रांची: खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में शुक्रवार को तीन दिवसीय ईस्ट टेक सिम्पोजियम 2025 (डिफेंस एक्सपो) का भव्य शुभारंभ हुआ। राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, मुख्य सचिव अलका तिवारी सहित कई विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि ईस्ट टेक सिम्पोजियम 2025 (डिफेंस एक्सपो) ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने डिफेंस एक्सपो के लिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को बधाई दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड यूरेनियम से संपन्न है। राज्य परमाणु हथियार निर्माण में अहम भूमिका निभा सकता है। झारखंड सरकार रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार के साथ पूर्ण सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि बदलती वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए अंतरिक्ष और साइबर युद्ध से जुड़े उपकरणों के विकास के लिए नीतिगत पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि हथियारों का रणनीतिक चयन सर्वोपरि है और आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुसंधान एवं विकास की समीक्षा की जानी है। चौहान ने कहा कि रक्षा विनिर्माण आधार का विस्तार करने की आवश्यकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य अधुनिक तकनीकों का पता लगाना होगा। कार्यक्रम को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने भी संबोधित किया।

उल्लेखनीय है कि डिफेंस एक्सपो का आयोजन 19 से 21 सितंबर तक होगा। इस आयोजन में देश की तीनों सेनाओं की ताकत और अत्याधुनिक तकनीक का प्रदर्शन किया गया है। रांची में पहली बार आयोजित इस एक्सपो के माध्यम से न केवल राज्य, बल्कि पूरे पूर्वी भारत को रक्षा क्षेत्र में नवाचार और उद्योग के नए अवसर मिलेंगे। यह आयोजन ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

रांचीः झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और निवेश को लेकर मंगलवार को मुख्य सचिव अलका तिवारी के साथ अमेरिकी काउंसलेट जेनरल की विस्तृत चर्चा हुई. इस दौरान खनन, पर्यटन, कृषि, ऊच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संतुलन, श्रम शक्ति इत्यादि क्षेत्रों में सहयोग और निवेश की संभावनाएं तलाशी गईं. 

ऊच्च शिक्षा के क्षेत्र में अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ संभावनाओं पर हुई चर्चा

मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा कि झारखंड के कई क्षेत्रों में निवेश और सहयोग की अपार संभावनाएं हैं. उन्होंने राज्य की प्राकृतिक संसाधनों को विस्तार से बताया. साथ ही यहां की श्रम शक्ति को हुनरमंद बनाकर कैसे योजनाओं के माध्यम से वृहद आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है, उस पर प्रकाश डाला. महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण में आये बड़े बदलाव को रेखांकित किया. उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे मुख्यमंत्री की पहल से मईयां सम्मान योजना से महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण से लेकर श्रम का पलायन रोक कर झारखंड की आर्थिक-सामाजिक परिदृश्य को बदला जा रहा है. उन्होंने ऊच्च शिक्षा के क्षेत्र में अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ संभावनाओं पर भी चर्चा की. अमेरिकी काउंसलेट जेनरल कैली जाइल डियाज ने चर्चा के दौरान चिह्नित क्षेत्रों में आगे बढ़ने की प्रक्रिया शुरू करने पर बल दिया. 

झारखंड के खनन, पर्यावरण और कृषि क्षेत्रों में अमेरिका के साथ संयुक्त निवेश की संभावनाएं

खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा ने अमेरिकी काउंसलेट जेनरल को बताया कि खनन के क्षेत्र में कोयला समेत विभिन्न खनिजों के खनन, खनन उपकरण कारखाना स्थापना में ज्वायंट वेंचर की अपार संभावनाएं हैं. वहीं लिथियम, ग्रेफाइट और टेटानियम के प्रसंस्करण में भी आपसी सहयोग से आगे बढ़ा जा सकता है. टास्क फोर्स-सस्टनेबल जस्ट ट्रांजिशन के चेयरमैन एके रस्तोगी ने पर्यावरण संरक्षण में सहयोग पर विस्तार से प्रकाश डाला. बताया कि झारखंड पूरे भारत में सर्वाधिक 33 प्रतिशत वन क्षेत्र वाला राज्य है. उन्होंने कहा कि कार्बन क्रेडिट के क्षेत्र में आपसी सहयोग की बड़ी संभावना है. इसके अतिरिक्त झारखंड के पर्यटन स्थलों का उल्लेख करते हुए बताया कि इस क्षेत्र में भी निवेश और सहयोग की प्रचुर संभावना है. राज्य में लगभग 70 प्रतिशत लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं, यह क्षेत्र भी सहयोग और निवेश के लिए आकर्षक क्षेत्र है. 

