नयी दिल्ली: एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) मामले में सोमवार को भारती एयरटेल ने दूरसंचार विभाग को दस हज़ार करोड़ रूपए का भुगतान कर दिया है। यह भुगतान सुप्रीम कोर्ट द्वारा कंपनियों को लगाए गये फटकार और बकाये राशि जमा करने की तय समय सीमा में ढील नहीं दिए जाने के बाद किया गया। इसके अलावे एयरटेल ने एक बयान दिया है, जिसमें कंपनी ने शेष बकाये राशि को अगली सुनवाई से पहले भुगतान करने की बात कही है।
कंपनी का कहना है कि भारती एयरटेल, भारती हेक्साकॉम और टेलीनॉर की तरफ से दस हज़ार करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। साथ ही कम्पनी सेल्फ असेसमेंट प्रक्रिया से गुजर रही है एवं कोर्ट की अगली सुनवाई तक प्रक्रियाओं को पूरा करके शेष बकाये राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर मामले में टेलिकॉम कम्पनियों को अपने बकाये राशियों को चुकाने का आदेश दिया था। साथ ही अगली सुनवाई तक सभी कंपनियों को बकाये का भुगतान करने का निर्देश कर दिया था। इसी दौरान कोर्ट ने वोडाफ़ोन के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसमें उसने कहा कि कम्पनी सोमवार को 2500 करोड़ रूपए और शुक्रवार तक 1000 करोड़ रूपए का भुगतान करेगी। साथ ही प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाये।
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