वामदलों का देशव्यापी अभियान, राजभवन मार्च

रांची: देशव्यापी साझा अभियान के तहत वामदलों ने बुधवार को राजभवन मार्च किया। इसमें माकपा, भाकपा, माले, मासस आदि दल के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। यह मार्च देश में व्याप्त आर्थिक मंदी, महंगाई, सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली व श्रम कानूनों में मालिक पक्षीय संशोधन के खिलाफ आयोजित किया गया था। सभा को सं‍बोधित करते हुए भाकपा के राज्य सचिव भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि देश में बेरोजगारी पिछले 70 साल में सबसे अधिक हुई है व किसानों की हालत भी बदहाल हुई है। इन सब बातों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए कभी धारा 370 तो कभी मॉब लिंचिंग जैसी कार्रवाई सरकार के संरक्षण में करायी जा रही है।

मार्च का नेतृत्व भाकपा के जिला सचिव अजय कुमार सिंह, माकपा के जिला सचिव सुखनाथ लोहरा, भाकपा माले के शुभेंदु सेन व मासस के सुशांतो मुखर्जी संयुक्त रूप से किया। मार्च का प्रारंभ शहीद चौक से हुआ जो राजभवन के समक्ष पहुंच कर जन सभा मे तब्दील हो गई। सभा को माकपा के राज्य सचिव जीके बख्शी व भाकपा माले के राज्य सचिव जनार्दन प्रसाद ने भी सं‍बोधित किया। मार्च की अध्यक्षता व संचालन एटक नेता लालदेव सिंह ने किया। सभा के बाद वामदलों का प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन रांची के उपायुक्त को सौंपा।

कार्यक्रम में प्रकाश विप्लव, प्रफुल्ल लिंडा, वीणा लिंडा, सूबेदार राम, उमेश नजीर, मेहुल मृगेन्द्र, अनीस, ललन सिंह, मनोज ठाकुर, केवला उरांव, लक्ष्मी लोहरा, लालदेव सिंह, सुखनाथ सहित कई लोग उपस्थित थे। इन्होंने मांग पत्र के माध्यम से रोजगार पैदा करने के लिए सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने, रोजगार नहीं मिलने पर केंद्र सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार बेरोजगारी भत्ता देने, न्यूनत्तम वेतन 18 हजार सुनिश्चित करने सहित कई मांगे की है। इस बाबत सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण बंद करने और रक्षा और कोयला क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई को वापस लेने के अलावे नेशनल आयुध कारखानों, भारतीय रेलवे, एयर इंडिया आदि का बड़े पैमाने पर निजीकरण की कार्रवाई को तत्काल बंद करने की मांग की है। किसानों के कर्ज को एकमुश्त माफी देने और न्यूनतम वृद्धावस्था विधवा पेंशन को बढ़ाकर 3 हजार महीना करने की मांग की गई है। वामदलों ने आदिवासी सहित अन्य गरीबों को वन अधिकार का पट्टा देने की मांग भी की है।