पेयजल एवं स्वचछता विभाग का अपर सचिव बनाया गया है। रंजन को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अलावा जल जीवन मिशन का अभियान निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

धनबाद : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी  आदित्य रंजन के निर्देशानुसार टुंडी अंचल अधिकारी  सुरेश प्रसाद वर्णवाल ने बुधवार को टुंडी मुख्यालय स्थित बजरंगबली मंदिर से ब्लॉक रोड जाने वाली सड़क पर फैले अवैध अतिक्रमण को हटवाया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अंचल अधिकारी ने यह कार्रवाई की। अतिक्रमण हटाने के दौरान सुरक्षा के ख्याल से बिजली काट दी गई थी। इस मौके पर प्रशासन के समर्थन में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद थे। 

विदित हो कि अंचल अधिकारी  सुरेश प्रसाद वर्णवाल ने पूर्व में सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण की स्थिति का निरीक्षण कर संबंधित लोगों को तुरंत अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। निरीक्षण के दौरान करीब आधा दर्जन लोगों द्वारा सड़क पर अवैध निर्माण एवं कब्जा पाया था। अंचल अधिकारी ने स्पष्ट कहा था कि यदि निर्धारित समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए सड़क को जबरन अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और उसका खर्च भी अतिक्रमणकारियों से वसूला जाएगा। 

अंचल अधिकारी ने बुधवार को बिल्कुल ऐसा ही किया। अंचल अधिकारी ने बताया कि संबंधित व्यक्तियों को पहले भी कई बार नोटिस जारी किए गए थे लेकिन किसी ने भी अपने कागजात प्रस्तुत नहीं किए। अंचल अधिकारी ने चेतावनी दी थी कि सरकारी भूमि पर कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह सड़क जनहित की है, इसे अतिक्रमण से मुक्त करना प्रशासन की प्राथमिकता है। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि अतिक्रमण के कारण सड़क पर आवागमन बाधित होता है और दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। अब उम्मीद है कि प्रशासन की सख्ती से रास्ता जल्द चौड़ा और सुगम बनेगा। 

अंचल अधिकारी के साथ अंचल निरीक्षक मोहम्मद शहाबुद्दीन, अंचल नाजिर पंकज कुमार, कर्मचारी कर्मचारी अशोक कुमार महतो, अमीन मेघलाल महतो, बैजू यादव व टुंडी पुलिस दल बल के साथ मौजूद थे।

पश्चिमी सिंहभूम: उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी चंदन कुमार ने गुरुवार की देर रात निर्देश जारी करने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोप्पो ने तीन स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित शिक्षकों में राकेश कुमार (मारवाड़ी प्लस टू उच्च विद्यालय, चक्रधरपुर), आलोक आनंद मुण्डु (प्लस टू उच्च विद्यालय, कुल्डा बंदगांव) और फेडरिक प्रदीप मिंज (प्लस टू उच्च विद्यालय, गोइलकेरा) शामिल हैं।

इसके बाद जिला उपायुक्त की स्वीकृति प्राप्त कर तीनों को झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के तहत निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में राकेश कुमार का मुख्यालय शिक्षा पदाधिकारी, कुमारडुंगी कार्यालय, आलोक आनंद मुण्डु का मुख्यालय शिक्षा पदाधिकारी, जगन्नाथपुर कार्यालय तथा फेडरिक प्रदीप मिंज का मुख्यालय शिक्षा पदाधिकारी, मनोहरपुर कार्यालय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन यापन भत्ता दिया जाएगा तथा निर्धारित मुख्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य रहेगा।

रांची: स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में झारखंड के बेहद खराब प्रदर्शन और राजधानी रांची की गिरती रैंकिंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने कहा कि इस शर्मनाक स्थिति की जिम्मेदारी पूरी तरह हेमंत सरकार की है, जो ना सिर्फ शहरी शासन के प्रति असंवेदनशील है, बल्कि संविधान की मूल भावना का भी उल्लंघन कर रही है.

उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान का 74वां संशोधन शहरी निकायों में लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था सुनिश्चित करता है, लेकिन झारखंड सरकार पिछले पाँच वर्षों से नगर निकाय चुनाव कराने में विफल रही है. नतीजतन राज्य के सभी नगर निकाय सिर्फ अधिकारियों के हवाले हैं, जिन पर कोई जनप्रतिनिधि नियंत्रण नहीं रखता.

साह ने कहा कि जब व्यवस्था में जवाबदेही नहीं होती, तो भ्रष्टाचार अपने आप पनपता है. झारखंड में वही हो रहा है, सरकार के सरंक्षण में अधिकारियों की मिलीभगत से नगर निकाय भ्रष्टाचार के अड्डे में तब्दील हो चुके हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जहाँ स्वच्छ भारत मिशन जैसी ऐतिहासिक पहल को जन-आंदोलन बना रही है, वहीं राज्य सरकार ने ‘भ्रष्टाचार मिशन’ को ही नीति बना लिया है.