अमेरिकी काउंसलेट जेनरल के साथ बैठक के दौरान मुख्य सचिव के अतिरिक्त टास्क फोर्स-सस्टनेबल जस्ट ट्रांजिशन के चेयरमैन एके रस्तोगी और अमेरिकी काउंसलेट जेनरल की सहयोगी संगीता डे चंदा उपस्थित थे.

रांची: मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा है कि बोकारो स्टील प्लांट विभिन्न मसलों का समाधान समन्वय बनाकर करना होगा इसके लिए लगातार पारदर्शी संवाद कायम करें. इस प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखना भी जरूरी है. उन्होंने कहा कि स्टील पॉलिसी के तहत सेल की विभिन्न इकाइयों में कई विकासात्मक कार्य हो रहे हैं. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बोकारो के लोग यह नहीं महसूस करें कि वे इसमें पीछे छूट रहे हैं. इसके लिए जरूरी है कि हम स्थानीय निवासियों की फीलिंग को समझें. उनके मनोविज्ञान को पढ़ें और मानवीय आधार पर सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ें. उन्होंने कहा कि सेल जिन युवाओं को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षित करता है, उन्हें रोजगार के अवसर मुहैय्या कराने पर भी फोकस करे. साथ ही स्थानीय समस्याओं का समाधान लोकल स्तर पर समन्वय बनाकर करने को कहा. वह सोमवार को सेल के चेयरमैन और उनकी टीम, संबंधित विभागों के सचिव और बोकारो जिला प्रशासन के साथ बोकारो स्टील सिटी के विविध मसलों को लेकर समन्वय बैठक में बोल रहीं थीं.

9 पंचायतों के पुनर्गठन का प्रस्ताव

बैठक के दौरान विस्थापितों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई. इस मसले का हल समन्वित प्रयास से करने का निर्णय लिया गया. इसके लिए जवाबदेही के साथ आपसी विश्वास और सौहार्द विकसित करने पर बल दिया गया. मुख्य सचिव ने इसके लिए सक्षम समन्वित योजना और समयबद्ध समाधान की दिशा में आगे बढ़ने का निर्देश दिया. पुनर्वास से वंचित 20 गांवों के पुनर्गठन पर भी चर्चा हुई. इस मामले में बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा का कहना था कि जिला पंचायती राज विभाग ने चास ब्लॉक के 9 पंचायतों के पुनर्गठन का प्रस्ताव दिया है, ताकि वहां के निवासियों के कुछ मूलभूत अधिकार कायम हो सके, लेकिन सेल इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है. सेल के चेयरमैन श्री अमरेंद्र प्रकाश ने कहा कि हमारी मंशा  किसी को उजाड़ने की नहीं है. बोकारो स्टील सिटी का भविष्य में जिस अधिग्रहित जमीन पर विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है, उस जमीन पर प्रशासन सरकारी मकान बनाकर लोगों को बसाये. मुख्य सचिव ने बोकारो के उपायुक्त को इस पर आगे बढ़ने का निर्देश दिया. 

756.94 एकड़ अप्रयुक्त वन भूमि के सीमांकन का निर्देश

बैठक के दौरान बोकारो स्टील सिटी द्वारा अप्रयुक्त 756.94 एकड़ वन भूमि को वन विभाग को लौटाने को लेकर भी चर्चा हुई. सेल उक्त भूमि को लौटाने की सहमति दे चुका है, लेकिन अभी तक इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है. मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सेल और वन विभाग पहले एक समन्वित टीम बनाकर उक्त जमीन का नक्शा बनायें, ताकि यह स्पष्ट हो जाये कि लौटानेवाली जमीन की सीमा क्या है. वन सचिव अबू बक्कर सिद्दीख ने प्रस्ताव दिया कि सीमांकन के बाद वन विभाग उसकी पिलरिंग कराने के लिए तैयार है, बशर्ते सेल उसके खर्च का भुगतान करे. सेल चेयरमैन ने पैसा देने की सहमति दी. वहीं अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल करिडोर में सामने आ रही समस्या का समाधान राजस्व सचिव के साथ समन्वय से करने का निर्देश दिया गया. मुख्य सचिव ने गरगा डैम की मरम्मति और वहां की खाली जमीन पर पर्यटन विकास का भी निर्देश दिया. 

