गिरिडीह : कृषक सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर धान बेचें।औने पौने दाम पर बिचौलिए के पास धान नहीं बेचें।उक्त बातें जमुआ के बीडीओ अमल जी ने सोमवार को चुंगलो पैक्स में धान अधिप्राप्ति केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम में कृषकों से कही।उन्होंने कहा कि ग्रेड वन धान के लिए सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 2389रुपए प्रति क्विंटल है और 81रुपए बोनस है।सामान्य धान 2369रुपए प्रति क्विंटल है और बोनस81रुपए है।कहा कि किसानों के खाते में एक बार में भुगतान होगा।

कहा कि कृषक अपना आई डी अंचल या प्रज्ञा केंद्र के सहयोग से बना सकते हैं।कृषकों को उपज का सही मूल्य प्राप्त हो इसके लिए सरकार ने  समय पर धान अधिप्राप्ति केंद्र खोला है।कृषक बेखौफ होकर धान पैक्स को दें।
उद्घाटन समारोह में बी सी ओ मदन मोहन सिंह, वी एल डब्ल्यू और धान अधिप्राप्ति केंद्र का विभागीय प्रभारी प्रभात पवन ,चुंगलो के मुखिया विकास मंडल, चुंगलो पैक्स प्रबंधक गोपाल मंडल पंचायत समिति सदस्य बासुदेव मंडल , पैक्स अध्यक्ष मनोज पांडे बालेश्वर मंडल , हम लाल मंडल , मिथलेश मंडल चिंता मनी मंडल सहित कई कृषक उपस्थित थे।

बता दे कि जमुआ में भंडारों,पोबी,प्रतापपुर, चितरडीह,लताकी सहित सात धान अधिप्राप्ति केंद्र एक ही दिन खोला गया।हालांकि धुर गडगी  पैक्स का उद्घाटन समारोह पूर्वक नहीं दिखा

रांची: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज राज्य सरकार पर फिर एकबार बड़ा निशाना साधा। मरांडी आज प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। मरांडी ने राज्य के 500 से अधिक बालू घाटों की नीलामी के संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमावली पर सरकार को घेरा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार माफियाओं ,बिचौलियों,दलालों के इशारे पर काम कर रही। ऐसा लगता है नियम माफिया, दलाल, बिचौलिए बना रहे और राज्य के मंत्री और वरीय पदाधिकारी उस पर आंख मूंद कर हस्ताक्षर कर रहे। कहा कि ऐसा अगर नहीं होता तो फिर राज्य सरकार जो स्थानीय युवकों ,बेरोजगारों को निजी संस्थानों में 75% नौकरी दिलाने , 25 लाख तक के  ठेका पट्टा स्थानीय युवकों,बेरोजगारों को देने की बात करती है वही सरकार बालू घाटों की नीलामी,बंदोबस्ती केलिए ऐसी नियम बनाती है जिसमें गरीब, बेरोजगार, आदिवासी, दलित पिछड़े वर्ग के लोग भाग ही नहीं ले सकें।

उन्होंने कहा कि आज भले ही उच्च न्यायालय ने पेसा कानून नहीं लागू किए जाने के कारण बालू घाटों की नीलामी पर रोक लगाई है लेकिन हेमंत सरकार की मंशा स्पष्ट हो गई कि यह सरकार ग्राम सभा को अधिकार नहीं देना चाहती। और माफिया, दलालों के माध्यम से राज्य के खनिज संसाधनों को लूटना और लुटवाना चाहती है। हेमंत की बालू घाट नीलामी नियमावली पर चर्चा करते हुए कहा कि यह सरकार अब लूट का नया तरीका अपना रही।