प्रदेश प्रवक्ता ने यह भी कहा कि सरकार जनता की बुनियादी जरूरतों को दरकिनार कर, मंत्रियों के लिए दो-दो आलीशान बंगलों के सौंदर्यीकरण में व्यस्त है, जबकि राजधानी रांची की गलियाँ कचरे के ढेर में तब्दील होती जा रही हैं. उन्होंने यह भी पूछा कि हाईकोर्ट द्वारा बार-बार संज्ञान लेने और निर्देश देने के बावजूद अब तक निकाय चुनाव क्यों नहीं कराए गए? जब बाकी राज्यों में समय पर चुनाव हो सकते हैं, तो झारखंड में रुकावट क्यों?

अंत में भाजपा ने स्पष्ट मांग की कि राज्य सरकार तत्काल नगर निकाय चुनावों की घोषणा करे और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बहाल करे, ताकि झारखंड विकास, पारदर्शिता और स्वच्छता की पटरी पर लौट सके.

रांची: प्रदेश भाजपा ने आज झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि झामुमो सत्तामद में होश खो चुका है। झामुमो के नेता अपने किए वादों की विफलताओं को छुपाने केलिए अनर्गल और तथ्यहीन आरोप गढ़ने लगे हैं।

उन्होंने कहा कि झामुमो नेता द्वारा  चुनाव पूर्व भाजपा द्वारा बहनों केलिए घोषित  गोगो दीदी योजना में करोड़ों की वसूली की बात बेबुनियाद,और तथ्यों से परे है। 

सिंह ने हेमंत सरकार से मांग किया कि अपने पार्टी के प्रवक्ता के अनर्गल आरोपों की जांच कराकर जनता को बताएं कि किसने फॉर्म भरने केलिए पैसे दिए हैं। सरकार करोड़ों की अवैध वसूली को भी उजागर करे अन्यथा भाजपा झामुमो के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाते  हुए कानूनी कार्रवाई करेगी।

भाजपा एक सशक्त विपक्ष के नाते राज्य सरकार को जब उनका वादा याद कराती है तो सत्ताधारी गठबंधन तिलमिला जाता है, झामुमो बताए कि 3200रुपए प्रति क्विंटल धान खरीद का वादा क्या केवल वोट लेने केलिए किया गया था। 450रुपए में गैस सिलिंडर का वादा क्या सिर्फ दिखावा था।?

मईयां सम्मान योजना का भाजपा ने विरोध नहीं किया। बल्कि भाजपा के ही चुनाव पूर्व गोगो दीदी योजना के दबाव में ही झामुमो ने मईया सम्मान  योजना की राशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए किया।

प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार केवल मईया योजना में जैसे तैसे भुगतान करके अन्य योजनाओं का भुगतान रोक रही है। सरकार  विधवा ,वृद्ध और दिव्यांग जन का भी पेंशन राशि बढ़ाकर  2500रुपए करे और शीघ्र भुगतान भी सुनिश्चित करे।ये लोग ज्यादा  जरूरतमंद हैं।  इनका पेंशन महीनों से बंद है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो वादे किए हैं उसे पूरी ईमानदारी से पूरा कर रही है। कोई बहानेबाजी नहीं कर रही। हेमंत सरकार तो महीने भर के अंदर ही केंद्र पर आरोप लगाकर अपनी नाकामियों को छुपाने में लग गई ।इनके वादा खिलाफी का इतिहास पुराना है। और इस कार्यकाल में भी जनता को वादा खिलाफी की मार झेलनी पड़ेगी।

हेमंत  सरकार ने पिछले कार्यकाल में कई नियुक्तियों के आवेदन स्थानीय नीति बनाने के नाम पर रद्द किए थे। बाद में कोर्ट के आदेश से कुछ नियुक्तियां हुई लेकिन हेमंत सरकार अबतक अपने घोषणा के अनुरूप स्थानीय नीति न बनाई है, न लागू की है, झामुमो फिर से स्थानीय युवाओं की नियुक्ति का सब्जबाग दिखा रहा है।लेकिन झामुमो को बताना चाहिए कि

राज्य सरकार कि क्या स्थानीय नीति है।
कहा कि 1932के खतियान का सदन से सड़क तक ढिंढोरा पीटने वाले झामुमो को इस संबंध में स्थित स्पष्ट करनी चाहिए। झामुमो राज्य के युवा बेरोजगार को बताए कि राज्य सरकार के गजट में प्रकाशित किस स्थानीय नीति से हेमंत सरकार स्थानीय युवाओं की बहाली करेगी