बोकारो स्टील सिटी को टॉप टेन में लायें

बताते चलें कि सेल 13 शहरों में है. उसमें से तीन शहर टॉप टेन में हैं. मुख्य सचिव अलका तिवारी ने व्यवस्थित ढंग से बसे बोकारो स्टील सिटी को भी टॉप टेन में लाने का प्रयास करने को कहा. बोकारो उपायुक्त ने बैठक में इसे टॉप वन सिटी बनाने का खाका प्रस्तुत किया. सेल के चेयरमैन ने इसमें पूरा सहयोग देने की बात कही. उन्होंने कहा कि बोकारो में अतिक्रमण बड़ा मसला है. 1932 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण है. इसी कारण समस्या है. उन्होंने कहा कि बोकारो को व्यवस्थित करने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है. 20 हजार करोड़ से प्रस्तावित बोकारो स्टील सिटी के विस्तारीकरण के साथ आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी. सेल में एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, तो सात स्थानीय बाहरी लोगों को भी रोजगार मिलेगा. इसके अतिरिक्त अन्य मसलों पर भी विस्तार से चर्चा हुई और उसके क्रियान्वयन के फैसले लिए गये.

रांची: झारखंड सरकार अपना पूरा काम डिजिटल तरीके से करने की ओर कदम बढ़ा रही है. सरकार का आइटी डिपार्टमेंट इसके एक्शन प्लान पर काम शुरू कर चुका है. इसके सफल क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकार के तमाम विभागों के प्रमुखों संग मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सोमवार को गहन मंथन किया. उन्होंने आइटी डिपार्टमेंट को ई-ऑफिस सिस्टम को सौ फीसदी त्रुटिहीन बनाने का निर्देश दिया. इस व्यवस्था को जनवरी 2026 के पहले पूर्ण करने को कहा. उन्होंने प्रजेंटेशन के माध्यम से इसे लागू करने का तरीका बताने वाले रेलटेल, एनआइसी और जैपआइटी के तकनीकी विशेषज्ञों को निर्देश दिया कि वे टाइमलाइन बनाकर इसे क्रियान्वित करें. उन्होंने कहा कि सरकारी फाइलें काफी संवेदनशील होती हैं, इसलिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि फाइलें साइबर फ्रॉड की शिकार नहीं बनें. तकनीकी व्यवस्था सुगम हो, ताकि अनावश्यक देरी नहीं हो. कार्यालय के बाहर दूसरी जगह से भी ई-ऑफिस के जरिये कार्य करने की सहुलियत हो. उन्होंने निर्देश दिया कि इसके लिए सर्वप्रथम सभी पुरानी फाइलों को स्कैन कर उनका पीडीएफ फाइल अपलोड करें. ऐसा नहीं हो कि फिजिकल फाइल पढ़कर डिजिटल निर्णय लेने की नौबत आये. मुख्य सचिव ई-ऑफिस लाइट के क्रियान्वयन को लेकर सोमवार को उसकी प्रगति की समीक्षा कर रही थीं. 

चार विभागों में ई-ऑफिस शुरू

राज्य सरकार के चार विभाग कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा, वित्त विभाग, आईटी एवं ई-गवर्नेंस विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग में ई-ऑफिस सिस्टम की प्रक्रिया शुरू है. इससे जुड़े लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है. अन्य विभाग भी इस व्यवस्था को लागू करने में आगे आ रहे हैं. इन विभागों के लोगों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है. कई विभागों ने अपने अधिकारियों के ई-ऑफिस सिस्टम पर ईमेल बना दिया है. मुख्य सचिव ने बाकी बचे विभागों को भी ई-ऑफिस सिस्टम पर आने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया.

ई-ऑफिस सिस्टम के लाभ

ई-ऑफिस सिस्टम लागू होने के बाद एक क्लिक पर फाइलें सामने होंगी. उनका भौतिक रख-रखाव नहीं करना पड़ेगा. सभी फाइलें एक जगह संरक्षित और सुरक्षित रहेंगी. एक फाइल की कई-कई बार फोटोकॉपी आदि से बचाव होगा. आग, बाढ़, कीड़े, चूहों और फंगस से बचाने की जद्दोजहद से मुक्ति मिलेगी. फाइलों पर निर्णय लेने की गति बढ़ेगी. यह पारदर्शी होगा, इस कारण भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं होगी. फाइलें रेड टैपिंग से मुक्त होंगी. विभागों की कार्यकुशलता बढ़ेगी. पेपरलेस काम होने से यह पर्यावरण हितैषी भी होगा.