इसके तहत राज्य सरकार ने बालू घाटों को जिला स्तर पर समूह में बांटा है। जैसे गोड्डा जिला में 16घाट ए समूह में हैं, जामताड़ा में 15घाट ए में और 5घाट बी समूह में, दुमका जिला में 14 घाट ए,12 बी और 5 सी में, सरायकेला के 4ए 7बी, पूर्वी सिंहभूम के 3 ए और 2 बी, उसी प्रकार गिरिडीह जिला में 3 घाट ए, 2 घाट बी, 3घाट सी, 6घाट डी और 2घाट ई समूह में शामिल हैं। कहा कि इसमें भी लूट का बड़ा खेल रचा गया है। पहले तो नीलामी की निविदा में आवेदन केलिए 15 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के टर्न ओवर का शर्त लगाया गया। ठीक उसी प्रकार जैसे कि शराब ठेका के लिए 25 लाख रुपए के नॉन रिफंडेबल शुल्क निर्धारित किया गया था।

उन्होंने कहा कि यह सरकार ऐसे शर्त इसीलिए लगाती है ताकि इसमें आदिवासी,गरीब,बेरोजगार युवक शामिल नहीं हो सकें। सिर्फ वही शामिल हो सकेगा जिसकी सेटिंग और डील पहले ही हो जाती है। इसीलिए सरकार को पहले ही पत्र लिखकर चेताया था लेकिन बात नहीं मानने का परिणाम है कि राज्य के एक वरीय आईएएस अधिकारी,सचिव जेल में हैं।और आगे भी अगर सरकार नहीं सुधरी तो फिर सचिव जेल जाएंगे। वर्तमान लागू नियम के आधार पर राज्य सरकार अवैध बालू उत्खनन को वैध बनाने की कोशिश कर रही।

समूह के एक घाट को भी अगर पर्यावरण की अनुमति मिल जाती है तो पूरे समूह के घाटों से बालू को उठाने का उपाय किया गया है। पूरे बालू घाट को माफियाओं के हवाले करने की साजिश है। सरकार से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की बात कही और मांग किया कि हेमंत सरकार ग्राम सभा को बालू घाट का अधिकार दे। प्रेसवार्ता में मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा उपस्थित रहे।

रांची: उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार जिला के सभी अंचलों में मंलगवार को आयोजित होने वाले जनता दरबार में जन शिकायतों का लगातार समाधान हो रहा है। आज जिला के विभिन्न अंचलों में जनता दरबार का आयोजन किया गया जिसमें कई लोगोें की शिकायतों का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार जनता दरबार में अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक एवं राजस्व कर्मी उपस्थित रहे। 

जनता दरबार में मुख्य रूप से आवासीय, जाति, आय एवं स्थानीय प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदन, दाखिल-खारिज एवं भूमि विवाद निवारण, पंजी-2 में सुधार एवं भूमि अभिलेख संबंधी कार्य, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवेदन, वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन से जुड़ी शिकायतें, मनरेगा एवं कृषि ऋण माफी, केसीसी से संबंधित मामले, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लंबित भुगतान आदि से संबंधित शिकायतें आयीं जिनमें कइयों का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया जबकि जटिल मामलों को संबंधित विभाग/कार्यालय को अग्रसारित किया गया। 

जनता दरबार में कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन

सोनाहातू अंचल की सुलोचना ने जाति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन दिया था, आवश्यक कार्यवाही पूरी कर अंचल कार्यालय से उन्हें प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया। नामकुम अंचल में कई लोगों को जनता दरबार में ऑनलाइन रसीद निर्गत किया गया। आवेदकों द्वारा बताया गया कि वो पहली बार जनता दरबार में आये और उनका काम हो गया। अनगड़ा अंचल के गेतलसूद के रहनेवाले आवेदक की शिकायत पर पंजी-2 में ऑन द स्पॉट सुधार कर दिया गया। शिकायत के शीघ्र समाधान पर आवेदक द्वारा धन्यवाद दिया गया। साथ ही अन्य अंचलों में भी कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। 

पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की दिशा में पहल

उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि जनता दरबार जनता और प्रशासन के बीच प्रत्यक्ष संवाद का सशक्त माध्यम है। इससे प्रशासनिक कार्यवाही में पारदर्शिता आती है और आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल पाता है। उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी समस्याओं के समाधान हेतु प्रत्येक मंगलवार को अपने निकटतम अंचल कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में अपने आवेदन/शिकायत से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर आएं, ताकि कार्यवाही में किसी प्रकार की देरी न हो।

बिचौलियों के चंगुल में न फंसे

उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि बिचौलियों के चंगुल में न फंसे और सीधे अंचल एवं प्रखण्ड कार्यालय के पदाधिकारियों/कर्मियों से मिल अपनी समस्या के समाधान हेतु आवेदन देें। उन्होंने कहा कि प्रखण्ड एवं अंचल कार्यालय में बिचौलिये दिखते हैं तो नजदीकी थाना को इसकी शिकायत करें या अबुआ साथी-9430328080 पर इसकी जानकारी दें।

अबुआ साथी–9430328080
जन शिकायत हेतु रांची जिला प्रशासन का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर

रांची : राज्य में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले (Minority Scholarship Scam) की मामले पर केंद्र सरकार ने संज्ञान ले लिया है. मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने जांच का आदेश दे दिया है. वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (Minister Mukhtar Abbas Naqvi) ने कहा कि उनके मंत्रालय ने अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले को गंभीरता से लिया है. इसमें अनियमिता का पता जांच के दौरान लगाया जाएगा.

61 करोड़ रुपये का हुआ है घोटला

छात्रवृत्ति घोटाला का सत्यापन राज्य सरकार द्वारा किया गया है. राज्य सरकार पहले ही जांच का आदेश दे चुका है. आपको बता दें कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति (Minority scholarship) के माध्यम से गरीब बच्चों की पढ़ाई को प्रोत्साहित किया जाता है. इनमें मुस्लिम, ईसाई, सिख पारसी और बौद्ध धर्म के मानने वाले दसवीं कक्षा तक के छात्र शामिल होते हैं. छात्रवृत्ति डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (Scholarship Direct Benefit Transfer) के माध्यम से छात्रों के खाते में रुपये सीधा ट्रांसफर किया जाता है. इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने 2019-20 में झारखंड सरकार को 61 करोड़ रुपए दिए थे.

स्कूल में छात्र का नामांकन नहीं

बताया जाता है कि इस राशि के बड़े हिस्से को बिचौलियों और बैंककर्मियों (Middlemen and bank workers) ने साजिश करके रुपये हड़प लिया और लाभुक छात्र इस रुपये से वंचित हो गए. अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले का खुलासा अल्पसंख्यक स्कूल में जांच के दौरान हुआ. जांच टीम जब लोहरदगा और रामगढ़ के स्कूल में जांच करने गई तो पता चला कि जिन छात्रों के खाते में रुपया ट्रांसफर किया जा रहा है. वहां छात्र का नामांकन कभी हुआ ही नहीं है. उसके बाद राज्य के अलग-अलग हिस्सों से ऐसे ही मामले सामने आने लगा.

मुख्य सचिव रिपोर्ट सौंपेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि रघुवर सरकार में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला हुआ है और उस समय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री डॉक्टर लुईस मरांडी (Minority Welfare Minister Dr. Lewis Marandi) थी. अल्पसंख्याक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच एसीबी से राज्य सरकार के सभी से करा सकती है. इस मामले का पूरा रिपोर्ट अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मुख्य सचिव को भेजने की तैयारी की जा रही है.

घोटला की पूरी जानकारी लिया जा रहा है

मुख्य सचिव इस मामले की पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) को सौंपेंगे. इसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा. कल्याण विभाग द्वारा जाने वाले रिपोर्ट में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला की पूरी जानकारी दी जा रही है. इस रिपोर्ट में जानकारी दी जा रही कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना की शुरूआत कब से हुई है और इसके की मानक क्या हैं. रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है की घोटाला कैसे हुआ. भविष्य में रोकने  के लिए क्या उपाय हैं.