दुमका : समाहरणालय सभागार में उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में बासुकीनाथ मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा और मंदिर परिसर के समग्र विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

शिवगंगा की सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता

उपायुक्त ने शिवगंगा की साफ–सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संबंधित विभाग को एक सप्ताह के भीतर कार्य योजना एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बासुकीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शिवगंगा आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहाँ वे स्नान करते हैं। इसलिए इसकी नियमित और प्रभावी सफाई अत्यंत आवश्यक है।

मंदिर परिसर में स्वच्छता व अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा

बैठक में बासुकीनाथ मंदिर से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि मंदिर के आसपास की स्वच्छता व्यवस्था और बेहतर की जाए तथा इसके लिए सभी आवश्यक कदम तुरंत प्रभाव से उठाए जाएं। उन्होंने नगर पंचायत को नियमित फोगिंग कराने का भी निर्देश दिया।

रंगीन लाइटिंग और श्रद्धालु सुविधाओं पर चर्चा

नंदी चौक से मंदिर तक रंगीन लाइट लगाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। इस पर उपायुक्त ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जलार्पण काउंटर का विस्तार करने और अस्थायी शौचालय के लिए उपयुक्त स्थल चिन्हित करने का निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिया गया।

समन्वय स्थापित कर विकास कार्य पूरा करने का निर्देश

उपायुक्त ने कहा कि बासुकीनाथ मंदिर में बेहतर व्यवस्था और श्रद्धालुओं को सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी विभागों को समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्य समय पर पूरा करना होगा।

बैठक में उपस्थित अधिकारी

बैठक में पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता दुमका प्रमंडल-02 के कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रमंडल दुमका, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल दुमका, विद्युत कार्य प्रमंडल दुमका, पथ प्रमंडल दुमका, भवन प्रमंडल दुमका, विशेष प्रमंडल दुमका के कार्यपालक अभियंता, अंचल अधिकारी जरमुण्डी, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी जरमुण्डी, पंडा धर्मरक्षिणी सभा बासुकीनाथ के अध्यक्ष/सचिव, नगर पंचायत बासुकीनाथ के कार्यपालक पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

गिरिडीह: जिला उपायुक्त  रामनिवास यादव ने शुक्रवार को अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में भू-अर्जन से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने गिरिडीह जिला अन्तर्गत चल रहे व लंबित भू-अर्जन से संबंधित कार्यों की बिन्दुवार समीक्षा करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निदेशित करते हुए कहा कि भू-अर्जन से संबंधित कार्यों को किसी भी सूरत में लंबित न होने दें। साथ ही ऐसे कार्य में जो भी समस्याएं आ रही है उनका निराकरण संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ आपसी समन्वय स्थापित करते हुए करें।

इसके अलावे उपायुक्त ने विभिन्न विकास कायों से जुड़े योजनाओं की समीक्षा करते हुए भू-हस्तांतरण, भू-अधिग्रहण, वन विभाग से अनापति प्रमाण पत्र एवं योजनाओं से जुड़े क्लियरेंस लेने में हो रही देरी पर संबंधित विभागों के अधिकारियों व कार्यपालक अभियंताओं को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निदेश दिया, ताकि योजनाओं के लिए स्थल चिन्हित करने अथवा कार्य में देरी न हो व तय समयानुसार योजनाओं को गुणवतापूर्ण तरीके से पूर्ण किया जा सके। आगे उपायुक्त ने एनएचएआई, राष्ट्रीय उच्च पथ, पथ निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, आरओबी निर्माण आदि द्वारा किये जा रहे विभिन्न कार्यों की बिन्दुवार समीक्षा करते हुए भू-अर्जन के कार्यों को गति देने का निर्देश दिया। 

साथ ही भू-अर्जन, भू-हस्तांतरण व मुआवजे से जुड़े कार्यों को तय समय अनुसार पूर्ण करने का निदेश संबंधित विभाग के अधिकारी को दिया। साथ ही उपायुक्त ने भवनों के मूल्यांकण से जुड़े कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश संबंधित विभाग के कार्यपालक अभियंता को दिया। समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने म्युटेशन, दाखिल खारिज के अलावा अन्य कार्यों का निराकरण करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी प्रखण्डों के अंचलाधिकारी को निदेशित करते हुए कहा कि जमीन का म्यूटेशन दाखिल-खारिज, लगान रसीद से संबंधित कार्यों का ससमय निष्पादन करने का निर्देश सभी अंचलो के अंचलाधिकारियों को दिया।

रांची: धनबाद में भवन प्रमंडल के 146 टेंडरों को लेकर बड़े पैमाने पर धांधली का मामला सामने आया है, जहां टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता पर अब सवाल उठ रहे हैं. ठेकेदारों के बीच टेंडरों की बंदरबांट खुलेआम हुई, जिसमें पुलिस की मौजूदगी में ही 20 करोड़ रुपये के टेंडर मैनेज करने की सहमति बनी. उक्त बातें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर साझा की है. 

उन्होंने आगे लिखा है कि ठेकेदारों को ठेका मिलने के एवज में कथित तौर पर मोटी रकम देने को कहा गया, जिसके बाद नाम तय किए गए. इस दौरान खुलेआम लेन-देन की तस्वीरें सामने आई हैं, जो बेहद चिंताजनक हैं. सरकारी कामकाज में ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद के विपरीत यह घटना व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करती है, जिसने आम जनता के विश्वास को झकझोर दिया है.

इस मामले ने उन गरीब और जरूरतमंद लोगों के हितों को आहत किया है, जो विकास कार्यों के सही तरीके से लागू होने पर निर्भर रहते हैं. यह सिर्फ भ्रष्टाचार का एक उदाहरण भर नहीं, बल्कि जनता के अधिकारों और संसाधनों के दुरुपयोग का गंभीर मामला है. हेमंत सरकार में झारखंड के हर होने में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कर्मचारी से अधिकारी तक, विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी भ्रष्टाचार के दलदल में पूरी तरह डूबे हुए हैं. ऐसे में प्रदेश की जनता न्याय की उम्मीद भी करे, तो आखिर किससे! यह सवाल झारखंड के हर गली मोहल्ले में गूंज रहा है.