रांची: मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में बुधवार को हर घर नल से जल को लेकर चल रहे जल जीवन मिशन की झारखंड में वर्तमान स्थिति को लेकर को समीक्षा की गयी. समीक्षा के दौरान मिशन के आड़े आ रही समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश की गई. वर्चुवल माध्यम से जुड़े तमाम जिले के उपायुक्तों को मुख्य सचिव ने मिशन के सुचारू क्रियान्वयन में लीडरशिप देने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि मिशन के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए सक्रिय सहभागिता निभायें. इसकी नियमित समीक्षा करें. इलाके के मुखिया के साथ नियमित अंतराल पर बैठक करें. इससे इलाके की अच्छी जमीनी जानकारी मिलेगी. इस फीडबैक का उचित उपयोग करें. उन्होंने कहा कि अधूरा कार्य और पूरा भुगतान का मामला सामने आने पर उसे गंभीरता से लें. उसकी जांच कराएं और समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करें. 

मिशन की देखरेख के लिए हर जिले में होंगे दो इंजीनियर

उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे जब भी किसी काम से फील्ड में जाएं, तो वहां के जल जीवन मिशन के कार्यों को जरूर देखें. उसका आकलन करें और जरूरत पड़ने पर मौके पर ही समस्या का समाधान करें. जल जीवन मिशन की सफलता के लिए सभी उपायुक्तों को दो कमिटेड इंजीनियर दिये जा रहे हैं. वे उपायुक्तों के अधीन कार्य करेंगे. मुख्य सचिव ने कहा कि उनका टेक्निकल सेल बना कर पूरा काम लें. रोज उन्हें काम सौंपे और उसकी रिपोर्ट लें. 

एजेंसी के जिम्मे है पांच साल तक रख-रखाव का जिम्मा

मुख्य सचिव ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत कार्यकारी एजेंसी को पांच साल तक रख-रखाव की जिम्मेदारी तय है. इस कारण छोटी-मोटी समस्या के समाधान में देरी नहीं होनी चाहिये. जो एजेंसी इसमें विफल रहती है, उसके खिलाफ प्रस्ताव दें, उसका निराकरण मुख्यालय स्तर से यथाशीघ्र होगा. वहीं निर्देश दिया कि प्रशासनिक स्तर की बाधा को उपायुक्त प्राथमिकता के स्तर पर अपनी लीडरशिप में दूर कराएं. इसके अलावा उपायुक्तों को जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों को पूरा कराने, पूरी हो चुकी योजना को ग्राम समिति को सुपुर्द करने का निर्देश दिया. 

2028 तक सभी घरों में नल से जल पहुंचाना लक्ष्य 

बताते चलें की 15 अगस्त 2019 को सभी ग्रामीण घरों, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी. दिसंबर 2028 तक इस योजना के तहत कार्य संपन्न करना है. इसके तहत अब तक झारखंड में 97,535 योजनाएं ली गई हैं. उनमें से 56,332 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं. 24,781 योजनाएं ग्राम समिति को सुपुर्द की जा चुकी ही. बाकी बची योजनाओं को ग्राम समिति को सुपुर्द करने की कार्रवाई की जा रही है. बताते चलें कि झारखंड में 29,398 गांव हैं. उनमें से 6963 गांवों को पूर्णतः नल के जल से जोड़ा जा चुका है. झारखंड के गांवों में 62,54,059 घर हैं. उनमें से 34,42,332 घरों में नलका से पानी आपूर्ति की जा रही है.

रांची/नई दिल्ली: दिल्ली में आयोजित होने वाले मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का आज से शुभारंभ हुआ. विदित हो कि मुख्य सचिवों का यह सम्मेलन, सहकारी संवाद को मजबूत करने, विकास एवं प्रगति हासिल करने की दिशा में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने की दृष्टि से अयोजित किया जाता है. झारखंड सरकार की तरफ से इस सम्मेलन में झारखंड सरकार की अध्यक्षता, मुख्य सचिव झारखंड सरकार अलका तिवारी, प्रधान सचिव योजना मस्त राम मीना, सचिव ग्रामीण विकास के श्रीनिवासन एवं सचिव उद्योग विभाग जीतेन्द्र कुमार सिंह आदि विशेष पदाधिकारियों ने की.

