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राज्य के खाते से राशि कटौती पर विरोध जताने के लिए लिखेंगे पीएम को पत्र : मुख्यमंत्री

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रांची : केंद्र द्वारा झारखण्ड के आरबीआई (Reserve Bank Of India) खाते से 1417 करोड़ रूपए काट लिए गए हैं. जिस वजह से केंद्र और राज्य के बीच मतभेद हो गया है. अब राज्य सरकार के अनुसार राज्य के खाते से काटी गयी राशि से भविष्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है. कारणवश राज्य सरकार के कर्मचारियों को अक्टूबर माह में मिलने वाले वेतन (Salary) तथा पेंशन (Pension) में देरी हो सकती है.

बता दें केंद्र द्वारा राज्य के खाते से काटी गयी राशि के बाद यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि खाते में केवल 1000 करोड़ रूपए ही शेष रह गए हैं. उसमें भी 2018 में काटे जाने वाले 921 करोड़ रूपए केंद्र द्वारा काट लिए गए तो राज्य में कई ज़रूरी कार्यों पर रोक लगाने की नौबत आ सकती है.

राज्य ने लिया था आरबीआई से जनवरी-फरवरी माह में क़र्ज़

मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के खाते में 1000 करोड़ की राशि इसलिए देखी जा रही है क्योंकि पीछले 6 अक्टूबर को रिज़र्व बैंक से 1200 करोड़ का लोन लिया गया था. जबकि इससे पहले जनवरी-फरवरी में लगभग 4000 करोड़ रूपए क़र्ज़ लिए गए थे. इस आर्थिक परेशानी के बावजूद राज्य के कर्मचारियों (Employes of State) के वेतन व पेंशन एवं अन्य आवश्यक कार्य नहीं रुके. अगर दामोदर घाटी निगम (Damodar Valley Corporation) के बकाये 5600 करोड़ को चुकाने के लिए केंद्र द्वारा धमकी के मुताबिक हर महीने इस तरह 1400 रूपए काटे गए तो राज्य सरकार के लिए इस आर्थिक संकट को पार कर पाना बेहद मुश्किल हो जायेगा.

विरोध जताने के लिए मुख्यमंत्री लिखेंगे पीएम को पत्र

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सीएम हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन (Project Buliding) में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा डीवीसी के बकाया राशि की पहली किस्त 1417 करोड़ रुपये काटना संघीय ढांचे (Federal Structure)पर हमला है. केन्द्र ने कोरोना महामारी में राज्य सरकार को राहत नहीं दी है.उन्होंने आगे बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) से लोन लेने की बात हुई थी. वहीं दूसरी तरफ राज्य के खाते से पैसा काट लिया गया. झारखंड सरकार आत्मनिर्भर भारत से कर्ज लेने की सोच रहा था. लेकिन कैबिनट के फैसले ने इसे रद्द कर दिया। केंद्र सरकार के इस कदम पर विरोध जताने के लिए हम पीएम को पत्र लिखेंगे। जहां भी ज़रूरत होगी विरोध दर्ज कराएँगे.

दरख्वास्त के बाद भी हुई मनमाने तरीके से राशि की कटौती : रामेश्वर उरांव

वहीं केंद्र द्वारा प्रदेश के खाते से काटी गयी राशि पर झारखण्ड के वित्तीय मंत्री डॉ रामेश्वर उरॉंव ने केंद्र पर सौतेले व्यवहार (Step behavior) का आरोप लगाया है. उन्होंने सवाल किया कि केंद्र द्वारा झारखण्ड के आरबीआई खाते से काटी गयी राशि किस त्रिपक्षीय समझौते (Tripartite Agreement) के तहत काटी गयी है. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के समय भी ऐसे हालत उत्पन्न हुए थे. उस वक्त केंद्र सरकार द्वारा राशि क्यों नहीं काटी गयी. जबकि पिछले पांच वर्षों में 5514.99 करोड़ रूपए का बकाया है. उस रघुवर सरकार की सत्ता के दौरान सख्त करवाई क्यों नहीं की गयी.

डॉ उरॉंव ने आगे बताया कि हेमंत सरकार गठन के तुरंत बाद 741.77 करोड़ रूपए का भुगतान डीवीसी को किया गया था. पिछले महीने ऊर्जा मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार को पत्र भेजा गया था जिसमें राशि कटौती की बात कही गयी थी. फिर भी मनमाने तरीके से राशि में की गयी कटौती राज्य सरकार के साथ सौतेला व्यवहार है. इस वजह से राज्य के विकास कार्य (Development work), विभिन्न योजनाओं की कार्य प्रगति (Progress of various schemes) और रोजगार सृजन (Employment Generation) के काम में बाधा उत्पन्न होगी.

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