राज्‍य कर्मियों का मंहगाई भत्ता 5 प्रतिशत बढ़ा, सरकार ने दिया तोहफा

कैबिनेट में 21 प्रस्तावों को मंजूरी

रांची: राज्य सरकार ने झारखंड के कर्मियों को आज एक बड़ा तोहफा देते हुए उनका मंहगाई भत्ता 5 प्रतिशत बढ़ा दिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। कैबिनेट ने मधुपुर अनुमंडल अस्पताल में चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अंजली कुमारी को बर्खास्‍त करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। सरकारी कर्मियों को दिनांक 1 जनवरी 2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केंद्रीय वेतनमान) में दिनांक 1 जुलाई, 2019 के प्रभाव से महंगाई भत्ता देय होगा।

मंत्रिमंडल ने ई-स्टांप की बिक्री हेतु स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक साल के लिए प्राधिकृत करने के प्रस्ताव पर भी अपनी मंजूरी दे दी है। स्मार्ट सिटी से संबंधित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिमंडल सचिवालय व समन्वय विभाग के पत्रांक के आलोक में रांची स्मार्ट सिटी मिशन के लिए गठित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड निबंधन सेवा के अंतर्गत संयुक्त निबंधन महानिरीक्षक का पद सृजित करने तथा अवर निबंधक का पद उत्क्रमित करते हुए जिला अवर निबंधक का पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई है। झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में झारखंड उच्च न्यायालय के स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कमेटी के स्थायी सचिवालय के लिए झारखंड न्यायिक सेवा में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) स्तर के उप सचिव के एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

कैबिनेट ने टीभीएनएल के चालू मासिक बकाया राशि के भुगतान हेतु 100 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के अलावे 2019-20 में कुल उपबंधित राशि रुपए 400 करोड़ में से 100 करोड़ झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को विमुक्त करने की स्वीकृति दी है। इसके अलावे कोल्हन विश्वविद्यालय चाईबासा में हो भाषा विभाग को स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 148 एवं 164 के अंतर्गत अधिसूचना निर्गमन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 के अंतर्गत आदेश निर्गमन, झारखंड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या एसओ-28 दिनांक 20 जून 2017 में संशोधन और पश्चिमी सिंहभूम जिला के गुवा और माइंस अंतर्गत टोपाईलोर खनन पट्टा के रकबा 14.15 अटेर क्षेत्र पर सर्वश्री स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा धारित लौह अयस्क खनिज के खनन पट्टा के अवधि विस्तार के मामले पर भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावे चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में केंद्र प्रायोजित ब्लू रिवॉल्यूशन योजना के तहत मछुआरों के लिए 1000 आवास निर्माण में केंद्र सरकार द्वारा विमुख केंद्राश (मो. 720.00 लाख रुपए) एवं आवश्यक राज्यांश (मो. 480.00 लाख रुपए) कुल मो. बारह करोड़ रुपए का झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की गई।