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विवादों से घिरी सातवीं जेपीएससी सिविल परीक्षा रद्द, उच्च स्तरीय कमेटी करेगी जाँच

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रांची: विवादों में घिरती नजर आ रही जेपीएससी की सातवीं सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को हेमंत सरकार ने रद्द कर दिया है। प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का प्रावधान न होने की वजह से राज्य सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला लिया है। साथ ही राज्य सरकार ने कार्मिक विभाग से परीक्षा के आयोजन को लेकर भेजी गई अनुशंसा को भी वापस मंगा लिया है।

कार्मिक विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह ने जेपीएससी जा सचिव रणेंद्र कुमार को पत्र भेजकर  वर्ष 2017, 2018, एवं 2019 के लिए संयुक्त रूप से आयोजित होने वाली सिविल सेवा की परीक्षा की सूचना रद्द करने को कहा है। साथ ही इससे जुड़ी सभी पदों पर नियुक्ति को लेकर भेजी गई अनुशंसा वापस करने को कहा है।

कार्मिक विभाग के सचिव ने कहा कि पांचवीं और छठी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षाओं में आरक्षण को लेकर काफी विवाद हुआ। साथ ही अभ्यर्थियों ने शिकायत भी की और प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में संशोधन भी किये गये। इसके अलावे इन मामलों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं भी दायर की गयी। सारे विवादों व् उलझनों को देखते हुए राज्य सरकार ने परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया।

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इसके अलावा सचिव यह भी जानकारी दी कि उक्त विवादों के निबटारे के लिए उच्च स्तरीय कमेटी की गठन की जायेगी। उन्होंने बताया कि कमेटी से अनुशंसा प्राप्त होने के बाद ही नई सिविल सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन एवं इसके लिए आवेदन मंगाया जाएगा।

 

 

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