बता दें कि यह सम्मेलन केंद्र एवं राज्य सरकारों के साझा विकास एजेंडा के सुसंगत प्रारूप तैयार करने के लिए किया जाता है. इसका प्रमुख उद्देश्य उद्धामिता को बढ़ावा देना, कौशल परक रोजगार सृजन कराना और अधिक जनमानस को लाभांश का दोहन कराना है. इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश के प्रधानमंत्री, नीति आयोग,केंद्रीय मंत्रालय के साथ-साथ, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख प्रतिनिधियों एवं विशेषज्ञों के मध्य विचार विमर्श के आधार पर श्रेष्ठ कार्य प्रणाली को स्थापित करना है. इस वर्ष इस सम्मेलन में व्यापक विषय विनिर्माण, सेवा, ग्रामीण गैर-कृषि, शहरी विकास, नवीनिकरण ऊर्जा, मिशन कर्मयोगी पर विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा इसके अलावा कृषि में आत्म निर्भरता, खाद तेल एवं दालें, वृद्धि आबादी की देख भाल,अक्षय ऊर्जा और भारतीय पारंपरिक ज्ञान पर भी विचार विमर्श किया जाएगा.

रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव के दुसरे चरण के मतदान के लिए झारखंड की चीफ सेक्रेटरी अलका तिवारी ने मतदान किया. बुधवार को चल रहे मतदान में उन्होंने धुर्वा के बूथ संख्या 373 में मतदान किया. मतदान के बाद मीडिया से बातचीत के क्रम में अलका तिवारी ने कहा कि सभी को मतदान करना चाहिए. यह उनका अधिकार है. 

उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा, घरों से बाहर निकलें और मतदान करें. इस दौरान अलका तिवारी का स्वागत भी किया गया. बता दें कि रांची की दो विधानसभा सीट खिजरी और सिल्ली समेत आज झारखंड में 38 पर आज मतदान हो रहा है.

रांची: झारखंड की नव नियुक्त मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की. मुख्य सचिव ने राजभवन में मुलाकात के दौरान राज्यपाल को राज्य में चल रहे विकास कार्यों से अवगत कराया. बातचीत के क्रम में राज्यपाल ने मुख्य सचिव को योजनाओं में गति लाने का निर्देश दिया. मुख्य सचिव अलका तिवारी की राज्यपाल के साथ यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी.

रांची: आईएएस अलका तिवारी ने झारखंड के मुख्य सचिव का पदभार शनिवार को ग्रहण कर लिया. उन्होंने झारखंड मंत्रालय में मौजूद अपने कार्यालय कक्ष में प्रभार लिया.  इस अवसर पर मौजूद वरीय IAS अधिकारियों ने उनका स्वागत कर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की बधाई एवं शुभकामनायें दीं. इस तरह झारखंड को अलका तिवारी के रूप में तीसरी महिला मुख्य सचिव मिलीं. 

कार्यभार संभालने के पश्चात उन्होंने पहले दिन अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने पदभार ग्रहण करते हुए कहा कि वर्तमान समय में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, इसलिए पद पर रहकर प्राथमिकता बताना उचित नहीं है. जैसे ही राज्य में नई सरकार का गठन हो जाएगा, वह सरकार की योजनाओं की प्राथमिकता के अनुसार काम करेंगी. बता दें कि अलका तिवारी 1988 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं. 
  

रांची: अलका तिवारी को झारखंड का नया मुख्य सचिव बनाया गया है. इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. अलका तिवारी 1988 बैच की आईएएस अधिकारी हैं. बता दें कि मुख्य सचिव एल. ख्यांगते कल यानि 31 अक्टूबर को सेवानिवृत हो गए, जिसके बाद से झारखंड मुख्य सचिव का पद रिक्त था. हालांकि उनके सेवा विस्तार पर विचार किया जा रहा था, मगर इस पर कोई सहमति नहीं बनी. जिसके बाद आज (शुक्रवार) अलका तिवारी को मुख्य सचिव बनाये जाने की अधिसूचना जारी कर दी गयी. 

रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है. साथ ही झारखंड में आचार संहिता लागू हो गया है. इसी महीने 31 अक्टूबर को झारखंड के मुख्य सचिव एल ख्यांग्ते सेवानिवृत्त हो रहे हैं. ऐसे में मुख्य सचिव के पद पर पदस्थापन का फैसला चुनाव आयोग को ही लेना है. ऐसे में कयास लगाये जा रहे हैं कि IAS अलका तिवारी को झारखंड का अगला मुख्य सचिव बनाया जा सकता है. 

भारत सरकार ने IAS अलका तिवारी को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से उनके मूल कैडर झारखंड में वापस करने का आदेश जारी किया है. ऐसे में अलका तिवारी की मुख्य सचिव के पद पर पदस्थापित किये जाने की संभावना बढ़ जाती है. बता दें कि IAS अलका तिवारी 1988 बैच की IAS हैं. वह फिलहाल केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं. अलका तिवारी झारखंड में कई जिलों में डीसी के पद पर भी नियुक्त रह कर काम कर चुकी है.