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नई दिल्ली: सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी नियमों में संशोधन करते हुए इन सभी ईंधन डिस्पेंसर को सरकार से अनुमोदित परीक्षण केंद्र (GATC) के दायरे में शामिल कर दिया है। इससे ईंधन माप प्रणाली में अधिक सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
उपभोक्ता मामले विभाग ने लीगल मेट्रोलॉजी (सरकार से अनुमोदित परीक्षण केंद्र) नियम, 2013 में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत अब पेट्रोल-डीजल, सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी और हाइड्रोजन डिस्पेंसरों की जांच और पुनः सत्यापन GATC के माध्यम से किया जाएगा।
सरकार के अनुसार, देश में स्वच्छ ईंधनों के उपयोग में तेजी से वृद्धि हो रही है। ऐसे में इन सभी ईंधन प्रणालियों को मानकीकृत व्यवस्था के तहत लाने से उपभोक्ताओं को पारदर्शी सेवाएं मिलेंगी और ईंधन आपूर्ति की सटीकता बढ़ेगी। संशोधित नियमों के तहत राज्यों को भी अतिरिक्त उपकरणों को GATC व्यवस्था में शामिल करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही, जांच प्रक्रिया को तेज करने के लिए संबंधित अधिकारियों को भी नए अधिकार प्रदान किए गए हैं।
सरकार ने पेट्रोल-डीजल डिस्पेंसर के सत्यापन शुल्क को ₹5000 प्रति नोजल और सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी तथा हाइड्रोजन डिस्पेंसर के लिए ₹10,000 प्रति नोजल निर्धारित किया है।
इस कदम से ईंधन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
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