Politics News: हेमंत सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं की CBI जांच हो: प्रतुल शाहदेव

पूर्व JPSC अध्यक्ष एल. ख्यांगते की गिरफ्तारी और आयोग के पुनर्गठन की मांग

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने हेमंत सोरेन सरकार पर प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता और भर्ती घोटालों का आरोप लगाते हुए राज्य में पिछले साढ़े छह वर्षों में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की CBI जांच कराने की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफा, पीटी परीक्षा रद्द करने, JPSC के सभी सदस्यों को बर्खास्त करने और पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांगते की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।

रांची: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता और भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के साढ़े छह वर्षों का कार्यकाल युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित घोटालों के लिए याद किया जाएगा। भाजपा ने राज्य में इस अवधि के दौरान आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग की है।

प्रतुल शाहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री, जो शिक्षा मंत्री का भी दायित्व संभाल रहे हैं, उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही हालिया पीटी परीक्षा रद्द कर सीबीआई जांच की अनुशंसा की जानी चाहिए। उन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के सभी सदस्यों को बर्खास्त कर पारदर्शी प्रक्रिया के तहत नई नियुक्तियां करने की भी मांग की।

पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष एल. ख्यांगते के खिलाफ गंभीर तथ्य सामने आने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं होना यह दर्शाता है कि सीआईडी निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि केवल निचले स्तर के कर्मचारियों की गिरफ्तारी से पूरे मामले का खुलासा संभव नहीं है। आयोग के शीर्ष अधिकारियों से रिमांड पर पूछताछ जरूरी है।

उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन सहायक परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता का स्थानांतरण होने के बावजूद उन्हें विधिवत कार्यमुक्त नहीं किया गया तथा परीक्षा परिणाम पर केवल अध्यक्ष के हस्ताक्षर किए गए। साथ ही ब्लैकलिस्टेड एजेंसी के चयन पर भी सवाल उठाए।

संवैधानिक व्यवस्था से खिलवाड़ का आरोप

प्रतुल शाहदेव ने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया) नियमावली, 2002 तथा संविधान के अनुच्छेद 315, 316 और 320 के अनुसार परीक्षा संचालन, प्रश्नपत्रों की गोपनीयता, मूल्यांकन, मेरिट सूची तैयार करना और अंतिम चयन आयोग का संवैधानिक दायित्व है। इन अधिकारों को किसी निजी एजेंसी को सौंपना कानून और संविधान की भावना के विपरीत है।

उन्होंने कहा कि यदि निजी एजेंसियों को आयोग के मूल कार्यों में हस्तक्षेप करने दिया गया है, तो यह केवल प्रक्रिया संबंधी त्रुटि नहीं बल्कि संवैधानिक व्यवस्था के साथ गंभीर खिलवाड़ है।

कांग्रेस पर भी साधा निशाना

प्रतुल शाहदेव ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं के मुद्दे पर राजनीति करने वाली कांग्रेस झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने सवाल किया कि जेपीएससी विवाद पर कांग्रेस की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के कुछ पूर्व पदाधिकारी भी आयोग से जुड़े रहे हैं, इसलिए पार्टी को इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।

प्रेस वार्ता में रहे मौजूद

इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अजय राय भी मौजूद रहे।

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Edited By: Susmita Rani

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Susmita Rani

Susmita Rani is a journalist and content writer associated with Samridh Jharkhand. She regularly writes and reports on grassroots news from Jharkhand, covering social issues, agriculture, administration, public concerns, and daily horoscopes. Her writing focuses on factual accuracy, clarity, and public interest.

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